प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि हरेक मन्त्रालयमा स्वकीय सचिव हावी, सरकारी कर्मचारी भूमिकाबिहीन

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि गठित नागरिक सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सबै मन्त्रीहरुको स्वकीय सचिवालय सिंहदरबारमा राख्न नपाउने निर्णय गरे । सो निर्णयको चौतर्फी समर्थन पनि भयो । तर जेनजीकै जगमा निर्वाचनमा दुईतिहाई मत प्राप्त गरी गठन भएको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुले धमाधम सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा स्वकीय सचिवालयको कार्यकक्ष राखेर द्वैध शासन संचालन गर्दैआएका छन् ।

निजी सचिवालयमा राखिएका सरकारी कर्मचारी भूमिकाबिहीन जस्तै देखिएका छन् । सम्पूर्ण शासन संचालन मन्त्रीले राखेका स्वकीय सचिवहरुबाट हुँदैआएको छ । विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रबर्तन मन्त्री महावीर पुनबाहेक सबै मन्त्रीले सिंहदरबारभित्रै स्वकीय सचिवालय राखेर यसअघिको सरकारले सुशासन कायम गर्नका लागि गरिएको लोकप्रिय निर्णयलाई धज्जी उडाएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादव लगायतले स्वकीय सचिवालयमा रहने कर्मचारीहरुको नेमप्लेटसहित कार्यकक्ष राखेर तिनैबाट शासन गर्दैआएका छन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बिगतमा माठमाडौं महानगरमा ‘विज्ञ’ का रुपमा राखिएका सबैलाई प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा राखेका छन् । करिब १ दर्जन हाराहारीको जम्बो स्वकीय सचिवालय शाहकै रहेको छ । स्वकीय सचिवालय मार्फत् शासन गर्दैआएका प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवालयमा राखिएका कर्मचारीहरुलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गरेका छन् । हस्ताक्षर गर्नमात्र उनीहरुको प्रयोग हुँदैआएको छ । सम्पूर्ण सरुवा, बढुवा, ठेक्कापट्टाका काम सबै स्वकीय सचिवालयबाट हुँदैआएको छ ।

शासनको वकालत गरेर नथाक्ने र अरुलाई बिचौलिया देखेर कारबाहीको डन्डा बर्षाउने वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले कानुनबिपरीत मन्त्रालयमै स्वकीय सचिवको कार्यकक्ष राख्न दिएर भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण गर्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । जबकि स्वकीय सचिव प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले निवासमा मात्र राख्न पाउँछन् ।

मन्त्रालयमा उनीहरुलाई ल्याउन मिल्दैन । सुशासनकै बर्खिलाप बिगतकै सरकारले जस्तै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र उनको सरकारका मन्त्रीहरुले स्वकीय सचिवालयलाई हावी गराएका छन् ।