राष्ट्र बैंकको भ्रम

 

–रमेश शर्मा
 

नेपाल राष्ट्रबैंकका १६ औं गभर्नर डा.चिरन्जीवी नेपाल (२०७१-१२-०५–२०७६-१२-०४) को बिदाई मन्तव्य बेबसाइटमा प्रकाशित भएको छ । डा.नेपालको कार्यकालको पाँच वर्षे अवधिको २३ बुँदे उपलब्धी www.nrb.org.np मा राखिएको छ । जसमा बैंकिङ क्षेत्रको सुदृढीकरण, वित्तीय स्थायित्व र समष्टीगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति भएको उल्लेख गरिएको छ । तर उनको कार्यकालको वास्तविकतालाई निम्नानुसार विश्लेषण गर्न सकिन्छः

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पलगतै काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख र अन्य इलाकामा १५ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको घोषणा गरेका थिए । तर १४ जिल्लाका ६ लाख पूर्णनष्ट र २,८८,००० क्षतिग्रस्त घरका भूकम्पपीडितमध्ये जम्मा १,५९२ जना पहुँचवालाले मात्र सहुलियतपूर्ण भूकम्पपीडित कर्जा प्राप्त गरेका छन् ।

सबल वित्तीय क्षेत्रका लागि सुदृढ वित्तीय संस्था अत्यावश्यक हुन्छ । वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरणका लागि वित्तीय प्रणालीभित्रको सुशासन सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व हो । यस अवधिमा राष्ट्रबैंक एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासन गैरजिम्मेवार तहमा रहेको तथ्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएका छन् । वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणाले बृद्धि गर्र्नुको उद्देश्य मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत् संख्यालाई लक्षित सीमाभित्र ल्याएर वित्तीय सेवाको लागत कम गरी वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउने थियो । तर हाल बैंकको संख्या लक्षित सीमाभन्दा दोब्बरको संख्यामा रहनुले पूँजीवृद्धिको वास्तविक उद्देश्य प्राप्त नभएको प्रष्ट हुन्छ । यस अवधिमा वित्तीय अनुशासनमा समस्या रहेका केही संकटोन्मुख वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी यस प्रक्रियामा संलग्न हुनुको उद्देश्य र कारण नेपाल विकास बैंकको जस्तो खारेजीबाट जोगिने रहेको थियो ।

पूँजीबृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न पहुँचवाला शेयरधनीले हकप्रद शेयर खरिद गर्न अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए । यसरी निक्षेपकर्ताको सम्पत्तिलाई सीमित शेयरधनीले गैरकानुनीरुपमा पुँजीकृत गरी लेभरेज बेनिफिट प्राप्त गरे । पूँजीबृद्धिपश्चात त्यसको प्रतिफल छिटो प्राप्त गर्न र कार्यसम्पादन उत्कृष्ट देखाउन छिटोछिटो धेरै नाफा हुने सट्टेबाजी बढी गर्न सकिने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरी रिटर्न अन इक्विटी २९ प्रतिशतसम्म कमाउने वातावरण सृजना गरेको छ । यसले गुणस्तरीय र दीगो बैंकिङलाई ध्वस्त बनाउन राष्ट्र बैंकले काम गरेको देखाउँछ ।

पाँच वर्षे अवधिमा १९३ बाट १६४ वटा संस्था कायम हुनु र वित्तीय प्रणालीमा खासै योगदान नभएका संख्यात्मक गणनामा मात्र रहेका केही संस्था घट्नु ठूलो उपलब्धी होइन । बुर्जुवाको नियन्त्रणमा रहेको बैंकिङ प्रणालीको महत्वपूर्ण अंग वाणिज्य बैंक हो र तिनका सिइओ एवं संचालकको जागिर सुनिश्चित गराइरहनसमेत राष्ट्र बैंकले परिणाममुखी मर्जर तथा एक्विजिसन गराएन । यो सिइओको जागिर किन यस्तो आकर्षक हुन्छ भने, एकजना नेपाली नागरिकले मासिक औसत १० हजार रुपैयाँभन्दा कम आर्जन गर्दछ भने बैंकको सिइओले मासिक पच्चीसौं लाख तलब खान्छन । यो तलब भारतीय बैंकिङ प्रणालीमा भएको भन्दा धेरै बढी हो र नेपालकै सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सिइओले प्राप्त गर्ने मासिक करिब तीन लाख रुपैयाँभन्दा धेरै बढी हो । त्यही निजी बैंकमा दैनिक दश घण्टाभन्दा बढी काम गर्ने कर्मचारीले त्यसको एक प्रतिशतपनि तलव नपाउने, आइएलओको मापदण्डभन्दा बढी समय काममा लगाएतापनि ओभरटाइम भुक्तानी गर्न नपर्ने गरी कार्यालय छोड्नु धेरै अगाडि नै इलेक्ट्रोनिक हाजिर गर्न लगाउने अनि राति ८–९ बजेसम्म सुट पहिरिएका आधुनिक दासको रुपमा काम गनुपर्ने अवस्थामा बैंकका कर्मचारी रहेका छन् । 

