एमडीएमस खरिद प्रकरणमा दूरसंचार प्राधिकरणका २ पूर्वअध्यक्षसहित १९ जनाबिरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (एमडीएमएस) को परामर्श सेवा खरिद कार्यमा अनियमितता गर्ने नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा, पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल, बरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, उपनिर्देशक मीनप्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठसमेत १९ जनाबिरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४, दफा ५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ र नियम ५ क समेतको कानूनी व्यवस्था बमोजिम खरिद पूर्व गर्नुपर्ने अनिवार्य कार्यहरू नगरी अनियमितता गरेकाले मुद्दा दायर गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल, बरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, उपनिर्देशक–निर्देशक मिनप्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशक–उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दिपेश आचार्य, उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, सहायक निर्देशक–उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, सहायक निर्देशक–उपनिर्देशक संदिप अधिकारी, सहायक निर्देशक–उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादव, सहायक निर्देशक प्रतिक्षा पौडेल, सहायक निर्देशक निराजन कोइरालाका बिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

एमडीएमएस खरिदमा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८ सय ८२ रुपैया बत्तीस पैसा परामर्शदाता Nuemera JV लाई गैरकानूनी लाभ र्पुयाउने र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण÷नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानीनोक्सानी र्पुयाउने भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न भएकाले मुद्दा दायर गरिएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगले पूर्वअध्यक्ष झा, खनालसहितका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (घ), (च), (ञ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ ३२ पैसा र सोमा फैसला हुँदाको मितिको प्रचलित डलरको विनिमय दर बमोजिमको थप रकमसमेत गणना गरी बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी खर्च भएको देखिएको बिगो २३ करोड २० लाख ५९ हजार ३ सय १४ रुपैयाँ ९४ पैसा असुल उपर गर्न माग गरिएको छ ।