अख्तियार धमाधम भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने, स्वास्थ्यका ठेक्का बिशाल पण्डितले हत्याउने

काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभागमा ठेक्काको नाममा भइरहेको अर्बौंको खुला लुट अब जनस्वास्थ्यको टाट पल्टिने तहमा पुगेको छ । अस्पतालमा सामान्य औषधिदेखि पोषण सामग्रीसम्म अभाव छ, तर ठेकेदार र विभागीय कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा बजेट बाँडफाँट धमाधम भइरहेको छ ।

मन नपरेका ठेकेदारलाई ठेक्का पर्यो भने अनेक झमेला खडा गरेर प्रक्रिया रोकिन्छ, मोलमोलाइ नमिल्दा सम्झौता हुँदैन, तर कमिसन मिल्ने ठाउँमा भने कानुनसम्मत देखाएर अर्बौंको भुक्तानी सहजै निकालिन्छ ।

२०७४-०७५ तिरको एउटा मर्मतसम्बन्धी ठेक्कामा त झन् निर्माण कार्य नै नसकिँदै ठेकेदारको धरौटी रकम फिर्ता गरिएकोे छ, त्यो पनि अस्वाभाविक ढंगले । लाइफलाइन ट्रेड इन्टरप्राइजेजलाई ५२ लाख १३ हजार, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजलाई ५१ लाख ८५ हजार भुक्तानी दिइयो, तर मेडिलक्स सिस्टमजस्तो उस्तै प्रकृतिको कम्पनीलाई भने ४६ लाखको भुक्तानी रोकिएको छ । एउटै प्रकृतिको काम, एउटै प्रक्रिया, तर एउटालाई दिइने र अर्कोलाई रोकिने ? स्पष्ट छ– यहाँ मापदण्ड होइन, मिलेमतो चलेको छ ।

भुक्तानी प्रक्रिया जबर्जस्ती अघि बढाउन लेखाका उपसचिव भीम देवकोटा सक्रिय बनेको देखिन्छ । उनले विभागका महानिर्देशक टंकप्रसाद बाराकोटीलाई प्रभावमा पार्दै अख्तियारको समेत दुरुपयोग गर्दै निर्णय गराएका हुन् । लेखा अधिकृत त्रिभुवन खनाल, जनस्वास्थ्य प्रशासक तथा खरिद प्रमुख दयाकृष्ण पन्तजस्ता कर्मचारीहरू समेत यही खेलमा संलग्न रहेको बताइन्छ ।

DOHS का विभिन्न कोड नम्बर भएका ठेक्काहरूमा समेत बार्गेनिङका कारण प्रक्रिया अलपत्र परिरहेका छन् । DOHS/G/NCB-37.3/MD/2081-082 मा बार्गेनिङ चलिरहेको छ, DOHS/G/NCB-20/FCD/2081-082 र DOHS/C/ICB-25/FWD/2081-082 ठेक्का रद्द भइसकेको छ । DOHS/G/NCB-38/MD/2080-082 मा प्राविधिक प्रस्ताव पास भएका दुई कम्पनी योग्य हुँदाहुँदै पनि ठेक्का नै अगाडि बढाइएको छैन । किनभने बालाजी सर्जिकल सप्लायर्स- जुन खरिद प्रमुख पन्तको निकटका व्यापारीको हो – अयोग्य घोषित भएपछि लेनदेनको सेटिङ मिलेन, त्यसैले बाँकी योग्य कम्पनीलाई समेत पन्छाइएको छ।

विभागभित्र ठेक्काको नाममा चलिरहेको यो गम्भीर आर्थिक अपचलनको जड नै मिलेमतो, सेटिङ र दलालहरूको ‘होलसेल ठेक्का कारोबार’ हो । विचौलिया विशाल पण्डितजस्ता पात्रको चलखेलले प्रक्रिया नियन्त्रणमा लिएको छ, जबकि उनी र उनका कम्पनी हस्पिटेक र लाइफलाइनका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिशेष अदालतमा २ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

अख्तियारले २०८२ बैशाख १२५ गते हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक विशाल पण्डितसमेत १५ जना र हस्पिटेक प्रालिका विरुद्ध १९ करोड ४६ लाख १३ हजार एक सय २० बराबरको बिगो दाबी गरेको छ ।

त्यसैगरी २०८० चैत १८ गते पण्डितविरुद्ध कोशी प्रादेशिक अस्पतालका लागि उपकरण खरिद गर्ने क्रममा कम कबोल गर्नेलाई ठेक्का नदिई बढी कबोल गर्नेलाई खरिदको जिम्मा दिइएको आरोप लगाइएको छ । हस्पिटेक इन्टरनेशनल प्रालि र संचालक बिशाल पण्डितविरुद्ध ३ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।

दुई दुई वटा भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएका पण्डितलाई नै बिभागदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले सेटिङमा ठेक्का दिने र भुक्तानी पनि तत्कालै अगाडि बढाउने गरेका छन् ।

यता स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल दिनदिनै सुशासनको भाषण दिँदै हिंडिरहेका छन्, तर विभागको यो बर्बादीबारे आँखा चिम्लिएका छन् । लाखौँको पोषण सामग्रीदेखि करोडौँको खोपसम्म अभावमा छन्, तर कमिसनको सेटिङ नमिलेको भन्दै प्रक्रिया रोकिएको छ ।

यो खुला ठगी हो– जो कानुनको नाममा ढाकछोप गरिँदैछ, तर भित्रभित्रै जनताको स्वास्थ्य, करदाता रकम र राज्य संयन्त्र लुटिंदैछ ।