काठमाडौं, २८ बैशाख । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको द्रुतमार्ग आयोजना (फाष्टट्रयाक)को परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया दुई बर्षसम्म पनि हुन सकेको छैन । टेण्डर गर्ने तर विभिन्न उजुरी पर्ने र रद्द हुने गर्दा फाष्टट्रयाक निर्माण नै बिलम्ब हुन पुगेको छ । यसपटक पनि ठेक्काका सबै प्रक्रिया पूरा गरी २०७७ बैशाख १७(अप्रिल २९)मा सम्झौता गर्नका लागि छानिएको कोरियन कम्पनी युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कोरिया जेभीलाई बोलाइएको थियो । २०७७ बैशाख १७ गते बिहान ११ बजे नै सम्झौता गर्न फाष्टट्रयाक आयोजनाका प्रमुख शरदलाल श्रेष्ठलाई निर्देशन दिइएको थियो । तर युसिनका प्रतिनिधि सम्झौता गर्न जाँदा श्रेष्ठले गरेनन् ।
श्रेष्ठ युसिनलाई परामर्शदाता छान्ने पक्षमा थिएनन् । उनी स्मेकलाई दिने पक्षमा थिए । उनी सम्झौता गर्नतिर भन्दा पनि सिम्याटका संचालक सुरेशलाल श्रेष्ठ र स्मेकका केशव कुँवरसँग सम्पर्क गर्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको पत्र कतिबेर आउँछ भनेर कुरिरहेका थिए । शरदलालले यसअघिको ठेक्कामा पनि सुरेशलाल श्रेष्ठको टीएमसलाई दिनेगरी १० प्रतिशत कमिसन लिएका थिए । तर टीएमसले ३ वटा विदेशी कम्पनीसँग जेभी गरेकाले त्यो टेण्डर रद्द भएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा एउटा नेपाली कम्पनीले एउटा विदेशीसँग मात्र जेभी गर्न पाउने ब्यवस्था गरेकाले उक्त टेण्डर रद्द भएको थियो । १० प्रतिशत अग्रिम घुस लिएका शरदलाल श्रेष्ठ र तत्कालीन आयोजना प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँडले पुनः भएको टेण्डरमा सुरेशलाल श्रेष्ठको कम्पनीलाई पार्ने आश्वासन दिएका थिए । र, त्यही अनुसार स्मेकलाई बढी नम्बर दिएर छनोटमा पनि पारे । तर स्मेकका नेपाली पार्टनर सिम्याट, सिल्ट र ज्याडको करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश नभएकाले परामर्शदाता छनोट हुन सकेनन् । र, युसिनले पाउने भयो । युसिनले पाउने भएपछि शरदलाल श्रेष्ठले सिम्याटसँग लिएको घुस नपच्ने देखे, त्यसपछि उनैको डिजाइनमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी हाल्न लगाइयो । र, हतार हतार बैशाख १७ मा इमेलमार्फत् युसिनसँग सम्झौता नगर्न निर्देशन दिइयो । शरदलालले ३ वटा त मोवाइल नै बोकेका छन् । परामर्शदाता र ठेकेदारसँग गोप्य कारोबारका लागि छुट्टै मोवाइल छ । उनका तीनवटै मोवाइलको कलरेकर्ड सेनापतिले हेर्ने हो भने सिम्याटका सुरेशलाल, दिनेशलाल र प्रज्वललाल श्रेष्ठसँग बैशाख १७ गते मात्रै कतिपटक कुराकानी भएको थियो भन्ने खुलासा हुनेछ ।
समितिको निर्देशनपछि शरदलाल श्रेष्ठ सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई भेट्न गए । उनले खरिद पुनरावलोकन समिति भनेको ठूलो निकाय हो, यसको निर्देशन मान्नैपर्छ भनेर त्रसित पारे । बैशाख १७ गते ११ बजे नै सम्झौता गरेको भए खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी परे पनि त्यसको अर्थ हुँदैनथ्यो । तर आयोजना प्रमुख शरदलालकै संकेतमा पुनरावलोकन समितिमा स्मेकले उजुरी हालेको र त्यो उजुरीपछि समितिका अध्यक्ष गुणराज श्रेष्ठलाई प्रभावमा पारी हतार हतार इमेलबाट फाष्टट्रयाक आयोजनालाई पत्र पठाइएको थियो । जुन पत्र आएपछि शरदलाल ठेक्का रद्द गर्न पाइने भयो, लिएको घुस फिर्ता गर्नु नपर्ने भयो भनेर ढुक्कका साथ जसरी हुन्छ, रद्द गराउने र पुनः टेण्डर गरी सुरेशलाल श्रेष्ठका भतिजा प्रज्वललाल श्रेष्ठको नाममा रहेको सिम्याटको जेभी रहेको स्मेकलाई दिलाउने खेलमा छन् । यो सबै खेलमा सेनापति थापालाई शरदलालले गुमराहमा राखेका छन् ।
प्रक्रिया नै नपुगेको उजुरी कसरी भयो दर्ता ?
