प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्चलाई दिए लिखित जवाफ : ‘टिकटकले सामाजिक रोग र महामारी फैलायो’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्धसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिएका छन् ।

साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त सामाजिक सञ्जाल टिकटकबाट नेपाली समाजमा सामाजिक रोग र महामारी फैलाएको दाबी गरेका छन् ।

नेपालमा शर्ट भिडिओ शेयरिङ प्लेटफर्म टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि सर्वोच्चमा दर्ता भएका १६ वटा रिट निवेदनहरुको एकमुष्ट जवाफ लेख्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टिकटकका कारण नेपाली समाजमा प्रविधिगत प्रदुषण् (डिजिटल पोलुसन) बद्दै गएको र त्यो नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको दाबी गरेका हुन् ।

उक्त लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन्, ‘टिकटकको सकारात्मकका साथै नकारात्मक प्रयोग पनि भइरहेको देखिएकाले यो सामाजिक रोग तथा महामारीका रुपमा फैलिँदै गई प्रविधिगत प्रदुषण बढ्दै गएको हुँदा यसका समग्र नकारात्मक पक्षबाट समाज तथा समग्र राष्ट्रलाई नै सुरक्षित गरी बहुसंख्यक नागरिकको हित संरक्षण गर्ने अभिप्रायले यसको प्रयोगमा रोक लगाउने गरी निर्णय भएको हो ।’

टिकटकबाट नेपाली समाजमा सद्भाव विथोलेको, घृणा फैलाएको, सामाजिक सहिष्णुतामा आँच आउने अभिव्यक्तिहरु आएको, अश्लिल सामग्री शेयर फैलाउने क्रम बढेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । उनले व्यक्तिगत मानमर्दन गर्ने, बदलाको भावनाबाट प्रेरित भएर आवेशपूर्ण अभिव्यक्तिहरु पोष्ट गर्ने लगायतका विकृती बढेकाले प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको दाबी गरेका छन् ।

लिखित जवाफमा प्रचण्डले भनेका छन्, ‘टिकटकले उल्लेखित विकृतीहरु सिर्जना गरेकाले यसलाई तत्काल नरोके निकट भविष्यमा सामाजिक रुपमा भयावह स्थिति आउन सक्ने हुँदा तत्कालीन र दूरगामी दुवै असरलाई विश्लेषण गरी टिकटकको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी गरिएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।’

तीन पेजको लिखितजवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजमा शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्दै गतिशील समाज बनाउनु सरकार, न्यायपालिका लगायतका सबै निकायको कर्तव्य हुने भन्दै उनले रिट निवेदन खारेज गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

टिकटकको बढ्दो प्रयोगका कारण सामाजिक आचरणहरु स्खलित हुँदै गइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री टिकटकको प्रयोगबाट बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र अरु समग्र पक्षको विकासमा नकारात्मक असर परेको दाबी गरेका छन् ।

टिकटक प्रतिबन्धका कारण संविधानप्रदत्त नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित भएको भन्ने दावीमा सत्यता नभएको भन्दै लिखित जवाफमा साम्प्रदायिक सद्भाव खलल, गाली बेइज्जती, सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकता प्रतिकुलको काममा प्रतिबन्ध लगाउन बाधा नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसवारे नजीर समेत रहेको जिकिर गरेका छन् ।

साथै उनले लिखित जवाफमा टिकटकबाट नेपाली समाजमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्नुका साथै नागरिकको गोपनियतासम्बन्धी विवरण र राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौती पनि बढेको दावी गरेका छन् । लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता, सांस्कृतिक विचलन, प्रयोगको कूलत, मिथ्या सूचना, डाटा चुहावट र साईबर सुरक्षा जस्ता कारणले टिकटकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक परेको हो ।

टिकटकलाई तत्काल रोक लगाउने गरी निर्णय भएपछि त्यो दीर्घकालीन नभएको भनी प्रधानमन्त्री दाहालले संकेत गरेका छन् । टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालको संयमित र मितव्ययी प्रयोगलाई सुनिश्चित गरी नियमन गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।

गैरकानूनी सामग्रीको प्रकाशन र प्रसारण स्वत हट्ने, नकारात्मक पक्षलाई नियन्त्रण गर्ने, करको दायरामा ल्याउने लगायतका विषयमा कानूनी व्यवस्था गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै सरकारले आफूमा निहित अधिकार प्रयोग गरी टिकटकमाथि रोक लगाएकाले त्यो निर्णयलाई अदालतले अन्यथा भन्न नहुने प्रधानमन्त्रीको दाबी छ ।

गत २७ कार्तिक, २०८० मा सरकारले नेपालमा टिकटक बन्द गराउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय लगत्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध लगायतमा समस्या भएको भन्दै टिकटक प्रतिबन्ध लगाइएको बताएकी थिइन् ।

सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्नुअघि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा नियमन गर्ने निर्देशिका जारी गरेको थियो । निर्देशिका पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुँदै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको हो ।

तिहार विदापछि अदालत खुले लगत्तै टिकटक प्रतिबन्धीसँग सम्बन्धित १६ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदन अनुसार न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकर गरेपनि मुद्दालाई प्राथमिकता दिई १५ मंसिरभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सो न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले १५ मंसिरभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिए अनुसार सरकारले सर्वोच्चलाई यस ढङ्गको लिखित जवाफ दिएको हो।