सहसचिव तामाङकै नेतृत्वमा बृहत्तर जनकपुरमा भ्रष्टाचार, नियमावली स्वीकृत नै नभई १४ बर्षदेखि तलब

काठमाडौं । भ्रष्टाचारले आक्रान्त पारेको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदमा नियमावली नै स्वीकृत नगरी कर्मचारीलाई तलव र सुबिधा दिईरहेको खुलासा भएको छ । सो परिषद्को ऐन भने २०५५ असार २९ गते पारित भएको छ । तर, सो ऐनको आधारमा लागू हुनुपर्ने नियमावली अहिलेसम्म पारित नै नभएको सरकार अभिलेखमा नै देखिन्छ । प्राप्त अभिलेख अनुसार ऐनको दफा २५ अनुसार मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएपछि मात्र ऐन लागू भएर कर्मचारीको व्यवस्था हुने उल्लेख छ ।

२०५८ मा नियमावलीका मस्यौदा तयार भएको तर, पारित नभएको मन्त्रीपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८१ बैशाख २३ गते दिएको पत्रमा मन्त्रीपरिषद्को २०५८ सालको निर्णयवाट उक्त नियमावली स्वीकृत भएको नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ । सो पत्र संस्कृति तथा पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयलाई मन्त्रीपरिषद्ले जानकारीसमेत गराएको छ ।

स्वीकृत नभएको नियमावली अनुसार अहिले पनि १८ जना कर्मचारी परिषद्ले नियुक्त गरेर तलव खुवाई रहेको छ । उनीहरुलाई तलव खुवाउँदा कानुनी समस्या हुने भन्दै पर्यटन मन्त्रालयमा जानकारी गराँउदासमेत कुनै पहल नभएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको छ । प्रशासन तथा महाशाखा प्रमुख सहसचिव हेमराज तामाङको आदेशमा अहिले पनि गैरकानुनी रुपमा तलव र सुबिधाको व्यवस्था गरिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो । त्यसो त यस बिषयमा जानकारी गराउँद सहसचिव तामाङले परिषद्का अध्यक्ष शितल साहलाई दुव्र्यवहार गरेका छन् । केही दिनअघि बृहत्तर जनकपुर परिषदको भद्रगोलबारेमा बोलाएरै छलफल गर्न जाँदा सहसचिव तामाङले दुब्र्यवहार गरेका हुन् ।

तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्वर राय र कार्यकारी निर्देशक निवल चौधरीले आर्थिक लेनदेनका आधारमा १८ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ । उनीहरुमार्फत् कर्मचारी कल्याण कोषमार्फत् तीन लाखको दरले रकम लिएको आरोप छ । सो रकम अहिले पनि बेरुजु रहेको देखिन्छ । त्यसो त परिषद्को नियमावली ऐन नियमावली संग्रहमा पनि भेटिदैन । अरु संघ संस्थाका नियमावली त्यहाँ पाइन्छ । पर्यटन मन्त्रालयले समेत परिषदमा एकजना कार्यकारी पठाउनुपर्नेमा कार्यक्षेत्रमै नगई तलव खुवाइरहेको छ ।

संघीय सरकारले तोक्ने उपसचिव सरहका कर्मचारी मन्त्रालयमै बसेर हाजिर गर्दै तलव पचाउने गरेका छन् । कर्मचारी पठाउन मन्त्रीदेखि सचिवसम्मले सम्वन्धित महाशाखामा निर्देशन दिए पनि प्रमुखले आनाकानी गरेको बताइन्छ । कामै नगरी हाजिर गरेका भरमा तलव खुवाउँदैआएका सहसचिव तामाङले नेपाल सरकारको नीतिविपरीत सरकारी खाता बन्द भएको ३ दिनसम्म पनि हातले लेखेरै चेक काट्दै भुक्तानी दिन लगाएका छन् ।

देशभर अनलाइन सिस्टमबाट रकम निकासा र भुक्तानी गरिन्छ । तर पर्यटन मन्त्रालयमा सहसचिवकै निर्देशनमा हातले चेक काटेर भुक्तानी भइरहेको छ ।
सरकारी खाता सोमबार रातिदेखि रोक्का भइसकेको छ । तर पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव हेमराज तामाङको टिप्पणी आदेशमा बुधबार(आज)सम्म पनि चेक काटेर हाजिर नगरेका र कार्यालयमा नगएका कर्मचारीलाई तलव सुविधा भुक्तानी भइरहेको छ ।