११ सय नियुक्ति खारेज, आयल निगमका प्रमुख चण्डिका भट्ट र राष्ट्रपतिका भतिजालाई किन जोगाइयो ?

काठमाडौं । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका करिब १ हजार १ सय जनाको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्दा पनि चलखेलका आधारमा गरेको तथ्य फेलापरेको छ ।

सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेर सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरे पनि उद्योग मन्त्रालय र युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका केहीलाई जोगाएर अरुलाई बर्खास्त गरिएको छ ।

सधैं पदलोलुप र आफन्तलाई राजकीय नियुक्ति दिलाउन लागिपर्ने आरोप लागेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारसँग अध्यादेशमा सौदाबाजी गरेको खुलासा भएको छ । युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय मातहतको युवा तथा साना ब्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यकारी निर्देशक अनिलराज पौडेल राष्ट्रपति पौडलका भतिजा हुन् ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई थमौती गर्ने सौदाबाजी गरी सबै अध्यादेश उनले जारी गरेको आरोप लागेको छ । युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले नेपाल स्काउट, जहाँ नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता नभए पनि अध्यादेशको अनुसूचीमा राखेर त्यहाँको राष्ट्रिय कार्यकारी समितिलाई बिघटन गरिएको छ ।

युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौडेलको प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै मन्त्री सस्मित पोखरेलले कार्यान्वयन गरेका छन् । जसका कारण हटाउनै नपर्ने नेपाल स्काउटलाई अध्यादेशको अनुसूचीमा राखिनु र नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको र हटाउनैपर्ने युवा तथा साना ब्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक अनिल पौडेललाई भने राष्ट्रपति पौडेलसँग सौदाबाजी गरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले थमौती गरेका छन् ।

त्यसैगरी, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतका आधा दर्जन राजनीतिक नियुक्तिलाई अध्यादेशले जोगाउने काम गरेको छ । दोस्रो पटक आर्थिक चलखेलका आधारमा नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक भएका चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई समेत जोगाइएको छ । वालेन्द्र शाहको सचिवालय र मन्त्रीनिकटका ब्यक्तिहरुले ठूलो आर्थिक चलखेल गरी भट्टलाई जोगाइएको स्रोतको दाबी छ ।

निगममा भैरहवाको रोहिणीखोलादेखि चितवनको लोथरसम्म जग्गाको ब्यवस्थापनका नाममा माटो सम्याएरमात्रै करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोप भट्ट र एयरपोर्ट डिपोका प्रमुख प्रदीप यादवमाथि लाग्ने गरेको छ । पटक–पटक इन्धनको मूल्यबृद्धिको सूचना पम्पहरुलाई पहिल्यै लिक गर्ने र बिभिन्न शीर्षकमा करोडांैंको चलखेल गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री शाह र उनका सल्लाहकारले उलाई जोगाएका छन् ।

भट्टलाई जोगाउन उद्योग मन्त्रालयका सचिव राउतले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । सचिवलाई राम्रोसँग प्रभावमा पारी भट्टले पद सुरक्षित गरेका छन् । क्राइटेरियासमेत नयाँ स्थापित गरिएको छ । कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थापित भएका संस्थानहरुको प्रमुख र संचालक समितिका सदस्यहरुलाई नचलाउने क्राइटेरिया सचिव राउतमार्फत् तय गरी उद्योग मन्त्री गौरी यादव र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरुलाई समेत बिश्वासमा लिन भट्ट सफल भएका छन् ।

आयल निगमको प्रमुख र सदस्यहरुको पद सुरक्षित रहेपछि खाद्य ब्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेडका सीईओ रमेश आचार्य पनि जोगिएका छन् । आचार्य र सचिव राउतबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ । निर्वाचन आयोगको सचिव हुँदा जीटुजीका नाममा आचार्यलाई निर्वाचन सामग्री खरिद गर्न दिएर करोडौंको लाभ लिएको आरोप छ ।

उदयपुर, हेटौंडा सिमेन्ट जस्ता घाटामा गएका क्रोनिक संस्थानका पदाधिकारीहरुको पद पनि जोगिएको छ ।