सबैको नजर सचिवालय बैठकतिर, सामाजिक संजालमा नेता–कार्यकर्ताको खबरदारी

काठमाडौं, १७ वैशाख । सत्तारुढ नेकपाभित्र चर्किएको विवाद समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्री निवास  बालुवाटारमा सचिवालय बैठक जारी छ । जारी सचिवालय बैठक निकै ठूलो प्रयासमा बोलाइएको हो । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैठक छल्न खोजिरहेका थिए । तर कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ र बरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले बैठक बोलाउनैपर्ने अडान लिएका कारण आजको सचिवालय बैठक राख्न प्रधानमन्त्री ओली बाध्य भएका हुन् ।

 अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले स्थायी कमिटी बैठकको  माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली भने स्थायी कमिटी नबोलाइ संसदीय दलको बैठक बोलाउने तयारीमा जुटेका छन् । स्थायी समितिमा आफ्नो स्थिति कमजोर भएकाले उनी संसदीय दलमा फेस गर्ने तयारीमा छन् । 

बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठक चलिरहँदा नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु भने पार्टी नफुटोस् भन्ने कामना गरिरहेका छन् । सामाजिक संजालमा नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुले पार्टीको विवाद नेतृत्वले बुद्धिमतापूर्वक समाधान गर्ने अपेक्षा गरेका छन् ।   

अध्यादेश निहुँमात्रै

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र विना छलफल अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाभित्रको विवाद बिष्फोट भएको हो । माधव नेपाल समूह सरकार गठनदेखि नै असन्तुष्ट थियो । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष तथा महिला आन्दोलनमा अग्रणी योगदान भएकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई जिल्लास्तरीय नेता डोरमणि पौडेललाई उठाएर हराउने कार्य गरिएकोदेखि १ नम्बर प्रदेशमा भीम आचार्यलाई हराउन अम्बिरकाजी गुरुङमार्फत् आर्थिक चलखेल गरेका कुराबाट माधव नेपाल पक्ष रुष्ट थियो । तर कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई खुसी पारी माधव नेपाल पक्षलाई डोजर लगाउने काम गरिएको थियो । ओली पक्षले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा गरेको एक्लौटी, मन्त्रिमण्डल गठन, विभिन्न आयोगमा गरिएका विवादित नियुक्तिसम्ममा माधव नेपाल पक्ष रुष्ट थियो । पहिला प्रचण्डलाई हातमा लिएर माधव नेपाल पक्षलाई पेलेको संस्थापन पक्षले पछिल्ला दिनमा कसैलाई पनि नसोधी निर्णय गर्न थालेको थियो । सुकम्बासी आयोगमा देवी ज्ञवालीको नियुक्तिपछि प्रचण्ड झन् आक्रोसित भए । कोरोना महामारीमा सुकुम्बासी आयोगको नियुक्तिका बारेमा धेरै प्रश्न पनि उठिसकेका छन् । 

  पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने बिषयमा भएको पार्टी निर्णयसमेत अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध सबै एकजुट भएका हुन् । अध्यादेश प्रकरण एक निहुँमात्र बनेको हो ।