सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसलाः पुनः एक होला त नेकपा ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)मा पुनः एकताको बहस सुरु भएको छ । एकअर्काबिरुद्ध अति तल्लोस्तरमा गालीगलौजमा उत्रिएका नेताहरुबीच यति दूरी बढेको छ कि तत्काल एकता होला भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । तर २०७४ को दशैंमा अकस्मात एकता गरेका नेकपाका नेताहरु इगो बिर्सिएर पुनः जुट्ने संभावना पनि उत्तिकै छ । दोस्रो पुस्ताका नेताहरु र कार्यकर्ताको पंक्ति एकताकै पक्षमा छ ।

नेताहरुले इगो बिर्सिएर मै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने दम्भ त्यागेमा एकता सम्भव छ । दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले सबै तिक्तता बिर्सिएर नेकपा एक हुनुपर्ने पक्षमा बहुस सुरु गरेका छन् ।

 नेकपा कानुनीरुपमा विभाजन नभएकाले दुवै पक्षले आफ्ना गल्ती कमजोरी महसुस गरी एक हुनुपर्ने पक्षमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरु देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने केपी ओली निकट भन्दा पनि प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका नेताहरुले एकताको पक्षमा बढी जोड दिएका छन् ।

प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरु डा. बिजय पौडेल, गणेश पहाडी, बिष्णु रिजाल लगायतका नेताहरुले पार्टी एकता गर्न सबै आ आफ्ना तर्फबाट जुट्न आह्वान गरेका छन् ।

 प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट सबैभन्दा पहिला एकताको पक्षमा लेख्नेमा महेश बस्नेत देखिएका छन् । उनले मंगलबारै नेकपाभित्रै एकता हुनुपर्ने अभिब्यक्ति दिएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०३ ले पनि नेकपा फुट्न सहज छैन ।

सो ऐनले पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत हुनैपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पक्षमा संसदीय दलमा ८३ सांसद रहेको आँकलन गरिएको छ । प्रचण्ड–माधव समूहमा ९० सांसद देखिएका छन् । यो अंकगणितले संसदीय दलमा ओलीको संख्या दल फुटाउन पुग्छ । तर पार्टी केन्द्रीय समितिमा पुग्दैन ।

नेकपाका ४४१ केन्द्रीय सदस्यमा ओली पक्षमा १२९ जनामात्र खुलेकाले ४० प्रतिशत पुग्दैन । तसर्थ पार्टी विभाजन हुन सहज छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन पनि सर्वोच्च अदालतले संसदको अधिवेशन १३ दिनभित्रै बोलाउन आदेश दिएकाले सान्दर्भिक नहोला । अधिवेशन आह्वान नभएकाले त्यसअघि नै अध्यादेश जारी गर्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी परामर्श गरिरहेका होलान् ।