काठमाडौँ। चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि दातृ निकायबाट समेत रकम जुटाएर अर्बौं रुपैयाँ खर्चमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका बेला सरकारले दोहन बढ्ने गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निकासी खुला गरेको भन्दै राजनीतिक दल, विषयविज्ञ र सरकारी अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
निर्माणजन्य सामग्री निकासी फुकुवाले चुरे क्षेत्र तहसनहस हुने र तराई–मधेस मरुभूमि बन्ने उनीहरूले तर्क गरेका छन् । आत्मघाती र मुलुक हितविपरीतको यो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
‘चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना’ बनाउन खटिएका वनविज्ञ विनोद भट्टले सरकारले दोहोरो चरित्र देखाएको टिप्पणी गरे । ‘एकातिर चुरे विनाश भयो, त्यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर सरकारले बर्सेनि रकम खर्च गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर त्यही चुरेलाई असर पुग्ने गरी हचुवामा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी खोल्ने निर्णय गरेको छ ।’ सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ । यो निर्णयले चुरे र भावर क्षेत्रको पानीको भण्डारण विनाश हुने र संरक्षणका लागि अहिलेसम्म गरिएको लगानी खेर जाने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
वन मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बटुकृष्ण उप्रेतीले निर्माणजन्य सामग्री निकासी खुला गरेपछि दातृ निकायहरूमै अविश्वास पैदा हुने बताए । ‘चुरे क्षेत्रको जोखिम घटाउँछु भन्ने कसम खाएर रकम ल्याउने अनि सबै बिर्सेर आफूखुसी निर्णय गर्दा दातृ निकायहरूले के आधारमा विश्वास गर्छन् ?’ उनले भने । चुरे दोहन अत्यधिक भएको निष्कर्षकै आधारमा सरकारले २०७१ साउन १ देखि ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी बन्द गरेको थियो । सरकारले चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर काम गरिरहेको छ ।
राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्षमा रहेका मुलुकहरूको महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गतको हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) ले चुरे क्षेत्रमा काम गर्न करिब साढे दुई वर्षअघि नेपाललाई ४ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । त्यो रकमबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चुरे उत्थानशील आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यो रकम सिन्धुलीदेखि झापासम्मको चुरे र तल्लोतटीय क्षेत्रको चुरे संरक्षण र जोखिम न्यूनीकरणमा खर्च हुन्छ । हरित जलवायु कोषबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपालले पाएको त्यो नै पहिलो रकम हो । उक्त आयोजनाका राष्ट्रिय आयोजना निर्देशक (एनपीडी) सहसचिव पशुपतिनाथ कोइरालाका अनुसार यो आयोजनामार्फत सिन्धुलीदेखि इलामसम्मका ११ जिल्लाको चुरे क्षेत्रमा हुने सम्भावित जोखिम घटाउने गतिविधिमा जोड दिइन्छ ।
चुरे क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापनमा काम गर्न सरकारले २०७१ सालदेखि राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण समितिमार्फत करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि चुरे क्षेत्रका लागि सरकारले १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन समितिका पदाधिकारीलाई राज्यमन्त्री (अध्यक्ष) र सहायकमन्त्री (सदस्यहरू) सरहको हैसियत दिनुका साथै उनीहरूमाथि सरकारले स्रोतसाधन (सवारी–तलब–भत्तालगायत) समेत खर्चिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै चाहनाअनुसार दुई महिनाअघि समितिमा अध्यक्ष किरण पौडेलसहित अधिकांश एमालेनिकट नियुक्त भएका छन् । समितिको सदस्यमा कमला ओली सिवाकोटी, शशिकुमार शर्मा, सुस्मिता ढकाल र भेषराज आचार्य छन् ।
वनविज्ञ भट्टले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भनेर सरकारले निकासी खुला गर्नुलाई मूर्ख निर्णय भनी प्रतिक्रिया दिए । ढुंगा, गिट्टी र बालुवाजस्ता वस्तुमा ‘भ्यालु एड’ नगरी सोझै निकासी गर्दा राज्यलाई केही फाइदा हुँदैन भन्ने गतिलो उदाहरण जडीबुटी भएको उनले बताए । सिधै ढुंगा निकासी गर्नुको साटो त्यसलाई प्रोसेसिङ (भ्यालु एड) गरेर बेच्न सके मात्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्न सक्ने भट्टको विश्लेषण छ । ‘खानी चलाउने नै भए पहिला विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘हचुवामा निकासी खुलाउँदा पहिलाजस्तै विकराल अवस्था निम्तिन्छ ।’
