काठमाडौं, १ जेठ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने नेपाली आमसंचार क्षेत्रका प्राथमिकता लगायतका विभिन्न ९ बुदे सुझावपत्र बुझाएका छन् । अध्यक्ष अर्यालले बिहीबार बुझाएको सुझावमा जेठ १५ मा ल्याउन लागिएको बजेटमा कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित भएको आमसंचारलाई पनि समेट्न माग गरेका छन् । समितिले मन्त्री खतिवडालाई बुझाएका सुझाव यसप्रकार छन्ः
१. श्रमजीवी पत्रकारहरुले कोभिड– १९ को जोखिमको सामना गर्दै सम्भाव्य सक्रमणबाट समुदायलाई बचाउन सचेतना मार्फत स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीसँगै फ्रन्टलाइनमा रहेर महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । खासगरी कोरोना प्रभावित जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकामा फिल्डमा खटिने संचारकर्मीको तत्काल पीसीआर प्रविधिबाट स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनुका साथै श्रमजीवी पत्रकार र पत्रकारका परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा र जिवन बिमा गर्नुपर्ने । साथै, कोरोना सक्रमणको जोखिममा रहेका संचारकर्मीहरुका लागि ‘कोरोना पत्रकार राहत कोष’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२.श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ (संशोधन २०६४) र नियमावली २०५३ .(संशोधन २०६५) अनुसार सरकारले तोकेको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा श्रमजीवी पत्रकारलाई तत्काल उपलब्ध गराउने अनिवार्य व्यवस्थाका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने । साथै, कोरोना सक्रमण र लकडाउनलाई आधार बनाई कतिपय आमसंचार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकार,कामदार र कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गर्ने, पारिश्रमिक घटाउने, पारिश्रमिक रोक्का राख्ने, बेतलबी बिदामा पठाउने, कामबाट निष्काशन गर्ने जस्ता कार्य गरिरहेकाले त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने ।
३.श्रमजीवी पत्रकारहरुका लागि सरकारी र सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट ५० प्रतिशत छुटमा स्वास्थ्य उपचार गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
४.विपतका बेला संचारकर्मीलाई पर्याप्त ज्ञान, सीपको अभाव देखिएकोले यी विषय लगायत पत्रकारहरुको ज्ञान सीप क्षमता अभिबृद्धिका लागि क्रमशः सबै प्रदेशमा स्थापना गर्ने गरी केन्द्र स्तरमा राष्ट्रिय आमसंचार प्रतिष्ठानको स्थापना गर्नुपर्ने ।
५.कोभिड—१९ का कारण विशेषगरी उपत्यका बाहिरका संचारमाध्यमहरु कतिपय बन्द हुन पुगेको अवस्था छ भने कतिपय कठिनाईका बाबजुद संचालन भइरहेको अवस्थामा ती संचार माध्यम लगायत स्वरोजगारिमूलक (साना लगानीका) मिडियाको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने । साथै, त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट महामारीसँग लड्न सघाउ पु¥याउने चेतनामूलक र सन्देशमूलक सूचना एवं कार्यक्रम श्रव्य, दृश्यका माध्यमबाट आमजनतामा लैजाने गरी उत्पादन तथा प्रशारण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने ।
६.लोक कल्याणकारी विज्ञापन समय सापेक्ष बृद्धि गरी सहज र सरल ढंगबाले भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने । साथै समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन वोर्ड गठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने । साथै तीनै तहका सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
७.कोरोना सक्रमणका विरुद्ध अग्रमोर्चामा रहेर नागरिकलाई सुसूचित गर्ने प्रमुख दायित्व निर्वाह गरिरहेका संचारकर्मीहरुका लागि संचार साधन खरिदमा छुटसहित आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गर्न तथा संचार माध्यमहरुका लागि यस वर्षको रोयल्टी र नवीकरण शुल्कमा पुरै छुट गर्न तथा विद्युत, टेलिफोन, इन्टरनेट महसुलमा छुट तथा अन्य प्रेस सामग्री खरिदमा कर छुटसहितको राहत प्याकेज घोषण गर्नुपर्ने ।
८.समग्र आमसंचार क्षेत्रको विकासका लागि नेपाली मिडियालाई सरकारद्धारा प्राथमिकता युक्त सेवामूलक उद्योगका रुपमा मान्यता दिई आवश्यक सुविधा सहुलियत प्रदान गरिनुपर्ने ।
९.सामाजिक संजाल तथा गुगल एडसेन्सबाट हुने विज्ञापनमा रोक लगाउनुका साथै क्लिन फिडका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने ।
