स्रोत सुनिश्चित नगरी १५ अर्बको स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य मन्त्रीले राजीनामा देलिन् ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्रोत सुनिश्चित नै नगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गरेकोबारेमा स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा गौतमदेखि सचिव डा. विकास देवकोटासम्मको झाँको झारेकी छन् ।

चालु आर्थिक बर्षमा अहिलेसम्म वीमा दाबी भुक्तानीका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ पेश भएको र त्यो भुक्तानीका लागि स्रोत नभएको बिषय बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्री गौतमसहित अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारीलाई समेत बुधबार छलफल गर्न बोलाएकी थिइन् ।

स्वास्थ्य मन्त्री गौतम र सचिव देवकोटाले स्रोत सुनिश्चित नगरी वीमा कार्यक्रम संचालन गरेकोबारेमा प्रधानमन्त्री कार्कीले रोष प्रकट गरेकी थिइन् । लामो समय विशेषज्ञ चिकित्सक भएर काम गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयकै सचिव भएर नेतृत्व गरेको अनुभव भएकाले स्वास्थ्य मन्त्री डा. गौतमलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्री बनाएकी थिइन् । तर स्रोत सुनिश्चित नै नगरी स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम संचालन हुँदासमेत उनले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिंदा सरकारप्रति नै प्रश्न उठेकोमा प्रधानमन्त्री कार्कीले चिन्ता प्रकट गर्ने अवस्था आएको छ ।

मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको गम्भीर आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि तत्काल बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्दैआएकी थिइन् । बुधबार प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको बैठकमा अर्थमन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र मन्त्री गौतमबीच स्रोत सुनिश्चित नगरी वीमा कार्यक्रम संचालन गरिएकोबारेमा भनाभन नै भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा मन्त्री गौतमले तत्काल १५ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन नगरे स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा आबद्ध अस्पतालहरू बन्द हुने जोखिम रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेपछि अर्थसचिव उपाध्यायले स्रोत सुनिश्चित नगरी विनातयारी किन वीमा कार्यक्रम चलाएको भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

बिना तयारी राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गर्दा नै धेरै कमी कमजोरीहरु देखिएको स्वीकार गरेकी मन्त्री गौतमको अक्षमता उजागर भएको छ । अब उनका अगाडि नैतिक रुपमा राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । स्रोतकै सुनिश्चितता भए नभएकोबारेमा पत्तो नपाउने मन्त्री गौतम मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटामाथि निर्भर हुँदा विवादमा परेकी छन् ।

सचिव देवकोटा वीमा बोर्डबाट हुने प्राइभेट अस्पतालको वीमा भुक्तानीको कमिसनमा चुर्लुम्म भएकाले उनले मन्त्री गौतमलाई समेत विवादमा पारेका छन् ।  यसअघि अस्पतालहरुको भुक्तानी गर्न नसकेपछि स्वास्थ्य वीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकबाट रघुराज काफ्लेले राजीनामा दिइसकेका छन् । उनले गएको आर्थिक बर्षमा प्राइभेट अस्पतालहरुले पेश गरेका वीमा दाबी मात्र भुक्तानी गरेको, सरकारी अस्पतालको भुक्तानी नगरेको आरोप छ ।

प्राइभेट अस्पतालहरुले नक्कली वीमित बनाउने र दाबी पेश गर्ने गरेको आरोप छ । प्राइभेट अस्पतालहरुको प्रभावमा परी उनले सरकारी अस्पतालहरुको भुक्तानी नदिएपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालदेखि गंगालाल हृदयरोग अस्पताल वीमा कार्यक्रमबाट अलग भएका थिए ।

स्वास्थ्य वीमाको नाममा बर्षेनी २४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राज्यले भुक्तानी गर्दैआएको छ । उपचार गर्न सक्ने आर्थिक अवस्था नभएका असहाय र विपन्न नागरिकका लागि उपचार गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले राज्यले स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम सुुरु गरेको हो । तर असहाय नागरिकलाई लक्षित गरी ल्याएको वीमा कार्यक्रमबाट सबैभन्दा बढी पहुँचवालाहरु लाभान्वित भएका छन् ।

अझ सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य वीमा लिनेमा सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका पेन्सन खाने कर्मचारीहरु छन । जुन बर्ग उपचार गर्न सक्षम छ, त्यो बर्गले स्वास्थ्य वीमाको लाभ लिइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले नै बुधबारको छलफलमा २ वटा छोरा डाक्टर भए पनि बाबुले गंगालाल हृदयरोग अस्पतालको स्वास्थ्य वीमाबाट निःशुल्क उपचार गराएको उदाहरण दिएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइले बिपन्न बर्गले पाउनुपर्नेा स्वास्थ्य वीमाको कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ ।

स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम सफल पार्ने हो भने बिपन्न नागरिकले मात्र पाउने नीति बनाउनुपर्छ । विपन्नका लागि मात्र स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम लागू गर्नसके राज्यलाई आर्थिक भार पनि कम हुन जान्छ । स्थानीय तहले विपन्न नागरिकको पहिचान गरी गरेको सिफारिसका आधारमा मात्र स्वास्थ्य वीमा प्रदान गर्नुपर्छ ।