लोकसेवाको विज्ञापनमा सर्वोच्चको प्रतिगामी आदेश ‘अर्को १७ साल’ : पम्फा भुसाल

काठमाडौं, १८ असार :  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का स्थायी कमिटि सदस्य तथा पूर्वमन्त्री पम्फा भुसालले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश प्रतिगामी भएको बताएकी छिन् । यो आदेश ‘अर्को १७ साल’ भएको नेतृ भुसाललको जिकिर छ । 

बुधबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भुसालले अदालत प्रतिगामी बाटोमा गएर लोकसेवा आयोगको विज्ञापन अगाडि बढाउन आदेश दिएको दाबी गरिन् । उनले लोकसेवा आयोगले संबिधान बिपरित समावेशिताको बर्खिलाप गरेको र अदालतले पनि प्रतिगमनको बाटो रोजेको बताइन् ।

भनिन्, ‘अदालत जति प्रतिगामी कोही पनि छैन, अदालत प्रतिगामी बाटोमा गएको छ, लोकसेवा आयोगको विज्ञापन अगाडि बढाउन दिनु अर्को १७ साल हो ।’

समावेशितासहितको संघिय गणतन्त्र नेपालको मौलिक बिशेषता भएको भन्दै सांसद् भुसालले यसकाविरुद्ध जानु प्रतिगामी कदम हुने जिकिर गरिन् । ‘पछाडी पारिएका जाति, वर्ग, समुदाय लगायतलाई समेत समान हैसियतमा प्रतिष्पर्धामा ल्याउने र अवशर दिने समावेशिताको हाम्रो मौलिक विशेषताविरुद्ध आएको अदालतको आदेशले कतै फेरी मुलुकलाई पछाडी फर्काउने त होइन रु ‘ उनले आशंका व्यक्त गरिन् ।

भुसालको आक्रोश किन ?
गत जेठ १५ गते ५ सय १५ वटा स्थानीय तहका लागि लोकसेवाले झन्डै ९ हजार पदको विज्ञापन गरेको थियो । संवैधानिक प्रावधानअनुसार आयोगले विज्ञापन गर्ने कुल सीटमध्ये ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षणलाई शत प्रतिशत मानेर विभिन्न समूहअनुसार कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, लोकसेवाले त्यस विपरित विज्ञापन खुलाएको थियो ।

२७ जेठ २०७६ मा बसेको प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहको विभिन्न पदको लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको पछिल्लो विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नदेखिएको जनाउँदैँ विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र, आवश्यकता, विशिष्टता, अपनत्व र पूर्ण सहभागितामा प्रदेश एवं स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी सङ्ख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम रिक्त पद पदपूर्ति गर्न सबै प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले बुधवार विज्ञापनविरुद्ध परेका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै लोक सेवाको बाटो खुला गरीदिएको थियो ।

यो सँगै अदालतले समेत संबिधानको मर्म विपरित आदेश दिएको भन्दै बिरोध जारी छ ।पछिल्लो समयमा लोकसेवाको निष्पक्षतमा नै प्रश्न उठेको छ । अठसट्ठी वर्षको इतिहासमा उसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको हो ।