काठमाडौं, ४ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्दार गर्न आदेश दिएको छ । अत्यन्त जोखिम अवस्थाका नेपाली नागरिकको उद्दार गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइृटेलले दायर गरेको रिट निवेदनको बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विदेशमा जोखिममा रहेका नागरिकलाई नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने वा उद्दारका लागि पहल गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
भारत र अरब राष्ट्रमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको रोजगारी खोसिएपछि अलपत्र अवस्थामा परेका छन् । भारतमा बीसौं हजार नेपाली अलपत्र परेका छन् । कतिपय नेपाली हिंड्दैहिंडदै नेपालमा आइरहेका छन् । अरब राष्ट्र कतार, साउदीअरब, यूएई, बहराइन, मलेसियामा दसौं लाख नेपाली कार्यरत छन् । उनीहरुलाई ती देशमा काम गरिरहेका कतिपय कम्पनीले निकालिसकेपछि जोखिममा परेका छन् । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
सरकारले तत्काल केही नगर्दा र्बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य तथा जीवनमात्र जोखिममा नरही निजमा आश्रित रहेका परिवारको समेत जीवन जोखिममा पुग्न जाने हुँदा नेपाल बाहिर वा नेपालभित्र जहाँ रहे बसे पनि उनको जिम्मेवारी राज्यको प्राथमिकताको बिषय रहेको हुन्छ ।
तसर्थ कोरोना प्रभावित महामारी फैलिएका मुलुकहरुमा बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको नेपाली राजदूताबास वा श्रम सहचारीमार्फत् कोरोना संक्रमित नेपालीको स्वास्थ्यस्थिति प्रतिवेदन तत्कालै तयार गर्न लगाइ डब्लुएचओको मापदण्डबमोजिम स्वास्थ्य सेवा उपचार भेदभावरहित प्राप्त गर्ने ब्यवस्था मिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत् कूटनीतिक संचार र समन्वय गर्न आदेश दिएको छ । साथै जोखिममा रहेका नेपालीको अनियन्त्रित र अब्यवस्थित प्रवेशबाट हुने थप जोखिमबाट संरक्षण गर्न, नागरिकको ब्यक्तिगत अधिकार तथा बहुसंख्यक जनताको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई सन्तुलित तरिकाले संरक्षण गर्दै सुक्ष्म, गम्भीर एवं संवेदनशील विनाभेदभा, विनास्वेच्छाचारी विवेकपूर्ण तरिकाले नियमन र नियन्त्रणको सर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउनका लागि आवश्यक प्रशासनिक आर्थिक र ब्यवस्थापकीय पहल गर्न आदेश दिएको छ ।
