Nepal Face
  • आइतबार, २८ भाद्र २०८३
  • म्याग्दीमा दलका उम्मेदवारलाई टक्कर दिइरहेका महावीर पुन


    शुक्रबार, माघ २३ २०८२
    485
    Shares
    नेपाल फेस
  • ५ मिनेट पाठ
  • काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।

    नेपाली काँग्रेसका कर्णबहादुर भण्डारी ९केबी०, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०का हरिकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का अर्जुन थापा र स्वतन्त्र उम्मेदवार डा।महावीर पुन मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन्।

    अन्तरिम सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको पदबाट मनोनयन दर्ताका दिन राजीनामा दिएर पुर्ख्यौली थलोमा चुनाव लड्न आएका पुनको सक्रियताले यहाँको राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ।

    राष्ट्रिय राजनीतिमा सृजना भएको फरक परिवेश, नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय, प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारको प्रभाव तथा सम्बद्ध राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूको रणनीतिले म्याग्दीको चुनावी परिणामप्रति चासो बढेको बेनीका धनञ्जयकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।

    ‘विगतका चुनावमा राष्ट्रियस्तरमा ओझेलमा पर्ने म्याग्दीको चुनावलाई यसपालि रोमन म्यागासेसे पुरस्कार विजेता महावीर पुनको उम्मेदवारीले चर्चामा ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूको साङ्गठनिक आधार र स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रभावका कारण यसपालि म्याग्दीको चुनावलाई रोचक बनाएको हो।’

    नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा (माओवादी)ले द्वन्द्वकालमा भूमिगत राजनीति गरेका म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व स्ववियु सभापति क्षेत्रबहादुर घिमिरे (ध्रुव) लाई उम्मेदवार बनाएको छ।

    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का डम्मरबहादुर सुवेदी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका देवेन्द्र कामी, श्रम संस्कृति पार्टीका विनोद राना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका छेमबहादुर विश्वकर्मा, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका भीमबहादुर लामा र नेसनल रिपब्लिकन नेपालका तुलप्रसाद गर्बुजा उम्मेदवार बनेका छन्।

    सार्वजनिक रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवार पुनलाई सघाउने घोषणा गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवराज रोकाको उम्मेदवारी कायमै छ।

    एमालेका श्रेष्ठ दोस्रोपटक उम्मेदवार बनेका हुन् भने बाँकी सबै पहिलोपटक प्रतिस्पर्धामा ओर्लिएका हुन्। विसं २०७४ यता यसपालि दलहरूबीच एक्लाएक्लै गठबन्धन नगरी प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो।

    विसं २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा नेपाली काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितका राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनबाट नेपाली काँग्रेसका खमबहादुर गर्बुजा ९खम्बिर० विजयी भएका थिए।

    प्रदेशसभाको १ (१) र (२) मा गठबन्धनबाट माओवादीका हरि भण्डारी र रेशम जुग्जाली (सुविन) निर्वाचित भएका थिए।

    विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेका भूपेन्द्र थापा तत्कालीन वाम गठबन्धनबाट विजयी हुँदा प्रदेशसभाको १ ९१० मा माओवादीका विनोद केसी र ९२० मा एमालेका नरदेवी पुन विजयी भएका थिए।

    विसं २०७० मा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा एमालेका हालका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष नवराज शर्मा विजयी भएका थिए।

    विसं २०६४ को संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादीका गोविन्द पौडेल, २०५६ को संसदीय चुनावमा नेपाली काँग्रेसका नारायणसिंह पुन र त्यसअघि एमालेकै निल पुन प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।

    विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले १८ हजार २७३, नेपाली काँग्रेसले १३ हजार ६९३, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले नौ हजार ७०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०ले तीन हजार ५७९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०ले एक हजार २५३ र नेकपा एकीकृत समाजवादीले २८५ मत पाएका थिए।

    विसं २०७९ मा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चासहितका दलहरूको समर्थन पाएका नेपाली काँग्रेसका गर्बुजाले २४ हजार २१ मत ल्याएर विजयी हुँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठले २० हजार १८९ मत पाएका थिए।

    प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि एकवटा निर्वाचन क्षेत्र र छवटा स्थानीय तह रहेको म्याग्दीमा ८६ हजार ३९७ जना मतदाता छन्।

    ८२ वटा मतदानस्थल र १२० वटा मतदान केन्द्र रहेका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी विमलप्रसाद गौतमले बताए।

    उम्मेदवारहरू मतदाता, कार्यकर्ता घेटघाट र घरदैलोका लागि गाउँ पसेका छन्। राजनीतिक गतिविधिले ग्रामीण क्षेत्रमा चहलपहल बढाएको छ। धवलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानीका कर्णबहादुर थापा सबै दल र उम्मेदवारका कुरा सुनेर निर्णय लिने बताउँछन्।

    ‘भोट माग्न आउने सबै उम्मेदवारलाई स्वागत, सम्मान गर्ने र उनीहरूका योजना सुन्ने हो,’ उनले भने, ‘हामी जनताको मन र विश्वास जित्ने उम्मेदवारले मत पाउँछ।’

    अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ दोसल्लेका खगवीर पाइजा मतदाताहरू सबैका विचार र योजना सुनेर निर्णय लिने मनस्थितिमा रहेका बताउँछन्।

    म्याग्दीका उम्मेदवारहरूले हिमाली जिल्लाको मान्यतालाई कार्यान्वयन गराउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाएर सुशासन कायम गर्ने, ढिलासुस्ती हटाउने, कानुन, बजेट र योजनामा जिल्लावासीको भावना, माग र आवश्यकतालाई समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार