काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै अबको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको कोर्टमा रहेको छ । आइतबार नै संसद् विघटन भएको प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै सोविरुद्ध सर्वोच्चमा तीन वटा रिट निवेदन पेस भएका छन् ।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र वली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुलभ पोखरेलले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनीहरूले बहुमत प्राप्त सरकारले तीन वर्ष नबित्दै संसद् विघटन गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेर आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन १७ वैशाख र २७ वैशाखमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै उनीहरूले रिट निवेदन सर्वोच्चमा पेस गरेका हुन् । यद्यपि सर्वोच्च प्रशासनले भने उनीहरूको निवेदन अध्ययन गर्न पर्ने भन्दै सोमबारसम्मका लागि समय मागेका छन् ।
सर्वोच्चका मुद्दा शाखाका प्रमुख बाबुराम दाहालले सर्वोच्चमा पेस भएको निवेदन अध्ययन गरेर दर्ता हुने नहुने सोमबारसम्म निर्णय हुने बताए । संसद् विघटन भएसँगै नेकपाभित्र र प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूले विरोध जनाएका छन् । नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । तर, प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकारहरू दिन सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेकामा संविधानविद्ले आपत्ति जनाएका छन् ।
संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद् विघटन गर्नु संविधानमाथिको ‘कु’ भनेका छन् । ‘संविधानको धारा ७६.१ र ७६.७ सँग प्रधानमन्त्री ओलीको अवस्था मेल खाँदैन,’। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न असफल भएको अवस्थामा बाहेक अरू कुनै अवस्थामा संसद् विघटन हुन सक्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको उनको भनाइ छ ।
साथै उनले वर्तमान संविधानमा कहीँ कतै पनि संसद् विघटन हुने परिकल्पना नगरिएको बताए । ‘संविधानले परिकल्पना नगरेको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषधिकार भन्न मिल्दैन,’ आचार्यले भने ।’
पाँच वर्षअघि संसद् विघटनको संविधानले परिकल्पना नगरेको औंल्याउँदै आचार्यले धारा ८५ को व्याख्या गरे । धारा ८५ लाई व्याख्या गर्दासमेत विघटन गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।
‘बहुमतको सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने र अर्को सरकार गठन हुन नसकेमा मात्रै संसद् विघटन गर्ने भनिएको हो । तर अहिले सरकारका लागि अविश्वासको प्रस्ताव पनि पारित भएको छैन । यदि अविश्वासको प्रस्ताव पास भए पनि अर्को विकल्प नभएको पनि होइन । यस्तो अवस्थामा यो संविधानमा नभएको कुरालाई सिफारिसले केही गर्दैन,’ उनले भने ।
२०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिँदा ‘दुरुपयोग’ भएको भन्ने निष्कर्षमा अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था हटाइएको उनले बताए । २०४७ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार व्यवस्था गर्दा पटक पटक संसद् विघटनको घटनाका कारण अस्थिरता उत्पन्न भएकाले अहिलेको संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको आचार्यले बताए ।
०४७ सालको संविधानको धारा धारा ५३ (४) मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५० मा, मनमोहन अधिकारीले २०५१ र शेरबहादुर देउवाले ०५९ सालमा त्यो अधिकारको प्रयोग गरेका थिए । त्यति बेला सर्वोच्चले संसद विघटनको निर्णय उल्टाइदिएको थियो ।
हाल संविधानसभाबाट लेखिएको नयाँ संविधान जारी भएसँगै संसद् विघटनको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा त्यसको पुनः व्याख्या सर्वोच्चले गर्नेछ । संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठन हुने प्रक्रिया उल्लेख छ । जसअनुसार सरकार गठन हुन राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ ।
प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सक्ने व्यवस्था छ । यो प्रक्रियाबाट पनि कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट ३० दिनभित्र संसद्को विश्वास प्राप्त गर्न नसकेमा संसद्को ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्छ ।
उसले पनि संसदबाट ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । उसले पनि विश्वासको मत पाउन सकेन भने प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले आफूले एकभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने आधार राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेमा राष्ट्रपतिले उसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ ।
धारा ७६ (७) को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।
यो प्रक्रिया पूरा नगरी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने ठाउँ संविधानले दिएको छैन । संसद् विघटनको विरुद्ध रिट निवेदन परेमा दुई वटा प्रक्रियाबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । पहिलो सामान्य प्रक्रियाबाट जाँदा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ । त्यसपछि एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश गर्नेछ । दोस्रो प्रक्रिया भनेको सिधै संवैधानिक इजलासमा निवेदन दर्ता भएर सुनुवाइ हुनेछ ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन्।
