विश्वप्रकाशले देखाए अदालतले काग्रेस महाधिवेशन रोक्न नहुने ४ कारण

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनको जारी प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने सम्भावना नरहेको दाबी गरेका छन् ।

महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालतमा निवेदन दर्ता भएपछि कार्यकर्तामाझ देखिएको चिन्ता र अन्योललाई चिर्दै उनले महाधिवेशन किन रोकिँदैन भन्नेबारे चारवटा प्रमुख कारणहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।

बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा भिडिओ सन्देश जारी गर्दै उपसभापति शर्माले एउटा कारणमा निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गरेको र कांग्रेसको २०७५ मा सम्पन्न महासमितिले पारित गरेको विधान पनि देखाएका छन्।

१. नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ सम्म गर्ने निर्णय पुनरवलोकनको निस्सापछि गरिएको नयाँ निर्णय होइन। फागुन २१ को निर्वाचनपछि ११ चैत, ०८२ मा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गरेको निर्णय हो। सम्मानित अदालतको वैशाख ४ को फैसलामा पनि यो मिति उल्लेख छ।

२. रिट या पूरक निवेदन दर्ता हुनु र त्यसमा मागिएको अन्तरिम आदेश पाउनु दुई फरक विषय हुन्। केवल मुद्दा पुनरवलोकनमा छ भन्नु मात्र अन्तरिम आदेशको पर्याप्त आधार हो कि होइन भन्ने कुरा अदालतले विचार गर्छ नै। सँगैमा भदौ असोज र कार्तिक महिनामा १२ वटा शनिबार, १३ वटा आइतबार, अनि दसैँ, तिहार, छठलगायतका बिदाहरू गरेर ३५ दिन त अदालतनै बन्द रहन्छ। भदौका बितेका १० दिन जोड्दा ४५ दिन सकिन्छ। समयको यो चाप इजलासले दृष्टिगत गर्छ नै।

३. न्यायमूर्तिहरूले हेर्नुहुनेछ- पुनरवलोकनको निस्सापछि अदालतको आदेशलाई सम्मान पनि गर्दै अनि असहमत नेताहरूको अधिवेशनमा भाग लिने हक-अधिकार कुण्ठित नहोस् भनेर।।। वडा तह अधिवेशनको भदौ २ को निर्धारित मितिलाई २२ दिन पछाडि सारिएको छ। यसले थप संवाद गर्न, सहमति खोज्न र समाधानमा पुग्न समय मिलेको छ। अतस् कसैलाई अपूरणीय क्षति हुन लागेको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरेरै रोक्नुपर्ने अवस्था विलकुलै होइन।

४. यही मंसिर मसान्तमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति र सबै तहको समयावधि एकसाथ समाप्त हुँदै छ। त्यसउता एकदिन मात्रै पनि थप समय लिन पार्टीको विधान र देशको संविधानले पनि हामीलाई दिँदैन। कतिपयले मंसिर उता थप ६ महिना म्याद थप्न मिल्छ होला भनेर सोच्नुभएको हुनसक्छ। तर सम्मानित न्यायालयले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने टुंगोमा पुग्नुपूर्व देशको संविधान र पार्टीको विधानमा रहेको व्यवस्था केलाउने नै छ। नेपालको संविधानको धारा २६९(४)(ख) भन्छ- `राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्नेछैन´। संविधानको यो प्रावधानलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ ले अझ खुलस्त गर्दै थप के भन्छ भने पार्टीको विधानमा त्यस्तो व्यवस्था छ भने निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएर थप ६ महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर। तर नेपाली कांग्रेसको विधानमा यस्तो व्यवस्था विगतमा पनि थिएन/अहिले पनि छैन।

निवर्तमान सभापति श्री शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गर्नुभएको नेपाली कांग्रेसको २०७५ मा सम्पन्न महासमितिले पारित गरेको विधान हेरौँ। 

त्यसको पृष्ठ ९५, विधानको परिच्छेद १२ को दफा ४३ पढ्न म सबै श्रद्धेयलाई आग्रह गर्दछु- त्यसमा हामीले लेखेका रहेछौँ- पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ। असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ। अर्थात् ५ वर्ष प्लस ६ महिना भनेर हामीले विधानमा लेखेका रहेनछौँ। ४ वर्ष प्लसप १ वर्ष भनेर विधानमा लेखेका रहेछौँ। ०७८ मंसिरमा १४औँ महाधिवेशन गरेको हाम्रो पार्टीको सबै तहको पदावधि ४ वर्ष पूरा भएर थपिएको १ वर्षको समय पनि यो मंसिरमा सकिँदै छ। 

अत: कुनै पनि निर्णयमा पुग्नुपूर्व सम्मानित न्यायमूर्तिहरूले यो विषयलाई सूक्ष्म रूपले केलाउनु हुने नै छ। पार्टीको आन्तरिक विवादको निरुपण र नेतृत्व चयनको प्रश्न मूलत: सार्वभौम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम अधिकारको विषय हो भन्ने वैधानिक तथ्य पनि यहाँनिर स्मरण गर्नैपर्ने हुन्छ। 

अन्त्यमा …असहमत आदरणीय नेताहरू र बाँकी सबै आदरणीय साथीहरूलाई आग्रह छ- अदालत जान पाउने अधिकारप्रति हामी नकारात्मक टिप्पणी गर्दैनौँ। तर पार्टीको आन्तरिक प्रश्नको हल पटकपटक अदालतको ढोकामा नखोजौँ, इगोको चस्मा उतारेर पार्टी कार्यालयको कोठामा बसेर समाधानमा पुगौँ सबै सँगसँगै अघि बढौँ भनेर खुला हृदयले हामी पर्खिरहेका छौँ