फुकोट कर्णाली भारतलाई दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको कालीकोटस्थित फुकोट कर्णाली अर्धजलासय जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका–८ को यशुदाकुमारी बराल र रास्कोटकै अजयबहादुर शाहीले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले पुस २२ गतेसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, फुकोट कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको कार्यालय लगायत दश वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय गौरवको फुकोट कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्ने दिने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।