देउवा संवैधानिक परिषदमा सहभागी हुने पक्षमा  !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश जारी नगरेको भए प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा मंगलबारको संवैधानिक परिषदको बैठकमा भाग लिने पक्षमा थिए । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तदेखि केही संवैधानिक निकायमा भागबण्डा पाउने आश्वासन पाएका थिए ।

अख्तियार, मानवअधिकार आयोग जस्ता निकायमा भागबण्डा पाउने भएपछि देउवा बैठकमा भाग लिने पक्षमा भए पनि मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री ओलीले हठात्  बहुमतका आधारमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि उनी बिच्किएका थिए । सोमबार देशब्यापी सरकारबिरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएको कांग्रेसका सभापति देउवा संवैधानिक निकायमा भागबण्डा पाउने भएपछि मंगलबारकै परिषद बैठकमा गएका थिए । तर सभामुख नआएपछि नियुक्ति सिफारिस हुन सकेन ।

सोमबार पार्टीको बिरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्न हेटौंडा पुगेका देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको टीमसँग छलफल गर्नका लागि आफ्ना विश्वासपात्र रमेश लेखकलाई काठमाडौंमै राखेका थिए । लेखकले नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग संवैधाििनक परिषद नियुक्तिमा कांग्रेसको तर्फबाट डिल गर्ने काम गरेका थिए । सबै नेताहरु बिरोध प्रदर्शनमा देशभर खटिए पनि लेखकलाई देउवाले काठमाडौंमा संवैधानिक परिषदको नियुक्ति बाँडफाँडमा कांग्रेसको तर्फबाट खटाएका थिए ।

देउवाले अध्यादेश ल्याइसकेपछि पनि संवैधानिक परिषद बैठकमा भाग लिने संकेत देखाएका छन् ।  बुधबार बिहान देयवाका कांग्रेस नेता रमेश लेखकले एक एफएमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा संवैधानिक परिषदमा भाग लिन सकिने संकेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको औचित्यको बारेमा बुझाउन सकेमा कांग्रेस संवैधानिक परिषदमा भाग लिन सकारात्मक रहेको उनको भनाइले पनि देउवा बैठकमा जाने अनुमान लगाउने ठाउँ दिएको छ । तर कांग्रेसका अर्का नेता धनराज गुरुङ भने रमेश लेखकको कुरामा टिप्पणी गर्नु आवश्यक नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन््–प्रतिपक्षी दलको नेताले बोलेको होइन, उहाँले नबोलेपछि अरुले बोलेको कुरामा मेरो टिप्पणी छैन ।  

उपसभामुख चयन नभइकन संवैधानिक परिषद बैठक नै राख्नु नहुने पक्षमा कांग्रेस छ । कांग्रेसको नेतृत्वले यो अडानलाई छाड्नुहुन्न । संसदको अधिवेशन समाह्वान गर्नुपर्नेमा अध्यादेश ल्याइएको छ । उनको प्रश्न छ, यस्तो अवस्थामा कसरी प्रतिपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषदको बैठकमा जान सक्छ ?  
गुरुङले भने,अध्यादेश फिर्ता गरेपछि परिषद बैठकमा जाने कुरा पुनर्विचार हुनसक्छ ।