सिन्धुपाल्चोक, १५ बैशाख । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि सरकारले त्यसको रोकथामका लागि लकडाउन घोषणा गरेको छ । लकडाउनका बीचमा पनि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतले सिन्धुपाल्चोकका दुवै क्षेत्रका स्थानीय तहहरुमा राहत बितरणदेखि स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षा सामग्री समेत बितरण गर्ने क्रम सुरु गरे ।
बस्नेतले राहतदेखि पीपीई र मास्क लगायतका सामग्री बितरण गरेपछि उनलाई प्रहरीले रोक्यो । प्रहरीले रोक्दारोक्दै पनि बस्नेतले बाँड्न छाडेनन् । नेकपाका नेता तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा भतिजा माधव सापकोटा ‘सुबोध’हरुले एकद्धार प्रणालीमार्फत् राहत बितरण गर्नुपर्ने भन्दै मोहन बस्नेतलाई रोक्न प्रहरी प्रशासनलाई दबाब दिए । प्रहरी प्रशासनले बस्नेतलाई राहत बितरण रोक्न चेतावनी मात्र दिएन, धरपकड नै गर्यो । प्रहरीले धरपकड गरेपछि जंगल जंगल भाग्नुपरेको बस्नेतको भिडियो अन्तर्वार्ता नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।
पूर्व संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बस्नेतलाई एकद्धार प्रणालीमार्फत् राहत बाँड्न सभामुखका भतिजा सुबोधले भने प्रहरी प्रशासनकै सहयोगमा अग्नि सापकोटाले पठाएको भन्दै बैशाख ९ र १० गते सिन्धुपाल्चोक निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १का नगरपालिका र गाउँपालिकाकामा राहत बितरण गरेका छन् । सुबोधको टोलीले प्रशासनकै सहयोगमा चौतारी साँगाचोकगढी र बाह्रबिसे नगरपालिकामा राहत बितरण गरेको छ । फेरि भोटेकोशी, सुनकोशी, बलेफी, जुगल गाउँपालिकामा पनि राहतका अलावा पीपीई, पन्जा र थर्मोगन बितरण गरेको छ ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सुबोधले सभामुख सापकोटाले पठाएको भन्दै राहत बितरण गरेका थिए । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्दार समितिले जिल्लामा आउने राहत र स्वास्थ्य सामग्री जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरी बितरण गर्ने भनेर बस्नेतलाई रोकेको थियो । बस्नेतलाई एकद्धार प्रणालीमार्फत् बाँड्ने भनेर रोके तर सभामुखका भतिजालाई भने प्रहरी नै पठाएर बाँड्न सहयोग गरेको आरोप प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकाल र एसपी प्रज्वल महर्जनमाथि लागेको छ । सिन्धुपाल्चोकमा प्रहरी प्रशासनले राहत बितरण गर्नेहरुको हकमा दोहोरो मापदण्ड लागू गरेको भनेर बिरोध भइरहेको छ ।
बस्नेतले सिन्धुपाल्चोकका दुवै क्षेत्रका स्थानीय तहमा राहत बितरण गरेका छन् भने सभामुखको नाममा क्षेत्र नम्बर १ मा मात्र बितरण गरिएको छ । दुवै पक्षले राहत बितरण गरे पनि एक पक्षलाई एकद्धार र अर्को पक्षलाई प्रहरीकै सहयोग रहेको कुराले प्रशासनको रबैयाको आलोचना भएको छ ।
