इमान्दार कर्मचारीले भ्रष्टाचारको अभियोगबाट कसरी बच्ने ?

निजामती लगायत विभिन्न सेवाका कर्मचारी साथीहरु, खासगरी नवप्रवेशीहरुले बेलाबखत मलाई सोध्ने गर्नुहुन्छ–इमानदार हुँदाहुँदै पनि कतिपय कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्ने गरेको देखिन्छ, सुनिन्छ । यस्तो अवस्थाबाट कसरी बच्न सकिन्छ ?

मेरो आफ्नो अनुभवको आधारमा कतिपय परिवेशमा इमान्दार कर्मचारी पनि भ्रष्टाचारको अभियोग व्यहोर्न बाध्य हुनसक्छ ।

यस सम्बन्धमा मैले दिने गरेका उत्तरका केही उदाहरणहरु तल दिए अनुसार छन् । थप उदाहरणहरु भए कमेन्टमा उल्लेख गरिदिन हुन मित्रहरुमा अनुरोध छ ता कि इमान्दार प्रशासकहरु सचेत हुनका लागि सहयोग पुगोस् ।

१. सम्बद्ध ऐन नियमको राम्रो जानकारी राख्ने

टिप्पणी पेश गर्दा वा पत्राचार गर्दा आफ्नो सेवा र कामसँग सम्बन्धित ऐन नियमहरुको स्पष्ट जानकारी राखेको हुनुपर्छ ।

सुशासन ऐन–नियम, आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी ऐन नियम, खरीद सम्बन्धी ऐन नियम, आफ्नो सेवा सम्बन्धी ऐन नियम र कामको प्रकृति अनुसारका कानूनी प्रावधानको राम्रो जानकारी हुनुपर्छ ।
टिप्पणी पेश गर्दा वा पत्राचार गर्दा सम्बद्ध कानूनका दफा नियमहरुसमेत उल्लेख हुनुपर्छ ।

कतिपय अवस्थामा अदालतद्वारा प्रतिपादित नजीरहरुको समेत सन्दर्भ लिनु पर्ने हुन्छ । जग्गा जमीन वा दण्ड सजायका विषय आए भने नजीरहरुको पनि जरुरत पर्छ ।

२. टिप्पणी पेश गर्दा वा पत्र लेख्ता विशेष सतर्क रहने

टिप्पणी पेश गर्दा वा पत्राचार गर्दा विशेष सतर्क रहनुपर्छ । यस्तोमा प्रत्येक शब्द र वाक्यको प्रयोग सान्दर्भिक भएन भने पनि त्यसले नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।

टिप्पणीमा ‘उचित निर्णयार्थ’ भनेर लेख्ने गर्दा पनि असर पर्नसक्छ । सकेसम्म आफ्नो स्पष्ट धारणा लेख्नुपर्छ जुन कानूनसम्मत होस् ।

लामा लामा वाक्यले पनि दोहोरो अर्थ लाग्ने वा नकारात्मक विचारको सन्देश प्रवाह हुने हुँदा सकेसम्म छोटो र स्पष्ट वाक्य लेख्ने गर्नुपर्छ ।

३. फायल तथा पत्रहरुको इन्डेक्सिङ गर्ने

फायल पेश गर्दा त्यस फायलमा रहेका पत्र तथा अन्य कागजातहरुको इन्डेक्सिङ गरेर सम्बन्धित कर्मचारीले हस्ताक्षर पनि गर्नुपर्छ ता कि कसैले त्यस्ता कागजातहरु हेरफेर वा हटाउन नसकोस् ।

माथिल्लो पदाधिकारीको आदेशको चिर्कटो छ भने त्यसलाई पनि अट्याच गर्ने वा ए फोर साइजमा फोटोकपी गरेर समावेश गर्नुपर्छ । यस्तो चिर्कटो भएन भने प्रमाण दिन सकिंदैन ।

४. फायल तथा पत्रहरु दर्ता वा चलानी गरेर मात्र जिम्मा लिने दिने गर्ने

बाहिरबाट आएका फायल तथा पत्रहरु दर्ता गरेर तथा बाहिर जानेलाई चलानी गरेर मात्र लिनेदिने गर्नाले फायल र पत्रहरु हराउने वा लुकाइने प्रवृत्तिबाट जोगाउन सकिन्छ । दर्ता वा चलानी नगरी आफैं फायल ल्याउने वा लाने गर्नुहुँदैन । सम्बन्धित जिम्मेवार कर्मचारी मार्फत ल्याउने लाने गर्नुपर्छ ।

