बालेन साह भन्छन्–काठमाडौंको फोहोरको दिगो समाधान सम्भव छ, महानगर अगाडि बढ्नेछ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अब फोहोर ब्यवस्थापन सहज हुने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह(बालेन)ले बताएका छन् । सामाजिक संजालमा उनले लेखेका छन्, फोहोर ब्यवस्थापन गर्न नदिन लागेको प्राइभेट कम्पनी नेपवेष्टले दायर गरेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले महानगरको पक्षमा आदेश दिएपछि उनले अब फोहोरमा राजनीति नगर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।

भारतको इन्दौरको मोडलमा फोहोर ब्यवस्थापन गर्नेतर्फ महानगर लागेको उल्लेख गर्दै लेखेका छन्– हामीले चुनाव पहिले काठमाडौंको फोहोरसम्बन्धि धेरै कुरा गरेका थियौँ । आफ्ना योजना सुनाएका थियौँ । निर्वाचित भए पछि त्यही अनुसार हामीले धेरै विकल्पहरू हेर्यौँ । धेरै देशको व्यवस्थापन हेर्यौँ । पुराना, नयाँ प्रविधि हेर्यौँ । नेपालका सयौँ मान्छे र कम्पनीसँग भेट्यौँ । हाम्रो टोली इन्डिया, चीन, जापान लगायत धेरै ठाउँमा पुग्यो । तर हामीले भोगेको जस्तै समस्याबाट पार पाएको इन्दोर हाम्रा लागि उपयुक्त नमुना बन्न सक्ने देख्यौँ । त्यहाँका असफलता नि हेर्यौँ । त्यसलाई सुधारेर पाएको सफलता पनि थाहा पायौँ ।

फोहोरका किसिम होस् या समाजको फोहोर व्यवस्थापनको सोच होस्, अथवा विगतमा पाएको फोहोरको समस्या होस्, इन्दोर धेरै कुरामा हाम्रो लागि उपयुक्त नमूना थियो । हामीले इन्दोरको मोडल नेपालमा स्थापना गर्न त्यहाँका विज्ञहरूसँग विगत एकबर्षदेखि परामर्शदाताकारूपमा निकट भएर काम गरिरहेका छौँ ।

केही पहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ उता गएर हामीले पनि यस्तै गर्न सकिने रैछ भन्नुभएको थियो । अनि काठमाडांै बाहेक धेरै नगरपालिकाहरू पनि त्यो मोडल हेरेर चित्त बुझेर त्यो मोडलमा काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । तर कसरी जम्मा गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त कार्यविधि र कानून नै थिएन ।

हामीले कानून बनायौँ । अनि त्यस्को कार्यान्वयनको तिर लाग्यौँ । तर विभिन्न किसिमका अवरोधहरू सिर्जना गरिदिने काम भइरह्यो । त्यही पनि हामीले केही वडाबाट पाइलट प्रोजेक्ट शुरू गर्यौँ । फोहोरलाई वर्गीकरण गर्ने त्यो वडाहरूमा सफलतापूर्वक काम हुँदैछ भने अर्गानिकलाई मन बनाउने काम पनि हुँदैछ । हामीले सही र दिगो समाधान गर्नका लागि वैधानिक मापदण्ड अनुसार टेन्डर गरेका थियौँ । तर त्यसमा नेपवेस्ट नामको कम्पनीले अवरोध सिर्जना गर्न मुद्दा दर्ता गर्न पुग्यो । त्यो कम्पनीले काठमाण्डौको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको पहिलो पटक थिएन ।

राज्यको सबै स्रोत साधन प्रयोग गरेर गरैकानुनी रुपमा अर्बौ कमाउने उक्त कम्पनीको स्वार्थ सधैं हावी रह्यो, यतिसम्म कि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा चीन जाँदा समेत उक्त कम्पनीबारे चर्चा भएको थियो । एक पटक त्यही कम्पनीको सौजन्यमा बसेको बैठकले अघिल्लो बैठकमा उसलाई नदिने निर्णय भए पनि त्यही कम्पनीको सौजन्यमा उपत्यका मेयर्स फोरमको बैठक बसेको थियो । मैले त्यसको सार्वजनिक असहमति प्रकट गर्दै मैले १ नोभेम्बर २०२३ मा लेखेको थिएँ–‘१७ वटा नगरपालिकाले कुनै प्राइभेट कम्पनीबाट पैसा खाएर बसाएको बैठक बहिकार गरेको हो, कसैको अपमान गरेको होइन । नेताज्यूहरुले त देश नै बेच्न खोजिसक्नु भो, तर काठमाडौं महानगर बिक्रीमा छैन । तपाईंहरुले पूरै देश नै बेच्नु भो भने पनि, काठमाडौं एक्लै नेपाल भनेर उभिनेछ ।’

उक्त कम्पनी र छिमेकी नगरपालिकाहरूको असहयोगसँगै काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनले भोगिरहेको अर्को समस्या हो, संघीय सरकारको हस्तक्षेप । संघीय सरकारले फोहोरको स्थायी समाधान गर्ने भन्दा फोहोरलाई स्थायी राजनीतिक हतियार बनाउनेमा ध्याउन्नमा असहयोगमात्र गरिरह्यो । हाम्रो अधिकारमाथि पनि केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप रह्यो ।

संघीय सरकार र छिमेकी नगरपालिकाले उक्त कम्पनीकोलाई नै फोहोरको जिम्मा दिएर काठमाडांैको फोहोरमा एकाधिकार लाद्ने र कहिलै दिगो समाधान नहुने बाटोमा लागे पनि हामी त्यसलाई वैधानिकरूपमा नै तोड्न क्रियाशील छौँ । यसैले हामीले सही र दिगो समाधान गर्नका लागि वैधानिक मापदण्ड अनुसार टेन्डर गरेका थियौँ । त्यसमा नेपवेस्टमार्फत् मुद्दा हालियो । तर, सम्मानित अदालतले यो अधिकार काठमाडौं महानगरमै निहित रहेको भन्ने आदेश दिएपछि काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा रहेको एकखालको अवरोध पाखा लागेको छ ।

फोहोरको दिगो व्यवस्थापनमा हामी एक कदम अगाडि बढेका छौँ । अवरोध, हस्तक्षेप र राजनीतिका खराब दाउपेच अझै पनि हुन सक्छन् । तर हामी रोकिने छैनौँ । फोहोरमा राजनीति गर्ने र गराउने दिन सकिएको पुनः जानकारी गराउँछौँ । यसैले सबै किसिमका दाउपेच छोडेर, राजनीतिक पूर्वाग्रह त्यागेर महानगरको काममा सहयोगी बन्न आग्रह गर्दछौँ ।

हामी स्पष्ट छौँ, काठमाडांैको फोहोरको दिगो समाधान सम्भव छ । यो काठमाडांैबासीको अधिकारको कुरा हो । हामीले फोहोर थुपारेर बर्षौँदेखि अन्याय गरिरहेको सिसडोल र बञ्चरेडाँडा लगायत स्थानका पीडितहरूको न्यायको कुरा हो । यो हजारौँको रोजगारी र देशभरको गौरव जोडिएको बिषय हो । हामी समस्या समाधानको बाटोमै छौं, अबरोध अझै आउन सक्छन् तर यसमा रत्तिभर पनि सम्झौता नगरी अगाडि बढ्नेछौं ।