युवा-खेलकुद मन्त्रालयमा तमासा, पीएचडी होल्डर सचिवले नियम मिचेर पौडेललाई अधिकार दिए

काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. हरि लम्सालले कानुनबिपरीत मन्त्रिपरिषदलाई प्रयोग गरी गलत निर्णय गराउन सफल भएका छन् । युवा तथा साना ब्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष अनिल पौडेललाई नियमबिपरीत खाता संचालन गर्ने अधिकार दिएका छन् ।

कोषको कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारीको कार्यकाल गएको भदौ महिनामा सकिएपछि उक्त पद रिक्त छ । सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा भदौ १८ गते कोषका प्रशासन शाखा प्रमुख सुदिप सिलवाललाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

नयाँ निर्देशक नियुक्त नभएसम्म निमित्तको जिम्मेवारी पाएका सिलवाललाई मन्त्रालयले नियमबमोजिम आर्थिक अधिकार दिनुपर्ने हो । तर कोष विनियमावलीबिपरीत राजनीतिक नियुक्ति पाएका उपाध्यक्ष पौडेललाई बैंक खाता संचालन दिएर सचिव लम्सालले अहिलेसम्मको प्रचलनलाई मात्र तोडेका छैनन्, कानुनसमेत उल्लंघन गरेका छन् ।

निमित्त कार्यकारी निर्देशक सिलवाल हुँदाहुँदै उपाध्यक्षलाई खाता संचालन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदमै लगेर निर्णय गराइएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश भइसकेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिभागीय मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर प्रस्ताव लान स्वीकृति दिनु र आफैंले नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषदबाट खाता संचालन गर्ने अधिकार दिनुले युवा मन्त्रालयका कर्मचारी समेत आश्चर्यमा परेका छन् ।

एकातिर निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिने, अर्कोतिर कार्यकारी निर्देशकको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको खाता संंचालन गर्ने नियम बिपरीत उपाध्यक्षलाई सुम्पिनुले सुशासनको खिल्ली उडाइएको छ । सामान्यतया सचिवले आर्थिक अधिकार निमित्त कार्यकारी निर्देशकलाई दिनुपर्ने नियममा प्रष्ट ब्यवस्था छ । तर कानुनका जानकार पीएचडी होल्डर सचिवले उक्त बिषयलाई आफूले निर्णय नगरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदलाई समेत बिवादमा ल्याएका छन् ।

स्वरोजगारका लागि कोषले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी गर्नुपर्ने दायित्व छ । तर अहिलेसम्म कोष तलव खानमात्र सीमित रहेको छ । पचहत्तरै जिल्लामा सहजकर्ताका नाममा मासिक खरिदारस्तरको तलब दिएर कर्मचारी भर्ति गरिएको छ । तर उपलब्धी भने सून्यबराबर नै रहेको छ । केन्द्रमा कामबिहीन बनेको कोषलाई खारेज गर्नका लागि वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको अध्यक्षका हैसियतमा यसअघिको सरकारलाई प्रतिवेदन दिएका थिए । तर आफैं सहभागी भएको र अर्थको बागडोर सम्हालेका खनालले मन्त्रिपरिषदमा बेतकुको एजेन्डा प्रस्तुत हुँदासमेत चुईक्क नबोल्नुले प्रश्न उठेको छ ।

राष्ट्रिय युवा परिषदमा कार्यकारी उपाध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक रहने प्रावधान छ । कार्यकारी निर्देशकको रुपमा निमित्त भई गेहनाथ गौतमले आर्थिक अधिकार र खाता संचालनको काम गर्दैआएका छन् । सोही प्रकृतिको कोषमा भने उपाध्यक्षलाई आर्थिक अधिकार दिएको बिषय निकै चर्र्किएको छ । बिधिको शासनको पक्षमा जेनजी आन्दोलन भएको भनिए पनि कार्की नेतृत्वकै सरकारका सचिवले विवादास्पद निर्णय गराएका छन् ।