गृहमन्त्रीज्यू, तारागाउँको ३ सय रोपनी जग्गा हिनामिना गर्नेहरू कहिले पक्राउ पर्छन् ?

काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गैरकानुनी रुपमा सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेहरुलाई पक्राउ गर्ने क्रम सुरु गरिरहेकै समयमा उनी जिम्मेवारीबाट अलग भई परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका छन् । श्रेष्ठ बिदा भएपछि गृहमन्त्रीका रुपमा रास्वपाका रवि लामिछाने आए । लामिछाने आएपछि उनले बालमन्दिर जग्गा हिनामिनामा संलग्न २० जनाका बिरुद्ध पक्राउ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । बालमन्दिरको जग्गा कौडीको मूल्यमा लिजमा ५९ बर्षका लागि दिनेहरुलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको सीआईबीले तारागाउँ विकास समितिको ३ सय रोपनी जग्गा गैरकानुनी रुपमा हयात रिजेन्सी होटललाई दिनेहरुमाथि पक्राउ पूर्जी जारी गर्न भने बिलम्ब गरिरहेको छ ।

बालमन्दिरको जग्गा लिजमा दिंदा भ्रष्टाचार भएको हो । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविना तारागाउँ विकास समितिले गैरकानूनी रुपमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड(होटल हयात) को नाममा राजीनामा पास गरेको हो । थप १४८ रोपनी जग्गा हयात होटलले गैरकानुनी रुपमा कब्जा गर्दैआएको छ । जालझेलबाट १५० र  थप १ सय ४८ रोपनी हडपेको समेत गरी  ३ सय रोपनी जग्गा गैरकानुनी रुपमा दिने र हडप्नेमाथि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले किन एक्सन लिन सकेका छैनन् ? उनी आउनासाथ हयात रिजेन्सी होटलले हडपेको १ सय ४८ रोपनी जग्गा खाली गराउने र गैरकानुनी रुपमा दिएको १ सय ५० रोपनी जग्गाबापतको होटलमा रहेको सेयरको हिसाबकिताव डीडीए गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर लामिछाने गृहमन्त्री भएको अढाइ महिना बित्न लाग्दा पनि उनले तारागाउँ विकास समितिको जग्गा खोजी गर्न चासो देखाएका छैनन् ।

२५ अर्बको जग्गा, हयात होटलले यसरी गर्यो कब्जा

२०४९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको पालामा तारागाउँ विकास समितिको नाममा रहेको तीन सय रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा तारागाउँ होटल कम्पनी लिमिटेडलाई हायात होटल बनाउन ३० वर्षसम्म लिजमा दिने सम्झौता भएको थियो । जसबापत तारागाउँ विकास समितिको होटलमा ३९.७७ प्रतिशत सेयर कायम गरिएको थियो । तर हयात होटलले हरेक बर्ष होटल घाटामा देखाएर सरकारको नाममा रहेको सेयर ९ प्रतिशतमा झारिसकेको छ ।

६०.२३ प्रतिशत सुरेशलाल श्रेष्ठ र अरुण सर्राफको नाममा सेयर रहेकोमा अहिले सरकारको सेयर होटल घाटा देखाउँदै ९ प्रतिशतमा झारेर जग्गा हडप्ने अन्तिम कसरतमा सर्राफ र श्रेष्ठ छन् । यद्यपि होटल स्थापनादेखि अहिलेसम्मको समग्र हिसाबकिताव लेखापरीक्षण(डीडीए) गर्ने हो भने होटल हरेक बर्ष पर्याप्त मुनाफामा देखिनेछ । २०७५ मा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले अग्निप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा गठित उपसमितिले तारागाउँ विकास समितिले गैरकानुनी रुपमा दिएको र हयात होटलले हडपेको १४८ रोपनी जग्गा खाली गराउन र १५० रोपनी जग्गाको सेयरको बारेमा सबै हिसाबकिताव गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