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले प्रक्रिया नै नपुगेको उजुरी दर्ता गरेको खुलेको छ । शुक्रबार समितिमा भएको बहसका क्रममा यो कुरा उठेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा ठेक्कामा अनियमितता भएमा ठेक्कामा कबोल गरेको रकमको १ प्रतिशत धरौटी राखेर मात्र उजुरी दिन पाउने ब्यवस्था छ । तर स्मेकले फाष्टट्रयाकको परामर्शदाता छनोटको ठेक्कामा ६० लाख मात्र धरौटी राखी उजुरी दिएको छ । जबकि २ अर्ब ७५ करोडको ठेक्कामा स्मेकले २ अर्ब ५० करोड कबोल गरेको भए पनि उसले त्यसको १ प्रतिशत २ करोड २५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । तर उसले जम्मा ६० लाखमात्र धरौटी राखी समितिमा उजुरी दिएको छ । त्यस्तो कानुन बिपरीतको उजुरी समितिले कसरी दर्ता गर्यो, समितिकै पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठेको छ ।
यस्तो प्रक्रिया नै नपुगेको उजुरीका आधारमा परामर्शदाता छनोट रोक्न निर्देशन दिनु नै कानुन विपरीत हो भन्ने सवाल समितिमा बहसका क्रममा कानुन ब्यवसायीले उठाएका थिए । ऐन नियममा तोकिएको धरौटी नै नराखेको उजुरी कसरी दर्ता भयो भनेर सेनाको तर्फबाट कानुन ब्यवसायीले प्रश्न गरेपछि खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष गुणराज श्रेष्ठले अनुरोध गरेको हो, ठेक्का रोक्नु नै त भनेको होइन, किन सम्झौता नगरेको भनेका थिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५० को उपदफा ६ मा खरिद प्रष्टसँग लेखिएको छ–‘यस दफा बमोजिम पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिने निवेदकले तोकिए बमोजिमको जमानत राख्नुपर्नेछ ।’ तोकिएबमोजिमको जमानतको ब्याख्या सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा १०४ को १ मा लेखिएको छ–‘ऐनको दफा ५० बमोजिम निवेदन दिने निवेदकले बोलपत्र वा प्रस्तावमा आफूले कबोल गरेको रकमको एक प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको नगद रकम वा कम्तीमा नब्बे दिन मान्य अवधि भएको बैङ्क जमानत पेश गर्नुपर्नेछ ।’
यस नियमावली अनुसार स्मेकले पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिंदा २ करोड २५ लाख धरौटी राख्नुपर्नेमा जम्मा ६० लाख मात्र राखेको खुलेको छ । त्यसैले खरिद पुनरावलोकन समितिले गैरकानुनी उजुरी दर्ता गरेकाले त्यसका अध्यक्ष गुणराज श्रेष्ठमाथि नै छानबिन हुनुपर्ने माग हुन थालेको छ ।
सरिद पुनरावलोकन समितिले यस्तो गैरकानुनी उजुरी दर्ता गरी त्यसकै आधारमा दिएको निर्देशन निर्देशनलाई आधार बनाएर शरदलालले युसिनसँग सम्झौता नगरेको कुरा सेनापति थापाले छानबिन गरेमा खुल्नेछ । खरिद पुनरावलोकन समितिमा गएका शरदलाल र उनका मतियारबाहेकलाई बोलाएर सेनापतिले जानकारी मागेमा सबै प्रष्ट हुने फाष्टट्रयाक आयोजनाका एक इन्जीनीयर बताउँछन् ।
सेनालाई फाष्टट्रयाक निर्माण गर्न दिने निर्णयबाट असन्तुष्ट बनेको तप्का र विदेशी शक्ति यो ठेक्का पनि रद्द गराएर सेनालाई अक्षम बनाउन तल्लीन भएर लागिरहेको छ । त्यसमा आयोजना प्रमुख शरदलाल श्रेष्ठ पनि संलग्न भएका छन् । उनले अग्रिम लिएको घुस पचाउनका लागि स्मेकलाई दिन अनेक हत्कण्डा अपनाए, तर करचुक्ता नै पेश नगरेपछि उनको प्रयास असफल भएको थियो ।
फाष्ट्रयाकको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटका लागि सेनाले २०७६ असोज १७ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त बोलपत्रमा २२ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । कात्तिक २२ देखि बोलपत्रको मूल्यांकन भयो । २२ मंसिरमा अनुभव र प्रस्तावका आधारमा ६ कम्पनी छनोटमा परे । तीमध्ये चाइना रेलवे कर्पोरेसनले फास्ट ट्रयाक निर्माणमा मात्रै संलग्न हुने भन्दै पछि प्रस्ताव नदिएपछि स्मेक इन्टरनेसनल कोरिया जेभी, युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कोरिया जेभी, डासान कन्सल्टेन्स कोरिया जेभी, एप्टिसा स्पेन जेभी र मानहार्ट सिंगापुर जेभीबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।
प्रतिस्पर्धा गराइएकामध्ये स्मेक नेपालमै दर्ता रहेको र करचुक्ता प्रमाणपत्र थिएन । सिम्याट, सिल्ट र ज्याडको पनि करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश नभएको पाइएको थियो । डासान कन्सल्टेन्स कोरिया जेभीले पनि करचुक्ता पेश गरेको थिएन । अर्को बोलपत्र पेश गर्ने एप्टिसा स्पेन र उसको नेपाली पार्टनर जीओकम र टीएसईको अख्तियारी(पावर अफ अटोनोमी) थिएन । सेनाले सबै कागजात पेश गरेका कारण युसिन इन्जीनीयरीङ कर्पोरसन कोरिया जेभीलाई परामर्शदाता छनोट गरेको थियो । त्यसपछि स्मेक र इप्टिसा मिलेर सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष गुणराज श्रेष्ठसँग सेटिङ गरी उजुरी दिएका थिए । जुन उजुरी प्रक्रिया नै नपुर्याई दिएको खुलेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
