युवा तथा साना ब्यवसायी स्वरोजगार कोषमा ब्रम्हलुट, कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नै अबैध !

काठमाडौं । युवा तथा साना ब्यवसायी स्वरोजगार कोषको बजेटमा ब्रम्हलुट भइरहेको छ । कोषमा कार्यकारी उपाध्यक्षको नियुक्ति ८ महिनासम्म हुन नदिई अड्काएर कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारीले ब्रम्हलुट मच्चाउँदैआएका छन् । ऐन, नियम र कानुन सबै लत्याएर अधिकारीले आफूनिकट कर्मचारीहरुले वित्तदेखि अन्य महत्वपूर्ण शाखाहरुको प्रमुख बनाएर कोषको बजेट मनपरी खर्च गर्दैआएका छन् ।

उपाध्यक्षको अभाव देखाएर कोषको लगानीसम्बन्धी बजेट रोकाएर १० हजार बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउने चालु आर्थिक बर्षको कार्यक्रमलाई अलपत्र पारिएको छ । कोषको महत्वपूर्ण शाखाको रुपमा रहेको बित्त शाखाको प्रमुखमा प्रज्वल चित्रकारलाई लामो समयदेखि राखिएको छ । एमाले उपाध्यक्ष सुुरेन्द्र पाण्डेका साला नाता पर्ने चित्रकार करारका भर्ति गरिएका हुन् । उपसचिवस्तरको कर्मचारीलाई हरेक शाखाको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा आफूलाई सहयोग गर्ने चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिएका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले उनीमार्फत् कमिसन बुझ्ने काम गर्दैआएका छन् ।

कांग्रेसका नेताहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पीए भानु देउवा, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे, माओवादी नेता बर्षमान पुन, नन्दकिशोर पुन, कृष्णबहादुर महरालगायतका नेतामार्फत् तीनवटै ठूला पार्टीमा पहुँच राख्न सफल भएका विश्वमोहनको नियुक्ति नै अवैधानिक रहेको खुलासा भएको छ । यसअघि २०७४ फागुन देखि २०७८ असार २८ गतेसम्म केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेकै जगत विश्वकर्मा युवा तथा खेलकुद मन्त्री थिए ।

सोही समयमा उनको नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषदमा सिफारिससहित प्रस्ताव लगिएको थियो । तर सो प्रस्तावमा निर्णय नहुँदै ओली नेतृत्वको सरकार ढली देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । जसमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा माओवादीका महेश्वर गहतराज नियुक्त भए । सरकार ढलेपछि अघिल्लो सरकारकै पालाका पठाइएका प्रस्ताव स्वतः मन्त्रीपरिषदबाट फिर्ता पठाउने चलन छ । तर अधिकारीको हकमा उक्त प्रस्ताव १ बर्षसम्म मन्त्रीपरिषदमै अड्किएर बस्यो । एक बर्षपछि अर्को सरकारका पालामा उनको नियुक्ति भएपछि एमाले नेताहरु आश्चर्यमा परेका थिए ।

जानकारहरु भन्छन्–अघिल्लो मन्त्रीपरिषदमा पेश भएका प्रस्ताव नयाँ सरकार गठन हुनासाथ फिर्ता पठाउनुपर्नेमा, सोही प्रस्तावमा निर्णय पुनः गर्नुपर्ने भए नयाँ सरकारले प्रस्ताव पठाउन सक्ने विद्यमान अभ्यास छ । तर अधिकारीको हकमा त्यो प्रक्रिया पूरा नगरी सेटिङ मिलेपछि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको देखिन्छ । कार्यालयलाई आफ्नो ब्यक्तिगत प्राइभेट लिमिटेडजसरी अधिकारीले चलाउँदैआएका छन् । कांग्रेस कास्कीका नेता किशोरदत्त बरालको भान्जा नाता परेकै कारण उक्त पार्टीसँग सम्बन्ध जोडेका अधिकारीले माओवादी र एमाले नेताहरुसाग पनि एउटा एउटा नाता लगाउँदै कोषको दोहन गरी आफू सम्पन्न भएका छन् ।

कोषको बजेटमा उनले यति मनपरी गरेका छन् कि तरलता अभाव भएको समयमा कोषको डेढ अर्ब रुपैयाँ आफूखुसी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा सारी मोटो कमिसन लिएको आरोप छ । बैंक खाता सारेकोमा कोष र मन्त्रालयभित्र ब्यापक बिरोध भएपछि अहिले सरकारी बैंकमा रकम राख्न बाध्य भएका छन् ।

कोषको कार्यकारी उपाध्यक्ष पद गएको भदौदेखि रिक्त छ । उक्त पदमा नियुक्तिका लागि अनिल पौडेल, डा. दामोदर भूसाल र लोकबहादुर खड्काको नाम सर्टलिष्टमा निकालेर मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरी प्रस्ताव दर्ता भएको २ महिना बितिसकेको छ । तर कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले उक्त प्रस्ताव तुहाएर नियुक्ति हुन दिएका छैनन् । आगामी २०८२ भदौमा कार्यकाल सकिएपछि आफैं कार्यकारी उपाध्यक्ष बन्ने उनको डिजाइनका कारण उपाध्यक्ष नियुक्ति अलपत्र परेको बताइन्छ ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारीले उपाध्यक्ष नियुक्ति आफूले नरोकेको बताए । उनले भने–सो पदका लागि मलाई नै अफर आएको थियो । तर मेरो हैसियत नभएकाले आवेदन नदिएको दाबी गरे । आफू कुनै पार्टीमा नभएको दाबी गर्दै उनले नियमाअनुसार नै काम गरिरहेको बताए ।