उच्च अदालतको आदेश पालना नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै एन्फा नेतृत्त्व

काठमाडौं ।  उच्च अदालत पाटनले जारी गरेको अल्पकालीन आदेशको पालना नगरी अखिल नेपाल फुटवल संघ(एन्फा) को निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । पंकजबिक्रम नेम्वाङ नेतृत्व एन्फाले विधानविपरीत निर्वाचन गराउन लागेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले उच्च अदालत पाटनमा रोक्न रिट दायर गरेको थियो । जुन रिटमा अदालतले निर्वाचन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।

अदालतको आदेश र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले दिएको निर्देशनलाई लत्याउँदै एन्फा नेतृत्त्व २०८२ फागुन २७ गते निर्वाचन गर्न लागेको थियो । तर निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू भइसकेका कारण फागुन २७ गते घोषणा गरिएको निर्वाचन रोकेको थियो । निर्वाचन सकिएपछि अदालतको आदेश बिपरीत पुनः निर्वाचन गराउने दाउमा एन्फा नेतृत्त्व लागिरहेको छ ।

एन्फाभित्रको एक पक्षले निर्वाचनको बैधानिकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । तर त्यसको निराकरण नगरी एन्फा अध्यक्ष पंकजबिक्रम नेम्वाङको समूह भने जसरी पनि निर्वाचन गर्न खोजिरहेको छ । नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फाले निर्वाचन समितिका संयोजक बनाएका अधिवक्ता रामचन्द्र (आरसी) गौतम निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन नसक्ने र स्वार्थको द्वन्द्व आर्कषित हुने आधार देखाइएको छ ।

यसअघि पनि उनले एन्फा निर्वाचन समितिको सहसंयोजक भई काम गरेका थिए । गौतमलाई संयोजक बनाउने निर्णय एन्फा कार्यसमितिको २०८१ चैत ११ र १२ गतेको बैठकको निर्णय १५ मार्फत् प्रस्ताव गरेर २०८२ वैशाख २६ गतेको साधारणसभाले अनुमोदन गरेको छ ।

एन्फाको स्वीकृत निर्वाचन निर्देशिकाको धारा ३ मा निर्वाचन समितिको परिकल्पना गरेको छ । जसको अवधि चार बर्षको हुनेछ भनिएको छ ।

हेर्नुस् एन्फाको बिधान :

कान्तिपुर ल एशोसिएट्सको बेबसाइट हेर्दा संचालकमा सुहाङ नेम्बाङ (पंकजविक्रम नेम्बाङको नातेदार) र रामचन्द्र (आर.सी.) गौतम रहेको देखिन्छ । एन्फाका मुद्दामा कान्तिपुर ल एसोसिएट्समा आवद्ध वकिलहरु प्रत्यक्ष संलग्न रहेका छन् ।

एन्फाको बैंक खाताको भौचर नम्बर जेभी ०१४७ बाट २०८० मंसिर २५ मा २ लाख अठ्तीस हजार, २०८० चैत ९ गते जेभी ०२७३ बाट ३ लाख ८० हजार प्रस्तावित संयोजक आवद्ध कान्तिपुर ल एसोसिएट्स एण्ड रिसर्च सेन्टरलाई एन्फाले भुक्तानी दिएको देखिन्छ ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कुन मुुद्दामा कुन कानुन व्यवसायीका लागि रकम दिएको समेत स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन ।

एन्फा निर्वाचन संयोजक गौतमले नै एन्फा उपाध्यक्ष दावा लामाको मुद्दामा पक्षबाट बहस पैरवी गरेको देखिन्छ ।

गौतमलाई निर्वाचन संयोजक बनाउनुले एन्फाले लागु गरेको कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट म्यानेजमेन्ट पोलिसी सोझै आकर्षित हुने देखिन्छ ।

एन्फाले हालै कार्यसमितिबाट पारित गरेको लेखापरीक्षण रिपोर्ट आ.व. २०८१।०८२ मा Judicial Proceedings भनेर लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।