निक्षेपकर्ताको झण्डै ९० प्रतिशतसम्म रकम र शेयरधनीको १०–११ प्रतिशत लगानीमा संचालित हुने लिमिटेड लायविलिटीको बैंकमा जोखिमको भार निक्षेपकर्ताले बोकेको हुन्छ भने बैंक डुबेमा शेयरधनीको आफ्नो लगानीको सीमासम्ममात्र डुब्ने हुन्छ । यसबाट पुष्ठी हुन्छ बैंक निजी संस्था होइन, सबैभन्दा बढी संवेदनशील सार्वजनिक नागरिक संस्था हो । तर यसरी बढी जोखिमबहन गर्ने निक्षेपकर्ताले ७–८ प्रतिशत प्रतिफल पाउँदा शेयरधनीको रिटर्न अन इक्विटी त्यसको ३०० प्रतिशतभन्दा बढी छ । पूँजीको सृजना र विकास सबै स्टेकहोल्डरको योगदानबाट हुन्छ तर त्यसको लाभ एउटा पक्षलेमात्र लिनु अर्को पक्षको शोषण हो ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकारले पारित गरेको रणनीति एवं राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा उल्लिखित नीतिगत व्यवस्थामा कर्जा तथा निक्षेपको व्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ४.४ प्रतिशतको सीमामा ल्याउनुपर्ने निर्देशन भए पनि यो झण्डै ६ प्रतिशतको तहमा रहनुले राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय कमजोरीलाई देखाउँछ । यसैगरी, संख्या घटाउने अर्जुनदृष्टिमा लागेको राष्ट्र बैंकबाट ग्रामीण साहुकारको नयाँ रुपमा २४ प्रतिशतसम्म व्याज र शुल्क लिनेगरी स्थापना भई मुख्य शहरमा नै आफ्नो गतिविधि केन्द्रित गरेका ६ दर्जन लघुवित्त संस्थाले यसबीचमा इजाजत प्राप्त गर्नुले राष्ट्र बैंकको नीति कसरी बजारको भरिया हुन्छ भन्ने प्रष्टिन्छ । निजी सवारी साधन र सट्टेबाजीको लागि १०–१२ प्रतिशत व्याजमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले उत्पादनमूलक र ग्रामीण विपन्न वर्गलाई उद्यमशीलताको लागि कर्जाबाट वञ्चितिकरण गरेको छ र उपलब्ध भइहालेमा कर्जामा दोब्बर लागत पार्ने गरेको छ । 

वित्तीय पहुँचको व्याख्या शाखा संख्या र खाता संख्याको आधारमामात्र गर्नु गलत हो । वास्तविक वित्तीय पहुँचले वित्तीय साक्षरतासहित वित्तीय सेवा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्दै वित्तीय सेवाको गुणस्तरीय फैलावट र गहिराई बृद्धि गर्दछ । यसले विपन्न र मध्यम वर्गलाई मूलप्रवाहमा ल्याउन वित्तीय साधनको प्रवाह अर्थतन्त्रको पिंधमा पु¥याउँदछ । तर वित्तीय साधनको अधिकांश भाग दलाल पूँजीपतिमार्फत् अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न÷गराउन मतियार बनेको राष्ट्र बैंकले गुणस्तरीय वित्तीय पहुँच वृद्धि गरेका छौं भन्न सुहाउँदैन र त्यसको प्रमाण बढ्दो सम्पत्ति तथा आय असमानता पनि एक हो ।

