अघिल्लो बर्षको स्वास्थ्य वीमा भुक्तानी चालु बर्षमा, स्वास्थ्य मन्त्री पनि अख्तियारको छानबिनमा तानिने

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा गौतमले अहिलेकै अवस्थामा स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम अगाडि नबढ्ने भएकाले ब्यवस्थित गर्ने अभिब्यक्ति दिंदैआएकी छन् । स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम किन अगाडि बढ्न सकेन भन्नेतर्फ कसैको पनि ध्यान जान सकेको छैन ।

स्वास्थ्य वीमा बोर्डले अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०८१–०८२ को बाँकी वीमा भुक्तानी चालु आर्थिक बर्षमा गरेको छ । जबकि अघिल्लो बर्षको भुक्तानी चालु आर्थिक बर्षमा गर्न नियमतः मिल्दैन । अघिल्लो बर्षको वीमादाबी भुक्तानी चालु आर्थिक बर्षमा गरेको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेमा नागरिक सरकारकी स्वास्थ्य मन्त्री डा. गौतमसमेत छानबिनमा तानिने भएकी छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गौतम मन्त्री भइसकेपछि पनि वीमा बोर्डलाई अघिल्लो बर्षको बाँकी वीमा भुक्तानीका लागि ठूलो रकम उपलब्ध गराएको छ ।

वीमा कार्यक्रम किन भयो असफल ?

वीमा बोर्डबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले सरकारी अस्पताललाई भन्दा प्राइभेट अस्पताललाई मात्र भुक्तानीमा प्राथमिकता दिने गरेकाले वीमा कार्यक्रम सरकारले थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको स्रोत बताउँछ । मोटो कमिसन आउने भएकाले उनले सरकारी भन्दा प्राइभेटलाई मात्र भुक्तानीमा प्राथमिकता दिएपछि एकपछि अर्को सरकारी अस्पताल वीमा कार्यक्रमबाट बाहिरिएका थिए ।

प्रायःजसो प्राइभेट अस्पतालहरुले त वीमित नै नक्कली बनाएर दाबी भुक्तानीका लागि पेश गर्ने गरेका र काफ्लेले र बोर्डका सदस्य डा. मुक्ति श्रेष्ठले सेटिङमा भुक्तानी दिने गरेको आरोप लाग्दैआएको छ । स्रोतका अनुसार प्राइभेट अस्पतालहरुले ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर वीमित नै नक्कली बनाउने गरेका छन् । प्राइभेट अस्पतालहरुले नक्कली वीमित बनाएर भुक्तानी लिने गरेका छन् । कतिपय प्राइभेट अस्पतालले कतिपय अस्पतालले ५ जनाको वीमा गरेका हुँदैनन्, ५० जनाको भुक्तानी लिने गरेका छन् । गत आर्थिक बर्षमा सरकारीलाई भन्दा भुक्तानीमा प्राइभेट अस्पताललाई प्राथमिकता दिइएको आरोप बार्डमाथि लाग्दैआएको छ ।

अर्कोतर्फ स्वास्थ्य वीमामार्फत् बिरामीलाई प्रदान गरिने औषधि समेत गुणस्तरहीन खरिद हुने गरेको छ । गुणस्तरहीन औषधि खरिदमा समेत ठूलो कमिसनको खेल हुने गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वीमितहरुको लागि आवश्यक औषधि खरिदका लागि प्रत्येक अस्पताललाई दाबी गरेको रकम निकासा गर्दछ । त्यो रकमबाट अस्पतालहरुले औषधि खरिद गर्ने गर्दछन् ।

नक्कली बिरामी खडा गरी वीमा दाबी सरकारी अस्पतालले गर्ने संभावना क्षीण हुन्छ । तर सरकारी अस्पतालका प्रमुखहरुले वीमितहरुको औषधि खरिदमा चलखेल गर्ने गरेका छन् । वीमाको औषधि खरिदमा सरकारी अस्पतालका प्रमुखले समेत स्वास्थ्य वीमाको बजेटमा तर मार्ने गरेको स्रोत बताउँछ । कतिपय सरकारी अस्पतालका कर्मचारीहरुले खरिद नै नगरेको औषधिको बिल मात्र बनाएर समेत भ्रष्टाचार गर्दैआएका छन् ।

