ओलीले नियुक्त गरेका एघार तानिंदा तीन राजदूत किन तानिएनन् ?

काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले बिहीबार पूववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्दा ३ देशकालाई भने गरिएको छैन ।

अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत चित्रलेखा यादव, कोरियाकी शिवमाया तुम्वाहाङ्फे र डेनमार्ककी सुम्निमा तुलाधरलाई भने कार्की नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएको छैन । उनीहरुलाई पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले नियुक्त गरेको थियो ।

चित्रलेखा यादवको कार्यशैलीप्रति राजदूताबासका कर्मचारीमात्र होइन, एनआरएनए अष्ट्रेलियाका पदाधिकारीसमेत असन्तुष्ट छन् । तर पनि उनलाई कार्की सरकारले यथावत राखेको छ ।

महिला प्रधानमन्त्री भएकाले महिला राजदूतलाई भने उनले फिर्ता नगरेको अर्थ लगाइएको छ ।

तानिएका राजदूतहरुमा चीनका राजदूत कृष्णप्रसाद ओली, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी, जर्मनी डा. शैल रूपाखेती, इजरायलका डा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशबिक्रम ढकाल, स्पेनका सनिश नेपाल छन् । उनीहरुलाई २० कात्तिकभित्र फर्कन निर्देशन दिने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए । उनीहरूलाई केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेको थियो ।

यसैबीच, राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट दर्ता भएको छ । पत्रकार सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमा कात्तिक ९ गतेका लागि पेसी तोकेको छ ।