काठमाडौं, २६ बैशाख । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई पनि पुनः संघमा दरबन्दी कायम गराएर निजामती कर्मचारीतन्त्रमा भद्रगोल मच्चाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । उनले राखेका कर्मचारी प्रशासन शाखा र निजी सचिवालयका कर्मचारीहरुको काम नै सरुवामा असुली हुँदैआएको छ । ४५ दिनदेखि जारी लकडाउन मन्त्री त्रिपाठीका लागि घुस असुुली गर्ने सुनौलो मौका भएको छ ।
प्रदेशमा समायोजन भएका उपसचिवलाई संघमा ल्याउने खेल
न भूतो न भविष्यति भएका हृदयेश त्रिपाठीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको बागडोर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिएपछि उनले पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितको नेतृत्वमा भएको कर्मचारी समायोजनलाई नै गिजोल्न सुरु गरेका छन् ।
१ बर्षअघि प्रदेशमा समायोजन भएका अर्थमन्त्रालयका राजस्व समूहका १४ उपसचिवलाई पुनः संघमै दरबन्दी कायम गराउन खोजिएको छ । कर, राजस्व र भन्सारमा बसेर अकूत कमाउने बानी परेका ती १४ उपसचिव प्रदेशमा समायोजन भए पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी काजमा संघमै कार्यरत रहेका छन् । उनीहरुले मन्त्री त्रिपाठीलाई मोटो रकम घुसको प्रलोभन दिएर भइसकेको समायोजन बदर गरी संघमै दरबन्दी कायम गराउन भगिरथ प्रयत्न गर्दैआएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री त्रिपाठीले ती १४ उपसचिवसँग जनही ५ लाखका दरले घुस लिनेगरी उनीहरुको समायोजन संघमा गर्न लागेका हुन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका यसअघिका सचिव यादव कोइरालाले उक्त प्रस्ताव ल्याएपछि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले समायोजन ऐन अनुसार समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई कुन आधारमा संघमा ल्याउन खोजेको भनेपछि त्यतिबेला उक्त प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन । कोइराला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा भइसकेपछि सूर्यप्रसाद गौतमलाई रोजेर सचिव लगेका मन्त्री त्रिपाठीले ती राजस्वका कर्मचारी पुनः संघमा ल्याउन चलखेल गर्दैआएका छन् । गौतम आफ्नै श्रीमतीलाई लोकसेवा आयोगमा समेत सेटिङ गरी विद्यालय निरीक्षक पास गराउने सचिव हुन् । उनी मन्त्रीका जे जस्ता प्रस्ताव पनि अगाडि बढाउने सचिवका रुपमा चिनिन्छन् ।
मुख्यसचिव रेग्मीलाई पनि त्रिपाठीले अनेक तरहले दबाब दिई नै रहेका छन् । तर समायोजन ऐन अनुसार एकपटक समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी संघमा ल्याउने हो भने गलत नजीर बस्ने भएकाले कुनै हालतमा त्यसो नगर्ने पक्षमा मुख्यसचिव रेग्मी अडिग छन् । यसरी १४ जना उपसचिवलाई संघमा ल्याउँदा १० औैं हजार कर्मचारीको समस्या आउनसक्ने भन्दै उनले रोकेका छन् । तर मन्त्री त्रिपाठी भने जसरी हुन्छ, मुखमा आइसकेको घुस हात पार्न अनेक तरहले मुख्यसचिव रेग्मीमाथि दबाब दिइरहेका छन् ।
उनीहरु समायोजन ऐन अनुसार खटाएको कार्यालयमा हाजिर हुन नगई अदालतमा मुद्दा दिएर १४ महिनादेखि संघीय सरकारको अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत नै कार्यरत छन् । २०७५ फागुन ५ मा प्रत्येक प्रदेशमा २ जनाका दरले समायोजन भएका राजस्व समूहका उपसचिवहरुले समायोजनलाई चुनौती दिंदै हाल कार्यरत संघ अन्तर्गतका कार्यालयमै कामकाज गर्न पाउँ भन्दै २०७५ चैत ५ मा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले समायोजन ऐन २०७५ अनुुसार पदस्थापन भएका उपसचिवहरुलाई जहाँ कार्यरत छन् । त्यहीँ राख्न अन्तरिम आदेश दिएका कारण उनीहरु प्रदेशमा गएका छैनन् । २०७४ माघ १५ मा बढुवा भएका राजस्व समूहका उपसचिवहरुलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा समायोजन गरेको थियो । समायोजन हुने उपसचिवहरुमा जनार्दन पौडेल र तिलकबहादुर खड्का ५ नम्बर प्रदेश, किशोर बर्तौला र घनश्याम पन्थी ३ नम्बर प्रदेश, हरिहर पौडेल र गजेन्द्रप्रसाद यादव १ नम्बर प्रदेशमा छन् ।
अर्जुनकुमार न्यौपाने र राजेन्द्रप्रसाद चुडाल २ नम्बर प्रदेश, धु्रवप्रसाद पाण्डे र निरन भट्टराई गण्डकी प्रदेश, कुमार बस्नेत र दिलीप केसी कर्णाली प्रदेश, दिनेश पाण्डे र नवराज अर्याल सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा समायोजन भएका थिए । तर सरकारलाई चुनौती दिंदै मुद्दा दिएर अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा समायोजन भएको कार्यालयमा नगई अटेर गरी बसेका छन् । प्रदेशमा समायोजन भएपछि संघमा हुँदाजस्तो भन्सार र करमा बसेर तर मार्न नपाउने भएपछि उनीहरु मुद्दामा गएर अन्तरिम आदेशका आधारमा कार्यरत छन् । सरकारले ऐन अनुसार समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई नगर भनी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर संघीय शासन प्रणाली नै असफल पार्ने काम गरेको टिप्पणी अर्थमन्त्रालयमा हुने गरेको छ । अहिले यिनै १४ राजस्वका उपसचिवले मन्त्री त्रिपाठीलाई घुसको बुझो लगाएर पुनः संघमै समायोजन हुन चलखेल गदैआएका छन् ।
कर्मचारीहरु खटाएको ठाउँमा नगए बर्खास्त हुने ब्यवस्था समायोजन ऐन २०७५ मा छ । समायोजन ऐनको दफा १३ को १ मा उल्लेख छ–‘यस ऐन बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्याद बाहेक एक्काइस दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा अनिवार्य रुपमा हाजिर हुनु पर्नेछ । सो ऐनको दफा १३ को ३ मा प्रष्टरुपमा भनिएको छ–‘समायोजन भएको २१ दिनभित्र अवधिभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिमको विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सेवाबाट अवकाश दिनेछ ।’
