प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबारे संविधानले कल्पना गरेको छैनः नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा विपक्षीको तर्फबाट बहस सुरु भएको छ । 

संवैधानिक इजलासमा आइतबार रिट निवेदक पक्षको बहस सकिएकाले सोमबारदेखि विपक्षीको तर्फबाटसरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीहरुले बहस सुरु गरेका छन् । 

यसैक्रममा सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले नेपालको संविधानले वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजनीनामा दिने विषयमा संविधानले परिकल्पना नगरेको तर्क गरेका छन् ।

“नेपालको संविधानको धारा ७६(३)को प्रधानमन्त्रीले ७६(५)को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्दैन भन्ने प्रावधान संविधानमा कही व्यवस्था गरिएको छैन, दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले दलको विधान मान्नुपर्छ, नेपालको संविधानको ७६(५)ले दलीय व्यवस्था गरेको छ, दलबिनाका प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन सक्दैनन् ।”

संविधानअनुसार दल फुटाउन पाइँन्छ तर, त्यही दलमा बसेर अर्को दललाई समर्थन गर्न नपाइने उनको तर्क थियो । “कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पार्टीको निर्णयबाटै अघि बढेको देखिन्छ”, उनले थपे, “आफ्नो दलमा चाहीँ अनुशासन लाउने अरूको दलमा चाही ह्वीप लाग्दैन भन्न पाइन्छ ?, संविधानले सबै ठाउँमा दलदल भनेको छ, ७६(५) मा पुगेपछि दल होइन भन्न पाइँदैन ।”

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने घोषणा आफैँ गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनेर प्रश्न गरेका छन् ।