 
देशभित्रको एक वर्षको उत्पादन÷आम्दानीबराबर एवं सबै ७६१ वटै सरकारको बार्षिक बजेटको दोब्बर आकारको वित्तीय साधन परिचालन गर्ने बैंकिङ क्षेत्रले आन्तरिक रोजगारी सृजना र उत्पादन बृद्धि गरी आर्थिक असमानता र गरिबी कम गर्न योगदान नगर्दासम्म वास्तविक वित्तीय पहुँच बृद्धि भएको मान्न सकिंदैन । राष्ट्र बैंकको नीतिले यी सबै वृहत् आर्थिक चरलाई खराब बनाएको प्रमाणित तथ्य छ । रियलस्टेट, ओभरड्राफ्ट, शेयरधितो कर्जा र सवारी साधन कर्जामा वित्तीय प्रणालीको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष गरी झण्डै तीन चौथाई साधन प्रवाहित गराएको राष्ट्र बैंकले बजारमा इ¥यास्नल एग्जुवरेन्स सृजित गरी यी क्षेत्रमा बबल र बस्र्टको स्थिति ल्याएर वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती खडा गराएको छ । वित्तीय स्थायित्व संकटमा परेमा १२ घण्टामा नै कसरी बैंक रन हुन्छ भन्ने अनुभव त विश्वको इतिहास, हालै भारतको एस बैंकको अवस्था र नेपालकै एनबी–एनसीसी बैंकको करिब एक दशक अघिको उदाहरणले राष्ट्र बैंकलाई शिक्षा दिएको हुनुपर्ने हो ।

घरजग्गाको धितोमा प्रवाहित कर्जाको अंश ६५ प्रतिशत रहनुले एकातिर सामन्तको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको मूल्य अत्यधिक बृद्धि हुनगई उनीहरुले नेपालमा रहेको घरजग्गा बिक्री गर्दै विदेशमा रहेका आफन्तको नाममा पूँजी पलायन गराएका छन् । अर्कोतिर घरजग्गाको अत्यधिक मूल्यबृद्धि हुनुमा जग्गाको स्वामित्व कम भई गरिबीमा पिल्सिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका कामदारले औपचारिक माध्यमबाट मात्र पठाएको बार्षिक झण्डै ९ खर्ब विप्रेषणले योगदान गरेको छ । यसरी बैंकको व्यवहारले सामन्तलाई दलाल पूँजीपतिमा र गरिव एवं भूमिहीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक बनाएको छ । दुई दशकअगाडिसम्म नेपालको जमिनमा खाद्यान्न उत्पादन हुन्थ्यो र आत्मनिर्भर भइकनपनि केही निर्यात हुन्थ्यो र उद्योगलाई समेत त्यसले कच्चापदार्थ उपलब्ध गराएर भरथेग गथ्र्यो तर आज त्यहाँ प्लटिङ गरिएको छ, बाँझो छ, खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन । यही प्लटिङमा गरिएको कर्जाबाट बैंकको नाफा बढेको छ, वासलात ठूलो भएको छ, विलासिताको सामानको आयात बढेको छ तर व्यापार घाटा अनि राष्ट्रिय आर्थिक सुरक्षा कमजोर भएको छ ।

छिमेकी रिसाएर नाकाबन्दी गर्दा जनता भोकले मर्ने अवस्था सृजना भएको छ । यसले नेपालको संविधानको कुन उद्देश्य पूरा गर्न योगदान गरेको छ भनी राष्ट्र बैंकले कसरी जवाफ दिन्छ ? ६१ प्रतिशत जनताबाट संकलन गरेको निक्षेप चार प्रतिशत जनतालाई कर्जाको रुपमा प्रवाह गरेर वित्तीय प्रणालीमा अधिकेन्द्रीकरणको जोखिम बढाउनुको साथै सम्पत्ति एवं आय असमानता बढाउन राष्ट्र बैंकले सहयोग गरेको छ । राष्ट्रका अन्य संस्थाको लागि पोलिसी ट्रिक लडाउन गर्ने अपेक्षा गरिएको केन्द्रीय बैंकले नै बालुवाटार र सिंहदरवार वरिपरिका एक प्रतिशत पहुँचवालाको सेवामा मात्र वित्तीय साधन प्रवाह गर्ने नीति अवलम्बन गरी २ करोड निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई मात्र नभई राष्ट्रिय आर्थिक सुरक्षालाई समेत दुर्भाग्यपूर्णरुपमा खतरामा पार्दै आएको छ ।