त्यसैगरी, सक्कली वीमितको उपचारबापतको रकम नक्कलीलाई दिएर समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । स्वास्थ्य वीमा गरेको एउटा बिरामी हुन्छ, ऊ बिरामी भएन वा परीक्षण गर्नुपरेन भने उसको वीमाबापत पाउने सुविधा अर्को बिरामीलाई दिने जस्तो कार्यसमेत हुँदैआएको छानबिन गर्ने हो भने खुल्ने स्रोेत बताउँछ ।

नाम वीमा गरेको ब्यक्तिको राखी वीमा बोर्डमा पेश गरी भुक्तानी लिने गरिएको छ । अस्पतालहरुले नक्कली वीमित बनाउने, सक्कली वीमितको रकम अर्को नक्कली बिरामीलाई दिलाउने र औषधि खरिदसमेत गुणस्तरहीन गरी वीमा बोर्डमा भुक्तानीका लागि पेश गर्ने गरेका छन् ।

स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रममा हुने गरेको सेटिङ र त्यसबाट हुने लाभ देखेर पछिल्ला दिनमा देशभरका प्राइभेट अस्पतालहरु वीमा कार्यक्रमसँग जोडिन लाखौं खर्च गर्नसमेत तयार हुने गरेका छन् । स्वास्थ्य वीमा बोर्डमा सूचीकरण हुन स्वास्थ्य मन्त्री, सचिव र मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि बिचौलियाहरुमार्फत् प्राईभेट अस्पतालहरुले ठूलै रकम खर्च गर्ने प्रस्ताव बोकेर पुग्ने गरेका छन् ।

स्वास्थ्य वीमा बोर्डका अध्यक्षसहितको ९ सदस्यीय बोर्ड हुन्छ । सोही बोर्डले वीमा दाबी भुक्तानीको निर्णय गर्दछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिका रुपमा सहसचिव सदस्य हुन्छन् भने अर्थममन्त्रालयका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य मन्त्रालयले मनोनीत गरेका ३ जना विज्ञ सदस्य र वीमितको तर्फबाट २ जना सदस्य हुन्छन् । बोर्डको सदस्यसचिवका रुपमा कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले रहेका थिए ।

स्वास्थ्य वीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले र सदस्य डा. मुक्तिराम श्रेष्ठसहितको मिलेमतोमा वीमा भुक्तानीमा अनियमितता हुने गरेको थियो । तर बोर्डले सबै दोष जति स्वास्थ्य मन्त्रालयतिर देखाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्दै प्राइभेट अस्पतालहरुसँग कुस्त लाभ लिने गरेको स्रोत बताउँछ ।

अस्पतालहरुले पेश गरेका बिलहरुमा भएका कैफियतका बारेमा सबै जानकारी स्वास्थ्य वीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक र बोर्डका केही कर्मचारीहरुलाई हुन्छ । अस्पतालहरुले बिल पेश गरिसकेपछि वीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेदेखि लेखाका कर्मचारीहरुसँग कमिसनको डिल हुने गरेको थियो । र, कमिसनमा कुरा मिलेपछि बोर्डबाट भुक्तानी हुने गर्दैआएको थियो ।

अस्पतालहरुबाट हुने चलखेलका बारेमा जानकार रहेका वीमितका तर्फबाट बोर्ड सदस्य डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ र कार्यकारी निर्देशक काफ्लेको सेटिङमा प्राइभेट अस्पतालहरुसँग सेटिङ गरी वीमा भुक्तानी हुँदैआएको स्रोतको दाबी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीमा दाबी भुक्तानीको बस्तुनिष्ठ छानबिन गर्ने हो भने नक्कली वीमितका नाममा कति भुक्तानी भएको छ, सबै छर्लङ्ग हुनेछ ।