तत्कालीन संसदीय समितिले एक दशकअघि ढुंगा, गिट्टीका लागि तिनाउ खोला उत्खनन गर्दा राज्यले एक अर्ब रुपैयाँ कमाइ गरेको र त्यो उत्पादन निकासीका क्रममा सडकलगायतका संरचनामा ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बराबरको क्षति भएको भनी निकालेको निष्कर्षलाई बिर्सन नहुने भट्टले बताए । ‘प्राकृतिक स्रोत बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्वको परिमाणभन्दा त्यस्ता सामग्री उत्खनन र निकासीका क्रममा भएको वातावरणीय क्षतिको परिमाण कैयौं गुणा बढी हुन्छ,’ उनले भने ।
चुरेको २० वर्षे गुरुयोजनामा दीर्घकालीन संरक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गर्न २ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड १ लाख ९६ हजार लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । त्यसमा चुरे तराई–मधेस भूपरिधि संरक्षण, व्यवस्थापन र योजना समेटिएका छन् । पहिलो ५ वर्षमा ६४ वटा नदी प्रणालीको एकीकृत व्यवस्थापनको योजना समेटिएको छ । त्यस्तै, जिल्लास्तरीय योजनासमेत समावेश छ । सरकारले २०६७ सालमा तयार गरेको ‘रोडा, ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा नियमनसम्बन्धी प्रतिवेदन’ मा ती सामग्रीको विदेश निकासी गर्दा सरकारलाई भन्दा व्यक्ति (स्वार्थ समूह) लाई प्राप्त हुने आर्थिक लाभ धेरै हुने र रातारात फैलेको बजारका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि राम्ररी नबुझी लगानी गर्ने गरेको उल्लेख छ । त्यतिबेला उद्योगी व्यवसायीले २८ देखि ४० अर्ब रुपैयाँ बैंक र वित्तीय संस्थामार्फत क्रसरमा लगानी गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका नियम आकृष्ट हुने व्यवसायमा खरिदकर्ता मुलुकको प्रत्याभूति नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो परिमाणमा रकम लगानी गर्नु जोखिमको विषय हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक देखिन्छ ।’
भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को सुरुका १० महिनामा मुलुकले ११ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा बेहोर्नुपरेको थियो । यस अवधिमा साढे १२ खर्ब रुपैयाँ जतिको आयात हुँदा निर्यात मुस्किलले १ खर्ब नाघेको थियो । यसरी कुल विदेश व्यापारको ९२.०४ प्रतिशत आयात र केवल ७.९६ प्रतिशत निर्यात भएको देखिन्छ । यो घाटा न्यूनीकरण गर्न कति परिमाणमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने भन्ने खाका सरकारसित छैन । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर ‘निकासी खुला गरिए पनि चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धनमा प्रतिबद्ध भएको र चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक असर पर्न नदिन सरकार सचेत रहेको’ दाबी गरेको छ ।
‘खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनबमोजिम चुरे–भावर–सिवालिक र नदी प्रणालीबाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले भनेका छन्, ‘चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने नीतिको मूल मर्म हो ।’
पहिलो संविधानसभा चुनाव २०६४ पछि तराई, चुरेको खोंच–फेदी र भावर क्षेत्रमा अनियन्त्रित चलेका असंख्य क्रसरका कारण चुरे–भावर क्षेत्रमा अत्यधिक दोहन भएपछि संसदीय समितिहरूले भारत निकासी बन्द गराउन सरकारलाई घचघच्याएका थिए । सर्वोच्च अदालतले समेत निकासी बन्द गराउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले २०७१ सालमा सरकारले निकासी बन्द गरेको थियो । ‘त्यतिबेला चुरेमा समस्या भयो भनेर रोकिएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी नियमन र अनुगमनको कुनै बलियो संरचना खडा नगरी खुला गर्नुले धेरै शंका जन्माएको छ,’ भट्टले भने ।
संसदीय समितिको निर्देशनपछि सरकारले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाका लागि खानी सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागले खानीका लागि १४ जिल्लाका ९२ स्थान पहिचानसमेत गरेको छ । ती स्थानमा खानी सञ्चालन भने अहिलेसम्म गरिएको छैन । कान्तिपुर दैनिकबाट