वित्तीय साधन परिचालनमा निक्षेप र कर्जामा भएको बृद्धिको मुख्य स्रोत विपे्रषण आप्रवाह हो । बेचिएर देश निकाला गरेजस्तो हालतमा विदेशिएका ४० लाख युवाले देशभित्र पठाउने यो रकम जीडीपीको तुलनामा २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यस्तो रणनीतिक महत्वको निक्षेपलाई सबैभन्दा बढी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रवाह नगरी अनुत्पादक सट्टेबाजीको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जालाई एभरग्रिनिङ गर्न दिने, एनपीएलाई लुकाउन सहयोग गर्ने, बैंकको वासलातलाई प्राकृतिकरुपमा स्वस्थ बनाएर विस्तार नगराई अप्राकृतिकरुपमा सुनिन दिएर ठूलो बनेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर राष्ट्र बैंकले असक्षमतापूर्ण दण्डनीय कार्य गरेको छ । केन्द्रीय बैंक जागिर खाने ब्युरोक्रेटिक इन्स्टिच्युशन होइन, तीन करोड जनताको जीवनलाई प्रभाव पार्ने अद्वितीय राष्ट्रिय संस्था हो भन्ने हेक्का र जिम्मेवारीबोध नहुनुको परिणाम हो यो ।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा र पुनरकर्जा सुविधामार्फत् महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने वर्ग र क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिको प्रभावकारिता त्यसको परिणाममा भर पर्दछ । कृषि, उर्जा, पर्यटन र जलविद्युतलगायतमा प्रवाहित कर्जाले ती क्षेत्रको विस्तार गरी थप उत्पादन र आयात घटाउने एवं निर्यात बढाउने कार्यमा कति योगदान गरेको छ भन्ने हेर्नुपर्दछ । यी क्षेत्रका झण्डै दुई तिहाई लघु, साना, मझौला उद्यमले कर्जा नपाएको र जसले पाएका छन् । त्यसको आधाले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्त गरेका छन् । विपन्न वर्गको उद्यमशिलता र आयआर्जन वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र जीवनस्तर सुधारसहित असमानता घट्नु पर्दछ, जुन तथ्यांकले पुष्टी गर्दैन ।

आर्थिक स्थायित्वको महत्वपूर्ण आधार भनेकै २ देखि ५ प्रतिशतसम्मको मुद्रास्फिति कायम गरी वास्तविक व्याजदर धनात्मक र विनिमयदर स्थीर बनाउनु हो । नेपालको हकमा यी विषयमा राष्ट्र बैंक सामान्यतः चुक्ने गरेको छ । नेपालमा रहेका गैरमौद्रिक र आपूर्तिजन्य अवस्थाले पनि व्याजलाई अप्रतिस्पर्धी दोहनकारी हतियार बनाएको छ ।

गभर्नर डा. नेपालको पाँच वर्षे कार्यकालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा रहको फेसभ्यालुको स्वतन्त्रता हनन भएको छ । मुद्रा, बैंकिङ र वित्तमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । राष्ट्र बैंकको प्रोयक्टिभनेसमा निरन्तर क्षयीकरण भएको छ र नीतिगत कार्यकारी अधिकार अन्य अमुक संस्थामा रहन गएकोले उच्च व्यवस्थापनले प्रशासनिक काममात्र गरेर बस्नुपरेको अवस्था देखिन्छ । यसमा धेरै तत्वले प्रभाव पारेपनि वर्तमान प्रशासनको अक्षमता महत्वपूर्ण छ । केन्द्रीय बैंकिङको महत्वको चेत कम भएको र अवकाश हुँदा प्राप्त गर्ने सवारीसाधनसहितको सुविधाको लोभले दयनीय हालतमा पदमा रहिरहनु गलत हो । केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रताको अगाडि गभर्नरको पद ठूलो होइन, यसमा धक्का लाग्न दिनुहँुदैन भन्ने आदर्श त रघुराम राजन र उर्जित पटेलजस्ता समकक्षीबाट पनि सिक्न सकिन्थ्यो ।

