काठमाडौं, ९ बैशाख । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विशेष चासो छ । अख्तियारका दुई आयुक्त रिक्त भएको दुई बर्ष बितिसकेको छ । दीप बस्नेत प्रमुख आयुक्तबाट अवकाश भएका हुन् भने राजनारायण पाठकले घुसप्रकरणमा राजीनामा दिएपछि दुई आयुक्त रिक्त छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई आयुक्त नियुक्त गर्न चाहन्छन् । तर संवैधानिक परिषदका सदस्य बिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि भाग खोजिरहेका छन् । उनी अख्तियारबाटै अवकाश पाएका पूर्वसहसचिव गणेश कार्कीलाई आयुक्त बनाउने ढिपी कस्दैआएका छन् । जो काठमाडौं युएन पार्क शंखमुलको ३ रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गर्ने कार्यमा पनि संलग्न छन् ।
अख्तियारबाहेक अरु विभिन्न आयोगको अध्यक्ष पनि देउवाले दाबी गर्दैआएका छन् । संवैधानिक परिषद ऐन २०६६ मा अध्यादेश जारी नहुन्जेलसम्म बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने ब्यवस्था थिएन । पहिलो र दोस्रो बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गर्न नसके मात्र तेस्रो बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने प्रावधान थियो । तर सोमबार जारी संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन अध्यादेशमा तत्काल बहाल रहेका परिषदका सदस्यको बहमुतबाट निर्णय हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओली अख्तियारको आयुक्तमा राईलाई नियुक्ति गर्ने र आगामी भदौ २८ मा नवीन घिमिरे ६५ बर्षे उमेरहदले अवकाश भएपछि प्रमुख आयुक्त बनाउन चाहन्छन् । अख्तियारका पदाधिकारी ६ बर्ष पदावधि वा ६५ बर्ष उमेर हदका कारण अवकाश हुन्छन् । नवीन घिमिरेको २०७७ चैतमा ६ बर्ष कार्यकाल पूरा हुन्छ । तर उनी ५ बर्ष ५ महिनामै अख्तियारबाट बिदा हुँदैछन् । उनीपछि प्रमुख आयुक्तका दाबेदार आयुक्त डा. गणेशराज जोशी हुन् ।
दीप बस्न्यात जस्ता शंकास्पद प्रमाणपत्रदेखि बालुवाटार जग्गा काण्डमा मुछिएका पात्र बरिष्ठताका आधारमा प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरिएको विगतको इतिहास छ । नवीन घिमिरेले पनि बरिष्ठताकै आधारमा आयोगको नेतृत्वको अवसर पाए । निर्विवाद र जागिरे जीवनमा सचिव हुँदा पनि स्वच्छ छवि जोगाएर राखेका डा. जोशी पनि प्रमुख आयुक्तका आकांक्षी हुनुलाई स्वभाविक मानिनुपर्छ । जोशीले करिब साढे ५ बर्ष अख्तियारको आयुक्तको रुपमा अनुभव हासिल गरिसकेका छन् । बरिष्ठताका आधारमा पनि डा. जोशीले ७ महिना प्रमुख आयुक्त हुने अवसर पाउनेछन् भन्ने छ । यद्यपि आफ्नै पार्टी र आफ्नो क्याविनेटका मन्त्रीलाई समेत थाहा नदिई संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले जोशीलाई त्यो अवसर दिने कुरामा आशंका प्रकट हुन थालेको छ । उनी राईलाई भदौमा प्रमुख आयुक्त बनाउने दाउमा रहेको देखिन्छ ।
आफूअनुकूल व्यक्ति प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्ने ओलीको योजना छ । त्यसैले अध्यादेशमार्फत् परिषद्को ऐन नै संशोधन गरियो ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगमा पनि पदाधिकारी रिक्त छन् । यी आयोगमध्ये देउवाले दुई भन्दा बढीमा अध्यक्ष नै दाबी गर्दैआएका छन् ।,
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन् ।