२०४९ सालमा सरकारले भोगाधिकारका लागि स्वीकृति दिएको जग्गा समितिले २०५० चैत ३ मा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका नाममा पास गरिदिएको थियो । मालपोत ऐनमा सरकारी जग्गा ब्यक्ति वा कम्पनीलाई भोगाधिकार दिन सक्छ तर राजीनामा पास गरी दिन मिल्दैन । सरकारलाई समेत नभएको अधिकारको दुरुपयोग गर्दै तारागाउँ विकास समितिका तत्कालीन पदाधिकारीले घुस लेनदेन गरी हयात होटललाई दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविना तारागाउँ विकास समितिले गैरकानूनी रुपमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड(होटल हयात) को नाममा राजीनामा पास गरेको १ सय ५० रोपनी जग्गा पुनः सरकारकै नाममा कायम गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समितिले २०७५ चैत २४ गते निर्देशन दिएको थियो । २०७५ चैत २४ मा अन्तर्राष्ट्रिय समितिले गलत ढंगले दिइएको १ सय ५० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले निर्देशन दिएको ५ बर्ष बितिसक्दा पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयदेखि भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गलत तरिकाले दिइएको उक्त जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन चासो नै देखाएनन् । होटल हयातका संचालक अरुण सर्राफ, दिनेशलाल श्रेष्ठ र सुरेशलाल श्रेष्ठले हरेक पर्यटन मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारी उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन दिएका छैनन् । गृहमन्त्री लामिछाने आएपछि हयात होटलले कब्जा गरेको जग्गा खाली हुने आशा पनि बिस्तारै निराशामा परिणत भइरहेको छ ।

२०४९ सालमा सरकारले भोगाधिकारका लागि स्वीकृति दिएको जग्गा समितिले २०५० चैत ३ मा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका नाममा पास गरिदिएको थियो । मालपोत ऐनमा सरकारी जग्गा ब्यक्ति वा कम्पनीलाई भोगाधिकार दिन सक्छ तर राजीनामा पास गरी दिन मिल्दैन । सरकारलाई समेत नभएको अधिकारको दुरुपयोग गर्दै तारागाउँ विकास समितिका तत्कालीन पदाधिकारीले घुस लेनदेन गरी हयात होटललाई दिएको थियो ।

तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको बौद्धस्थित ३ सय ४ रोपनी जग्गामध्ये ६ रोपनी सरकारले खानेपानी संस्थान(हाल केयुकेएल) को नाममा दिएको थियो । बाँकी २ सय ९८ रोपनी जग्गाध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा अधिकार क्षेत्र नाघेर हयात होटलका नाममा राजीनामा पास गरिएको खुलासा भएपछि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले उक्त जग्गाको बारेमा छानबिन गरेको थियो । तारागाउँ विकास समितिले हयात होटललाई गैरकानूनी रुपमा जग्गा बिक्री गरिएकोबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समितिले सांसद अग्नि सापकोटाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले होटल हयातलाई गलत ढंगले जग्गा राजीनामा पास गरी दिइएको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा रहेको तारागाउँ विकास समितिको सेयर अनियमितता गरी घटाइएको, कानुनविपरीत १ सय ५० रोपनी जग्गा हस्तान्तरण तथा १ सय ४८ रोपनी जग्गा लिजमा दिइएको र सरकारी सेयर रहेको होटलको भ्रष्टाचारमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर न त जग्गा सरकारका नाममा कायम गराउने काम अगाडि बढेको छ न त सेयर घटाएकोबारेमा छानबिन नै हुन सकेको छ, न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो दिएको छ ।

समितिले प्रतिवेदनमा होटलमा सरकारको सेयर रहेकाले त्यहाँको अनियमितता छानबिन गरी कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियारलाई हुने उल्लेख गरेको थियो । तर अख्तियारले पनि हयात होटल घाटामा देखाएर सरकारका नाममा कायम रहेको ३९ प्रतिशत सेयर ९ प्रतिशतमा झारिएको बारेमा तदारुकताका साथ छानबिन गर्न सकेको छैन । २५ अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति दिनेशलाल श्रेष्ठ र अरुण सर्राफले हडपेका छन् । तर राज्यका निकायले नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा हडप्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन् ।