कर्मचारीका कारण अदालत बदनाम, लगनखेलको मिसिल ६ महिनासम्म पुल्चोक पुगेन

काठमाडौं । अदालतभित्र हुने गरेका अनियमितता र बेथितिमा न्यायाधीशमात्र दोषी हुँदैनन् । कर्मचारीका कारणले गर्दा पनि अदालत बदनाम हुने गरेको छ । ललितपुर जिल्ला अदालत लगनखेलबाट उच्च अदालत पाटनमा एउटा फाइल ६ महिना बित्दा पनि पुग्नसकेको छैन ।

ललितपुर जिल्ला अदालत लगनखेलबाट उच्च अदालत पाटनमा पैदल जाँदा पनि १५ मिनेटमा पुग्न सकिन्छ । तर ६ महिना बित्दा पनि १५ मिनेटको दूरीमा रहेको उच्च अदालतमा फाइल पुग्न सकेको छैन । जिल्ला अदालत ललितपुरका कर्मचारीले १५ मिनेटमा रहेको उच्च अदालतमा फाइल नपुर्याइदिंदा ललितपुर महानगरपालिकाको १६ करोड रुपैयाँ राजस्व गुम्ने भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

राजमार्गमा जबर्जस्ती निकासी कर असुली, रोशन चौधरीको प्रहरीदेखि अदालतसम्म सेटिङ

ललितपुर महानगरपालिकाबाट गत आर्थिक बर्षमा १० करोड रुपैयाँमा कवाडी करको ठेक्का रोशन चौधरीको इन्द्रेणी हार्डवेयर एन्ड सेनेटेरी वेयर प्रालिले लिएको थियो । तर ठेकेदार चौधरीले कवाडी करको ठेक्का सम्झौता अनुसारको ६ करोड रुपैयाँ बुझाएकै छैनन् ।

ठेक्का सम्झौता अनुसारको ६ करोड नबुझाएपछि ललितपुर महानगरपालिकाले इन्द्रेणी सेनेटेरी वेयरको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो । तर ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश टेकराज जोशीले बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नबाट रोक्न आदेश दिए । जसका कारण महानगरपालिकाले ६ करोड कवाडी कर असुली गर्न सकेको छैन । न्यायाधीश जोशीले बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नबाट त रोके नै, चालु आर्थिक बर्षमा कवाडीको टेण्डर गर्नबाट समेत रोक्ने आदेश दिए ।

न्यायाधीश जोशीले दिएको आदेशका कारण ललितपुर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षमा कवाडी करको टेण्डर समेत गर्न पाएको छैन । जसबाट महानगरपालिकालाई अर्को १० करोड नोक्सानी हुन पुगेको छ । अदालतको आदेशले महानगरपालिकाको कवाडी कर असुली हुन नसकेको र टेण्डरसमेत गर्नबाट रोकेपछि मेयर चिरीबाबु महर्जन जिल्ला अदालत ललितपुरको इजलासमै गएर गुनासो गर्न बाध्य भए ।

कवाडी कर नतिर्नेको बैंक ग्यारेन्टी जफत हुन नसकेको, टेण्डर गर्नसमेत रोकेर सरकारको १६ करोड गुमेको कुरा राखेपछि जिल्ला अदालतले मेयर महर्जनलाई उच्च अदालतमा जाने सल्लाह दिएर पठायो । ललितपुर महानगरपालिकाले जिल्ला अदालतको फैसलाबिरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा २०८२ असारमा निवेदन दिई असार १८ गते कैफियत प्रतिवेदन पनि पेश भयो । तर सो मुद्दा हालसम्म पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

जिल्ला अदालत ललितपुरबाट मुद्दाको मिसिल पुल्चोकस्थित उच्च अदालतमा पुग्न नसकेकै कारण ६ महिनासम्म पनि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । २०८२ पुस ३ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङको इजलासमा यो मुद्दा पेश हुँदा मिसिल आउन ६ महिना लागेको गुनासो ललितपुर महानगरपालिकाका कानुन ब्यवसायीले गरेता पनि कर्मचारीका अगाडि आफू लाचार भएको ब्यथा सुनाउँदै सुनुवाइ सारिएको छ ।

