प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध परेका ११ वटा रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै, एउटा रिट संवैधानिक इजलासमा

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई बुधबार हुँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ बर्षमै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले उक्त कदम असंवैधानिक भएकाले खारेजीको माग गर्दै परेका रिटको सर्वोच्च अदालतले आज सुनुवाई तोकेको छ ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार बुधबार ११ वटा रिटमाथि एकल इजलासमा सुनुवाई हुनेछ र एउटा रिटका लागि संवैधानिक इजालास गठन गरी आउँदो शुक्रबारका लागि पेशी तोकिने छ । आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयविरुद्ध कानुन ब्यवसायीदेखि सांसदहरुले पनि रिट दायर गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्र ओली, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, सन्तोष भण्डारी, अस्मिता गौतम पौडेल, दिपक राई, तुलसी सिंखडा र सुलभ खरेल दिएका निवदन दर्ता भएका  छन् । दर्ता भएकामध्ये सन्तोष भण्डारीको रिट संवैधानिक इजलासका लागि दर्ता भएको छ ।