फायल वा पत्रहरु कर्मचारीबाहेक अरु व्यक्तिलाई ल्याउन वा लान दिनुहुँदैन ।
५. निर्देशनको आधारमा मात्र काम कारबाही नगर्ने

हाम्रो प्रशासनमा सबैभन्दा बढी प्रचलनमा रहेको व्यवहार हो निर्देशानुसार काम गर्ने । यसले इमान्दार कर्मचारीलाई निकै सताउन सक्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका निर्देशन, सचिवका निर्देशन वा बाह्य शक्ति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय सचिव आदि) का निर्देशन मानेर ऐन नियमका कुरालाई पन्छायो भने फसिन्छ ।

६. कसैको विश्वासमा मात्र काम नगर्ने

कहिलेकाहीँ अरुको विश्वासमा काम गर्दा पनि फस्न सकिन्छ । म आफैं चैं आफूभन्दा माथिका र साथीभाइहरुको विश्वासमा काम गर्ने गर्थें । भाग्यवश नराम्रो भएन । एक अर्कामा विश्वास त गर्नैपर्छ तर भेरिफाई गर्न भने चुक्नुहुँदैन ।

७. बिचौलियाको षडयन्त्रबाट बच्ने

अचेलको प्रशासनमा बिचौलियाको बिगबिगी छ । कतिपय अवस्थामा को चैं बिचौलिया हो भन्ने छुट्याउन पनि गाह्रो भएको छ । आफ्नै साथीभाइहरु वा युनियनका पदाधिकारीहरु वा हाकिमहरुका नाम लिएर आउने भिजिटरहरुले पनि बिचौलियाको काम गरेका हुन्छन् । यस विषयमा विशेष होसियार रहनुपर्छ ।

८. कामको जिम्मा लिँदा वा अर्कोलाई जिम्मा दिँदा बरबुझारथ अनिवार्य गर्ने

आफू पदस्थापन हुँदा वा सरुवा बढुवा भई जाँदा महत्वपूर्ण कागजात तथा फायलहरु लगायत अन्य सामग्रीको अनिवार्य बरबुझारथ गर्ने गर्नुपर्छ ।

९. मन्त्रालय वा निकायबाट विभिन्न संस्थाहरुमा प्रतिनिधित्व गर्दा होसियार बन्ने

मन्त्रालय वा केन्द्रीयस्तरका निकायबाट विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरुमा प्रतिनिधि भई जाने कतिपय कर्मचारीहरुले अचेल भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा खेप्न परिरहेको छ ।

यस विषयमा विशेष ध्यान नदिने हो भने यसरी प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारीहरुको भविष्य निराशाजनक हुने देखिएको छ ।

त्यसैले त्यस्ता कर्मचारीहरुले विशेष होसियार हुनुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा

कर्मचारीले बैठकको लागि कार्यसूची कम्तीमा ४८ घण्टाअघि नै प्राप्त गर्ने व्यवस्था गराउनु पर्छ ।

कार्यसूचीमा उल्लेख भएका विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ ।

सम्बन्धित संस्थाको कानूनी व्यवस्थाको राम्रो जानकारी लिनुपर्छ ।

कार्यसूचीको अन्त्यको बुँदामा ‘विविध’ मा उल्लेख भएका विषयमा भरिसक निर्णय नगर्ने अडान लिनुपर्छ ।

त्यस्ता संस्थाका प्रमुखहरु राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति हुने हुनाले उनीहरुले अनेक तिगडम गरिरहेका हुन्छन् । त्यसबारे सतर्क रहनुपर्छ ।

कतिपय संस्थाको अध्यक्षमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष हुने भएकोले सचिवले भनेपछि ठीकै त होला भनी विस्तृत अध्ययन नगरी हस्ताक्षर गर्नु पनि हुँदैन ।

बैठकमा छलफल भएका विषयको बारेमा आफ्नो नोटबुकमा संक्षेपमा टिपोट गर्ने र निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नुअघि सो टिपोटसँग भिडाउने गर्नुपर्छ ।

पढ्दा सामान्य जस्तो लाग्ने यी विषयमा ध्यान दिन सक्यो भने इमान्दार कर्मचारीले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दुःख व्यहोर्न पर्दैन भन्ने मेरो निजी धारणा यहाँहरु समक्ष राखेको छु ।