जिल्ला अदालत ललितपुरका श्रेस्तेदार शैलेन्द्र खड्कासँग लगनखेलबाट उच्च अदालत पाटनले मागेको मिसिल ६ महिनासम्म नपुगेकोबारेमा खड्काको प्रतिक्रिया यस्तो छ–‘उच्च अदालतमा आज पेशी हो र ? मिसिल आजै पठाइदिन्छु ।’

५ मिनेटमा पुर्याउन सकिने मिसिल ६ महिनासम्म किन पठाउनुभएन ? ठेकेदारको प्रभावमा पर्नुभएको आरोप छ नि भन्ने जिज्ञासामा उनले भने–खै प्रभावमा परेको त होइन, आजै पठाउँछु ।’

रोशन चौधरीले आर आर एण्ड भालेश्वर ट्रेड कन्सर्नको नाममा धादिङको धुनिबेसी नगरपालिकाको कवाडीको ठेक्का लिएर ललितपुर महानगरपालिकामा गुण्डा राखी कार्यालय नै संचालन गरी निकासी कर उठाउँदैआएका छन् ।

ललितपुर महानगरपालिकाको अनुरोधमा जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले रोशन चौधरीका भालेश्वर ट्रेड कन्सर्नदेखि इन्द्रेणी हार्डवेयर एन्ड सेनेटेरी वेयर प्रालि लगायतका कम्पनीबाट हुँदैआएको गैरकानुनी रुपमा निकासी कर असुली बन्द गर्न खोजेको थियो । तर ललितपुर जिल्ला अदालतका उनै न्यायाधीश टेकराज जोशीले गैरकानुनी रुपमा कर असुली गर्नबाट रोशन चौधरीका कम्पनीलाई नरोक्न अर्को अन्तरिम आदेश दिएका छन् । जसका कारण महानगरपालिकाको बार्षिक १० करोड कवाडी कर असुली नहुने भएको छ ।

गत आर्थिक बर्षको ६ करोड रुपैयाँसमेत रोशन चौधरीले अदालतको आदेशकै आधारमा तिरेका छैनन् । रोशन चौधरीले जोशीले दिएको अन्तरिम आदेशको आधारमा धादिङको धुनिबेसी नगरपालिकाको ठेक्का लिएर ललितपुर महानगरपालिकामा कार्यालय नै राखी गैरकानुनी रुपमा कर असुली गर्न पाएका छन् ।

त्यसैगरी, रोशन चौधरीले धुुनिबेसीको कवाडी करको ठेक्का लिएर काठमाडौं र ललितपुरका स्थानीय तहहरुमा कवाडीको ठेक्का हुन नदिई दैनिक ३० लाख रुपैयाँ निकासी कर गैरकानुनी रुपमा असुली गर्दैआएका छन् । चौधरीले अदालतलाई धम्क्याउनका लागि राजकुमार तिमल्सिनासमेतलाई प्रयोग गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।

एउटा गाडीबराबर ४० हजारसम्म उनले निकासी कर असुली गरेको प्रमाण सार्वजनिक हुँदा पनि राज्यका निकायले समेत यस्तो गैरकानुनी कार्यलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । अदालतको आदेशले राज्यको दसौं करोड राजस्वसमेत गुम्न पुगेको छ । अदालतले कर असुलीमा सहयोग गरी राज्यलाई दर्बिलो बनाउनुपर्नेमा गैरकानुनी कर असुली गर्ने रोशन चौधरीजस्तालाई प्रोत्साहित गरिरहेकोे  आरोप छ ।

रोशन चौधरीले धुनिबेसीको ठेक्का लिएर काठमाडौंबाट जाने सबै कवाडीका गाडीसँग गैरकानुनी रुपमा निकासी कर असुलिरहेकोबारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । तर अख्तियारले मागेको जवाफसमेत धुनिबेसी नगरपालिकाले नदिई आलटाल गरिरहेको आयोग स्रोतले बताएको छ ।