अबौं भ्रष्टाचारमा सफाइ दिएर सर्वोेच्चको न्यायाधीश ताक्दै कुँवर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गहन अनुसन्धान गरी प्रमाण जुटाएर दर्ता गरेका अरबौं भ्रष्टाचारका मुद्दामा विशेष अदालतले सुनियोजित रुपमा एकपछि अर्को सफाइ दिंदैआएको छ । जसका कारण देशमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूको मनोबल झन् झन् बढेको छ ।

पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुन्छ भन्ने विश्वास नै जनस्तरमा हुन छाडेको छ । जुन चिन्ताको विषय हो । अरबौं भ्रष्टाचार गर्नेहरूका बिरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गर्छ, तर सेटिङमा २ महिनामै सफाइ पाउने र घाँटीमा माला र अविर जात्रा गर्दै मेयरको कुर्सीमा बसेका समाचार आउँदा सुशासनको धज्जी उडेको छ । विशेष अदालतले ३ महिनामै सफाइ दिएर अर्थसचिवको कुर्सीमा बिराजमान गराउन थालेपछि अख्तियारले कुन मोरालले काम गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

२०६३–६४ मा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी, न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर राणा र कोमलनाथ शर्माको कार्यकालमा जस्तै अहिलेको विशेष अदालतले ठूला भ्रष्टाचारका आरोपीलाई सफाइ दिने र खुद्रेमा ठहर गर्ने गरेको आरोप छ ।

विशेष अदालतको अध्यक्षमा टेकनारायण कुँवर आएपछि अख्तियारले दायर गरेका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा एकपछि अर्को सफाइ दिने र १०÷२० हजार घुससहित समातिएका मुद्दामा ठहर गर्ने गरेको अभिलेख नै हेरे पनि पुष्टि हुनेछ । कुँवर विशेष अदालत आएपछि भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियारलाई हराएको आरोप छ ।

त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो, ढुंगा गिट्टी ठेक्का प्रकरणमा १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा ज्यादा भ्रष्टाचार भएको ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको मुद्दा । जुन भ्रष्टाचारमा खानी दोहनको भयानक तथ्यसहित अख्तियारले ठूलै मेहनतका साथ मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आयोगले मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारीसहित ९ जनाविरुद्ध २०६१ जेठ २१ मा १ अर्ब ४ करोड बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । तर विशेष अदालतका अध्यक्ष कुँवरले २ महिनामै २०८१ साउन ३० मा फाष्टट्र्याकमा गोदावरी नगरपालिकाका मेयर महर्जनसहित ९ जनालाई नै सफाइ दिए ।

मेयर महर्जनसहित सबैले सफाइ पाउने कुरा १ साताअघि नै नगरपालिकाका अगुवाहरूलाई भनिसकेका थिए । न्यायिक जगतमा ठूलो रकमको चलखेलमा उनीहरूले सफाइ पाएको आरोप छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेटवे) खरिद प्रकरणम ठाडै २५ करोड भ्रष्टाचार भएको भए पनि त्यसमा मुछिएका सचिव मधु मरासिनीसमेतलाई आर्थिक चलखेलमै ७ महिनामै फास्ट ट्रयाकमा टुंग्याउँदा पनि ठूलै चलखेल भएको चर्चा न्यायिक जगतमा हुँदैआएको छ ।

त्यसैगरी नगर विकास समितिका तत्कालीन सदस्य तथा साझा सहकारी भोटाहिटीको पूर्वअध्यक्ष जयनारायण खड्का प्रतिवादी रहेको जग्गा एकीकरण आयोजनाको मुद्दामा प्रक्रिया नै छोट्याएर छोटो समयमै खड्काकै पक्षमा फैसला गरिएको छ । यसमा समेत ठूलै आर्थिक लेनदेन भएको साझा सहकारीभित्र चर्चा हुने गरेको छ ।

कुँवर नेतृत्वको बिशेष अदालतभित्र सुशासन कायम गर्न जतिसुकै कदम चालेको हुँकार गरे पनि पेशी राख्न, आदेश लिन, प्रतिवादीसँग बयान लिने पालो मिलाउन, प्रतिवादीको बयान पेनड्राइभमार्फत् बुझाउनका लागि हरेक सेवाग्राहीबाट विशेषका कर्मचारीले रकम असुल्ने गरेको र त्यसको केही हिस्सा अध्यक्ष कुँवरले समेत लिएको बताइन्छ । फैसला भएको लामो समयसम्म पनि पूर्णपाठ नदिने र पूर्ण पाठका लागि चलखेल गर्ने गरेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने गरेको छ ।
अख्तियारले पेश गरेको आरोपपत्र पेनड्राइभमा हालेर विशेषका अध्यक्षकै जानकारीमा सुवास आचार्यमार्फत् बिपक्षी कर्मचारीकोमा पुग्ने गरेको छ । र, अधिकांश अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामा भ्रष्टाचार आरोपीले तिनै पेनड्राइभ ल्याउन सक्ने र विशेषका श्रीमानसँग घनिष्ठता भएका कानुन व्यवसायीलाई नै वकिल राखी सेटिङमा जित्ने गरेको स्रोत बताउँछ । आयोगलाई हराउन पेनड्राइभमा आरोपपत्र बिक्री गरेदेखि नै चलखेल हुने गरेको छ ।

