रवि लामिछानेविरुद्ध सरकारले संगठित अपराध गर्‍यो: रास्वपा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको आदेश अपूर्ण र अन्यायपूर्ण भएको बताएको छ। पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकपछि कार्यबाहक प्रवक्ता मनीष झाले विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको आदेश कानुनी पालना गर्न बाध्य भए पनि अन्यायपूर्ण भएको बताएका हुन्।

सरकारले सहकारीका मुद्दाहरूमा अभियोजन, फरक व्यवहार र समान प्रकृतिका मुद्दामा दलीय आवद्धताका आधारमा विभेद गरिरहेको पनि रास्वपाको निष्कर्ष छ।

रवि लामिछानेमाथि राज्यले संगठित अपराध गरिरहेको पनि रास्वपाको आरोप छ। ‘रवि लामिछानेले संगठित अपराध गरेको नभई राज्यले नै लामिछानेमाथि संगठित अपराध गरिरहेको अभिमत आम जनतामा गड्दै गएको निष्कर्ष पार्टीको छ,’ उनले भनेका छन्।

रास्वपाले सरकारले अन्याय गरेको भन्दै न्यायका लागि प्रतिशोधविरुद्ध न्यायका लागि वृहत अभियानु घोषणा गरेको छ। अभियानको संयोजकमा पार्टी सहकोषाध्यक्ष दीफक बोहोरालाई तोकिएको झाको भनाइ छ।

त्यस्तै गृहमन्त्री रमेश लेखक र उनको सचिवालयले भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीमा जोडिएको विषयमा राजीनामा नदिएको भन्दै रास्वपाले आपत्ति जनाएको छ । ‘गृहमन्त्री र उनको सचिवालय नै भिजिट भिसामार्फत् मानव तस्करीमा संलग्न रहेको कुरा सार्वजनिक भई पार्टीले यसअघि नै प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउनु पर्छ भन्ने दृष्टान्त अनुरुप यथाशीघ्र गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएर निष्पक्ष अनुसन्धानलाई सघाउन माग गरेको” सम्बन्धमा सदनमा यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रभावकारी कदम चाल्न संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।