महान्यायाधीवक्ताले नै संसद बिघटनको प्रतिरक्षा गर्न नसकेपछि…

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बिघटनका बिरुद्ध परेको रिटमा सरकारी पक्षको प्रतिरक्षा गर्नेहरुको बहस सोमबारबाट सुरु भएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बिघटनको बचाउमा बहस गर्ने महान्यायाधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेल संवैधानिक इजलासमा अति कमजोर रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनले प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने निर्णय संविधानसम्मत छ भनेर स्पष्ट भन्नै सकेनन् ।

बहसमा संवैधानिक इजालसबाट न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिन नसकी उनी माघको जाडोमा पनि पटक पटक पानी पिउन बाध्य भएका थिए । संविधानको धाराको बारेमा पनि उनले गोलमटोल जवाफ दिएका थिए । पाँच घन्टाको बहसको क्रममा खरेलले प्रतिनिधिसभा बिघटनको प्रतिरक्षा गर्न सकेनन् । संविधानमा बिघटनको ब्यवस्था नभएका कारण उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिरक्षा गर्न सकेनन् । सुरु दिनकै बहसबाट सरकारी पक्षले प्रतिनिधिसभा बिघटन संविधानसम्मत छ भन्ने एउटा पनि तर्क प्रस्तुत गर्न सकेन ।

प्रतिनिधिसभा ओलीको सनकमा बिघटन गरिएको हो भन्ने महान्यायाधीवक्ताको सोमबारको प्रस्तुतिबाट पुष्टी भएको छ । विघटनका बिरुद्ध बरिष्ठ अधिवक्ताहरु सबैले जुन दमदार तर्क प्रस्तुत गरे, बिघटनका पक्षमा महान्यायाधीवक्ता खरेलले संवैधानिक इजलासमा एउटा पनि बलियो तर्क प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।

महान्यायाधीवक्ता खरेलले नै इजलासमा निरीह भएर प्रतिनिधिसभा बिघटनको बचाउ गर्न नसकेपछि बालुवाटार झस्किन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जतिसुकै सेटिङ गरे पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नगर्ने आधारहरु न्यायाधीशहरुसँग पनि नभएको सरकारी पक्षको बचाउ गर्ने महान्यायाधीवक्ताको सुरुको दिनको बहसबाट प्रष्ट भएको छ ।

अग्नि खरेल गोलमटोल जवाफ दिने क्रममा २०५२ को संसद बिघटनमा बिश्वनाथ उपाध्यायले कानूनको दुईथरी व्याख्या गरेको र यस्तो विघटन राजनैतिक प्रकृतिको हुने भनेका थिए ।  खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने अवस्था संविधानमै निर्दिष्ट रहेको दावी गरेका थिए । तर कुन धारामा त्यो निर्दिष्ट गरिएको छ भन्ने स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । कहिले कुन धारा त कहिले कुन धारा भन्दैश गोलमटोल जवाफ दिएका थिए । किटान गरेर यही धारा अन्तर्गत बिघटन गरिएको हो भन्न सकेनन् ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ क मा प्रतिनिधिसभाको विघटन भए पनि सभामुख र उपसभामुखको पद अर्कोे चुनाव नहुँदासम्म यथावत रहने व्यवस्था रहेको सन्दर्भलाई उल्लेख गर्दै बिघटनको बचाउ गरेका थिए ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लका दुई सवाल गरेकी थिइन्– ‘प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारकै हो भने उहाँलाई धारा ७६ (७) को अधिकार कहाँबाट आयो ? प्रतिनिधिसभामै नगई ७६ (७) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्ने हो र ?’

यी दुवै प्रश्नको खरेलले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । उनी अलमलमा परेका थिए । 
खरेलले प्रतिनिधिसभा बिघटन संविधान अनुरुप भएका एउटा पनि तर्क प्रस्तुत गर्न त सकेनन् नै । इजलासमा उनले संसद बिघटनको बचाउ यसरी गरे– संसदले संसद जस्तो काम गरेन, एमसीसीलाई अड्काएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र मूल्यमान्यताको अवमूल्यन गरेकाले बिघटन गरिएको भन्दै बिषयान्तर गरेका थिए ।