विशेष अदालतले अरबौं भ्रष्टाचारका मुद्दामा विशेष चासोका साथ फाष्टट्रयाकमा हेरी टुंग्याउने गरेको छ । त्यसो त कुँवर विशेषको अध्यक्ष हुनुअघि दर्ता भएका सिक्टा सिंचाईको २ अर्ब १३ करोड भ्रष्टाचार होस् कि खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित १९ जनाबिरुद्ध १ अर्ब २४ करोडको खानी दोहनको मुद्दामा होस् अख्तियारको मेहनत खेर गएको छ । ठेकेदार बिक्रम पाण्डे र व्यापारी पशुपति मुराराकसहितका ठूला माछा जोडिएको सिक्टा र खानी दोहनका मुद्दामा सबैलाई विशेषले सफाइ दिएको थियो । त्यस्तै, पशुपति जलहरीमा पनि विशेषले सफाइ दिएको छ ।

जलहरी प्रकरणमा मुछिएका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापासहित डा. प्रदीप ढकाल र अरुणकुमार श्रेष्ठलाई विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सफाइ दिएको थियो । जलहरी राख्ने क्रममा करिव डेढ किलो सुन हिनामिना भएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो । उनीहरूमाथि एक करोड १७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो ।

विशेषबाट ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा एकपछि अर्को सफाइ दिंदैआएका टेकनारायण कुँवर सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने दौडधूपमा नेताहरूको घर घरमा धाउँदैआएका छन् । उच्च अदालत पोखराबाट तत्कालीन कानुन मन्त्री धनराज गुरुङसँग लाइन मिलाएर विशेष अदालतमा आएका नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कानुन मन्त्री अजय चौरसिया डा. शेखर कोइराला र गगन थापा निकट भएकाले उनी ती नेताहरूको घरमा समेत सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि धाइरहेका छन् । न्यायाधीशले नेताहरूको घरदैलो धाउन आचारसंहिताले दिँदैन तर पद प्राप्तिका लागि कुँवरको दौडधूप भने जारी छ ।

यसअघिका राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र पूर्व कानुन मन्त्री पदम गिरीलाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुनका लागि अध्यक्ष कुँवरले पटक–पटक भेटघाट गरेको स्रोतको दावी छ ।

न्यायपरिषदले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिक्त ४ न्यायाधीशमध्ये २ जनाको सिफारिस गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र तुलसीपुरका नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । बारको बिरोधका बाबजुद परिषदले निरौला र पाण्डेको सिफारिस गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको अवकाशपछि एकजना न्यायाधीश रिक्त हुन्छ । जसका लागि कुँवरको दौड चलिरहेको छ ।

कुँवरलाई विशेषको अध्यक्ष नहुँदासम्म स्वच्छ छविका न्यायाधीशका रुपमा लिने गरिएको थियो । तर विशेषको नेतृत्व गरिसकेपछि उनले ठूला  भ्रष्टाचारका मुद्दामा सफाइ दिने र साना ५० हजार, १ लाख भ्रष्टाचारका मुद्दामा ठहर गर्ने क्रम अगाडि बढाएपछि उनका बारेमा प्रश्न उठिरहेको छ ।  विशेष अदालतमा परेका र फैसला हुन बाँकी सलाहीको बागमती नगरपालिकाको ३० करोडभन्दा ज्यादा भ्रष्टाचार पनि एक हो । बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाका बिरुद्ध अकूत सम्पत्तिको अर्को मुद्दा पनि परेको छ । तर भ्रष्टाचार र अकूत सम्पत्ति एकै लगाउमा राखी हेर्न आदेश भइसकेको छ । बागमती नगरपालिकाको मुद्दा कात्तिक पहिलो हप्ता नै फाष्टट्रयाकमा टुंग्याउनेगरी सेटिङ भइसकेको र आफू मेयरमा फर्किन लागेको कुरा निकटस्थहरूसँग थापाले भन्न थालिसकेका छन् ।

त्यसैगरी अन्तःशुल्क स्टीकर छपाईमा अख्तियारले तत्कालीन मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, सहसचिव रितेशकुमार शाक्यसहित ११ जनाविरुद्ध २०८१ असार ९ मा दर्ता गरेको मुद्दामा पनि चलखेल भइरहेको छ । यो मुद्दामा पनि अर्याल र शाक्य जस्ता ठूला माछाको संलग्नता छ ।

अख्तियारले अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइमा भएको अनियमिततामा जनही ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । दूरसंचार प्राधिकरणको एमडीएमएसको भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरण हो । त्यसमा दूरसंचार माफिया कविन्द्रराज मल्लसहितलाई जनही ९१ करोड बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

२०८१ असोज १५ गते मंगलबार प्रकाशित दृष्टि साप्ताहिकबाट साभार