नलिनचोक हेलिपोर्ट प्रकरणमा प्रदीप अधिकारीको थुनासम्बन्धी आदेश सर्वोच्चबाट सदर

काठमाडौँ। नलिनचोक हेलिपोर्ट निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने आदेश सर्वोच्च अदालतबाट पनि यथावत् रहने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतले यसअघि गरेको थुनामा राख्ने निर्णयलाई सदर गरेको हो। यससँगै अधिकारीलाई धरौटी वा रिहा नगरी मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म थुनामै राखिने भएको छ।

यसअघि मंसिर २१ गते विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध अधिकारीले पुस २१ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नलिनचोक हेलिपोर्ट निर्माणमा १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा बराबरको भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार सम्झौताअनुसार विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेश नगरी तथा आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा नगरी हेलिपोर्ट निर्माण अघि बढाइएको थियो।

यस प्रकरणमा अधिकारीसहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। प्रतिवादीमा तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी, तत्कालीन उपप्रबन्धक तथा हालका प्रबन्धक विक्रम थापा, तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत तथा हाल उपप्रबन्धक संवृद्धि श्रेष्ठ, परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी, अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि र उक्त कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालक विजय थापा रहेका छन्।