काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेगरी सरकारले ल्याएको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारले कार्यनीति संशोधन गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अधिवक्ता विष्टको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनका लागि संशोधन गरेर ल्याएको कार्यनीतिमा रोक लगाएको हो ।
सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन कार्यनीति गत १३ जेठमा संशोधन गरेको थियो । ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को ५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको मात्र (राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने सर्तमा) विद्युत् उत्पादन गर्न सहमति दिन सक्ने व्यवस्था थियो । त्यस्ता विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा पानी बहाव ५० प्रतिशत प्राकृतिक रूपमै छाड्नुपर्ने व्यवस्था कार्यनीतिमा थियो । सो कार्यनीतिलाई सच्चाउँदै सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पाउने निर्णय गराएको थियो ।
गत जेठमा सो कार्यनीति संशोधन गर्दै १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाका लागि ५० प्रतिशत, १ देखि १० मेगावाटसम्मका लागि ३५ प्रतिशत, १० देखि २५ मेगावाटसम्मका लागि ३० प्रतिशत, २५ देखि १०० मेगावाटसम्मका लागि २० प्रतिशत र १०० देखि २५० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाका लगि १० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह कायम हुनेगरी पानीको प्रवाह निर्वाध खुला छाडे पुग्नेगरी कार्यनीति संशोधन गराएको थियो ।
सरकारले यती वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिलाई सजिलोका लागि कार्यनीति संशोधन गरेको थियो । यतीले लामटाङ निकुञ्जको भित्री भागमा पर्ने स्याफ्रु, बृद्धिम, टिमुरे र लामटाङबाट ३१० मेगावाट क्षमताको (लामटाङखोला रिजर्भ्वायर) विद्युत् उत्पादन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यतीले आयोजनाका लागि रोजेको ठाउँ वन्यजन्तु र जैविक विविधताका लागि उपयुक्त क्षेत्रभित्र पर्छ । सो क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बनाउने विषयमा विवाद भइरहेका बेला यतिको सहज बनाउनका लागि कार्यनीति संशोधन गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुलाई सर्वोच्चले मुलुकको धरोहर भनेको छ । ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुहरू मुलुकका दुर्लभ सम्पत्ति र धरोहर हुन् । यसलाई संरक्षण गर्नु सबैका कर्तव्य र दायित्व हो,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकको प्रकृति र गौरवसँग जोडिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुहरूको संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्नेगरी औचित्य र विवेकसम्मत कारणबिना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५, ५ (ङ), ५ (च) र ५ (ञ) मा रहेको प्रावधानको अन्तर्निहित भावनाविपरीत तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित उल्लिखित सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने देखियो ।
सर्वोच्चले २०७३ सालमा ‘विकासको नाममा प्रकृति तथा यसका अवयवहरूको आधारभूत स्वरूप वा मान्यता समाप्त गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रकृतिले दिएको उपहारको मूल्यसँग विकासको क्रियाकलापले दिने लाभको तुलना हुन सक्दैन ।’ त्यसैले भौतिक विकासको क्रियाकलापबाट कुनै ठूलै लाभ हुने रहेछ भने पनि प्रकृति र वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने वा विनाश गर्ने क्रियाकलापले निरन्तरता पाउन नहुने’ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो ।
संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ मा भएको संशोधित व्यवस्था र थप गरेको दफा १५ को व्यवस्थाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुहरूको संरक्षणलाई प्रतिकूल असर पु¥याउने देखिएको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को १३ जेठ २०७८ सालको निर्णय तथा उल्लिखित कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ को संशोधित प्रावधान र दफा १५ को थप प्रावधान हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
सर्वोच्चले सम्झायो निकुञ्ज ऐन २०२९
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा २०२९ सालमा बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा खानी खन्न, ढुंगा खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ, ढुंगा, कंक्रिट, माटो वा अन्य यस्तै पदार्थ हटाउन रोक लगाइएको तथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बग्ने नदी, खोला वा पानीको कुनै स्रोत थुन्न, फर्काउन वा त्यसमा कुनै हानिकारक वा विस्फोटक पदार्थहरू प्रयोग गर्न रोक लगाउने प्रावधानसमेत सरकारलाई सम्झाएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ।
