लालीगुराँस सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय उच्च अदालतबाट बदर

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्ति र जायजेथा हुँदाहुँदै त्यो बिक्री गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउन पहल गर्नुपर्नेमा सरकार समस्याग्रस्त घोषणा गर्नेतिर मात्र केन्द्रित हुँदा निक्षेपकर्ताहरु झन् पीडित हुँदै गएका छन् । सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्ति बिक्री गर्ने, ऋण असुली सरकारले नै गर्न सहयोग गर्ने र त्यतिले पनि नपुगे संचालकको सम्पत्ति बिक्री गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउनतिर लाग्नुपर्नेमा सरकार सम्पत्ति रोक्का गर्ने र संचालकहरु थुनेर समाधान खोज्नेतिर लागेको छ । सरकारले सहकारी संस्थाहरुको कारोबार सुचारु गर्न सहजीकरण गर्ने, निक्षेप संकलनमा रोक लगाउने र ऋण असुलीमा सहयोग गर्नतिर लाग्ने हो भने बचतकर्ताहरुले विस्तारै बचत फिर्ता पाउन सक्छन् ।

समस्याग्रस्त घोषणा गरेर सरकारले सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगर्ने नीति अख्तियार गरेपछि उच्च अदालत पाटनले आशालाग्दो आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनले बुधबार लालीगुराँस सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत् बदर गरिदिएको छ ।

थुप्रै सहकारीमा समस्या आइरहेको बेला निर्वाधरुपमा सञ्चालन भइरहेको उक्त संस्थालाई सहकारी विभागको सिफारिसमा सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै ताला लगाइदिएपछि सो संस्थाका हजारौं बचतकर्ताहरु अन्योलमा परेका थिए ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलाशले लालीगुराँसलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको सो मुद्दामा बहस गर्ने कानुन व्यवसायी रामकृष्ण लामिछानेले बताए । विषम परिस्थितिमा समेत बचतकर्ता सदस्यहरुको रकम भुक्तानी गरिरहेको बेला केही बदनियत राख्ने व्यक्तिहरुको उजुरीको आधारमा सहकारी विभागले समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने काम गरेको भन्दै लालीगुराँस सहकारीले आफूले कुनै पनि बदमासी नगरी व्यवस्थितरुपमा कारोबार गर्दागर्दा सरकारले हचुवाको भरमा ताला लगाएर बचतकर्ताहरुलाई नै समस्यामा पारेको बताउँदै आएको थियो ।

आफूहरुले संस्थाका आम बचतकर्ता सदस्यहरुको तर्फबाट बहस गरेको सुनाउँदै लामिछानेले आजको आदेशले अध्ययन र सुनुवाईको मौका नदिई हचुवाको भरमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र बर्षौंसम्म बचतकर्तालाई झन् पीडा दिने सरकारी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेको बताए ।

उच्च अदालतको आदेशसँगै लालीगुराँस सहकारीमा लागेको ताल खुल्ने र पूर्ववतरुपमा सञ्चालन हुने बाटो खुलेको छ । यो सहकारीले जलविद्युत आयोजनादेखि देशकै ठूलो गाई फार्म, डेरी उद्योग, अस्पताल र शैक्षिक संस्थाहरुमा लगानी गरेको छ ।