जनकपुरधाम, १९ चैत । सामान्य चेकजाँच नगरी सेवागाही फर्काउने अस्पताल तथा नर्सिङ्घ होमको लाइसेन्स खारेजी गर्न प्रदेश २ सरकारले आदेश दिएको छ । प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रालयले आठवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उक्त निर्देशन दिएको हो।
आठवटै जिल्लालाई पत्राचार गरी कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी र कडाउनको अवधिभर अर्को व्यवस्था नहुन्जेल उपचार गर्न नमान्ने निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होमलाई नियन्त्रणमा लिइ स्वास्थ्य सेवा नियमित सचालन गर्न र गराउन मन्त्रालयले आदेश दिएको हो ।
‘निजी अस्पतालरनर्सिङहोमहरुले विरामीलाई आवश्यक आधारभूत सेवा समयमा उपलब्ध नगराउँदा काठमाडौँ लाने क्रममा विरामीले बाटोमै ज्यान गुमाएको खबरहरु समेत विभिन्न माध्यमहरुबाट प्राप्त हुन आएकाले त्यसतर्फ यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘ विद्यमान कोभिड–१९ को महामारीले अक्रान्त बनाइएको यस विषम परिस्थितीमा उपरोक्त किसिमका घटनाहरु भइरहँदा राज्य केबल मुकदर्शक बनेर बस्न सक्दैन्।’
कतिपय अवस्थमा विरामीहरुसँग समान्य मानवोचित व्यवहार नगरी न्युनतम व्यवसायिक धर्म समेत निर्वाह नगरेको देखिएको भन्दै प्रदेश सरकारले त्यस्ता अस्पताल तथा नर्सिङ होमहरुलाई तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याइ कार्वाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुस्करले जानकारी दिए।
काम कारर्वाही प्रक्रिया आगाडि बढाउन जिल्ला प्रशासनलाई माथिल्लो निकायको कार्यक्षेत्र÷विशेषको हकमा माथिल्लो निकाय पदाधिकारी समक्ष तत्काल सिफारिस गरी पठाउन समेत मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, मन्त्रालय, समाजिक विकास मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आवश्यक सहयोग निर्देशन तथा समन्वयकालागि अनुरोध गरेको छ।