२५,००० सम्म भारतीय मुद्रा नेपाली जनताले आफ्नै देशको लेगल टेन्डरजसरी साथमा राख्न सक्ने र सर्वस्वीकार्य हुन्छ भनी परिपत्रमार्फत् जनतालाई अनुमति दिने राष्ट्र बैंकले भारतले डिमोनेटाइजेशन गरेपछि नेपाली जनतासँग भएको सीमाभित्रको भारतीय रुपैयाँ साटिदिन सकेन । यसले इन्स्टिच्युशनल र लिडरसिप क्रेडिबिलिटीमा शंका उत्पन्न गरायो । अहिले पनि केही करोड भारतीय रुपैयाँ बैंकका भल्टमा छन् । यो गम्भीर लाचारी र असक्षमता हो । 

राष्ट्र बैंकको सात सदस्यीय सञ्चालक समिति सम्भवतः इतिहासकै सबैभन्दा निकम्मा टिमजस्तो देखिन्छ । सबैको आ आफ्नै लबी र बजारको एजेन्सीशिप अनुसारको नीतिगत तथा सुपरीवेक्षकीय राय रहने गरेको देखिन्छ । सायद आर्थिक लाभ र भ्रमणकारी उत्सुकताले गर्दा परिपक्व ढंगले नीति विश्लेषण र स्थीरता कायम हुन नसकेको हुुनुपर्छ । बोर्डको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एकै व्यक्ति हुने गभर्नरजस्तो पद, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अर्थमन्त्रीसँगैको टेवलमा बस्ने महत्वपूर्ण संस्थाको नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति यस्तो कमजोर डिफ्याक्टो र डिजुरे अवस्थामा भएपछि मातहतका ३० औं विभाग, कार्यालय र कर्मचारीबाट अपवादबाहेक धेरै अपेक्षा गर्न सकिंदैन । नेतृत्व अक्षमताको स्पष्ट प्रमाण ३०÷५८ को सेवा अवधिमा देखिएको मल्लयुद्ध र त्यसले निम्त्याएको दैनिक कार्यहानी र संस्थागत क्षयीकरण महत्वपूर्ण छ । एकजना डेपुटी गभर्नरको निलम्बन, कारवाही तथा फेससेभिङका परिणामले राष्ट्र बैंकले इन्स्टिच्युशनको रुपमा स्थापित हुनको लागि धेरै मेहनत गर्न बाँकी छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । प्रभावकारी कानुनी राज हुने देशमा हो भने यस्तो अवस्थामा बहालवाला र अवकाशप्राप्त अधिकृतलाई सुधारगृहमा राखेको पाइन्छ तर यहाँ त अर्थराजनीतिक क्रोनीले थप जिम्मेवारी दिएर पुरस्कृत गरी वित्तीय प्रणालीमा उच्च लागत र भार थोपरिदिएको पाईन्छ ।

अन्त्यमा, नेपाल सरकारले आगामी पाँच वर्षको लागि नियुक्ति गरेका नयाँ गभर्नरले कम्तीमा आफ्नो भाषण आफैं लेख्न सक्ने र सरोकारवालालाई केन्द्रीय बैंकले कसरी आर्थिक वा मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमार्फत् बृहत स्थायित्व कायम गर्न, रोजगारी सृजना गर्न, गरिवी र असमानता न्यूनीकरण गर्न एवं दीगो आर्थिक विकास गर्नको लागि योगदान गर्दछ भनी संचार गर्न सक्ने हुनुपर्छ । गभर्नरले एक प्रतिशतको लागिमात्र होइन ९९ प्रतिशत जनतालाई पनि सम्झने एवं विवेकपूर्ण छनौटमार्फत् समृद्धिको बाटो देखाउनुपर्छ । साथै, उच्च व्यक्तिगत र व्यवसायिक इमान्दारिता भएको, अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको विषयमा सही बुझाई भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । धेरै राष्ट्रिय संस्थाका कार्यकारी असक्षम भएमा एकजना सक्षमको पनि कार्य गुणस्तरमा गुणात्मक ह्रास आउँछ अनि आर्थिक संकट र कोभिड–१९जस्ता संक्रमणको कठीन अवस्थालाई सजिलै पार लगाउन गाह्रो हुन्छ । मौद्रिक अधिकारी सक्षम भएमा वित्त अधिकारीको भार कम हुने, सही सल्लाह पाइने र समग्रतामा सिनर्जी निर्माण हुने देखिन्छ । मौरीसँग र झिँगासँग यात्रा गर्दा फरकफरक गन्तव्यमा पुगिन्छ भन्ने सामान्य दृष्टिचेत सार्वभौम नेतृत्वसँग हुनुपर्छ ।