गाउँमा जान खोज्नेलाई रोकेर युद्धमा समेत बर्जित कार्य भइरहेको छ

 

काठमाडौं, ३ बैशाख ।

लकडाउन घोषणा भएको आज २४ दिन भइसकेको छ । ज्याला मजदुरी गर्ने र अति विपन्न ब्यक्तिसँग २४ दिनसम्म खाद्यान्न संचित गर्ने आर्थिक हैसियत हुँदैन । काठमाडौंमा आएर बसेका मध्यमबर्गीय परिवारसँग नै खाद्यान्नको मौज्दात सकिइसकेको छ । सरकारले स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई यो महामारीमा पनि भोटको राजनीति गर्ने भूत सवार भएको छ ।

मजदुर र विपन्न जो भोकै परेका छन् । वडा वडाबाट प्रथमतः मानवताका आधारमा तिनै भोकालाई दिनुपर्ने राहत तीन तले घर भएका र धनीमानीलाई दिइएका गुनासा आइरहेका छन् । पहुँच नभएका ती विपन्न नागरिक आफ्नो गाउँमा हिंडेर समेत जान नपाउने अपराधपूर्ण काम भइरहेको छ । आजैमात्र काभ्रेबाट रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, ओखलढुंगा, खोटाङ जिल्लामा हिंड्दै जान लागेका तिनै गरिबलाई फर्काइएको छ ।र तराईका महोत्तरी, बारा, पर्सा, सिराहा, सप्तरीलगायतका जिल्लामा जानेहरुलाई पनि जानबाट रोकिएको छ । 

न कोठामा खाने खाद्यान्न छ, न त तरकारी किन्ने पैसा छ । यस्तो अवस्थामा रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि हिन्दी उखान ‘मरता क्या नहीँ करता’ भनेझैं मानिस राति राति बच्चाबच्ची बोकेर गाउँमा जान खोज्दा पनि रोक्ने काम भएको छ । 

यसरी हिंडेर घरजान खोज्दा पनि लकडाउनको नाममा रूख ढाल्ने, तगारा–भाटा हाल्ने, बाटो खन्ने लगायतका आवागमन अवरोध गर्ने काम युद्धमा समेत बर्जित कार्य हो । युद्धमा समेत गर्नु नहुने कार्य रोकेर हिंडेर जान चाहनेलाई घर जान दिनुपर्छ । सरकारले उपत्यका बाहिर जान चाहनेहरुलाई ब्यवस्थित रुपमा जान दिनुपर्छ । जुन कुरा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत केही दिनअघिको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् । यदि दिइएन भने यसले भारतको मुम्बई, सुरत जस्ता सहरमा मजदुरले जस्तै बिद्रोह काठमाडौंमा नहोला भन्न सकिन्न ।