जग्गाको कित्ताकाट खोल्न बिलम्ब, कानुनमै अड्कियो फाइल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दा र १ सय दिने उपलब्धीमा ५ बर्षदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए । तर ६ महिना बित्न लाग्दा पनि कित्ताकाट खुल्न सकेको छैन । बल्लतल्ल कित्ताकाट खुलाउने फाइल कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ भूमिब्यवस्था सहकारी, तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्, कानुनबाट फाइल आएपछि कित्ताकाट खोल्ने निर्णय अगाडि बढ्नेछ ।

सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको कित्ताकाट रोकिंदा घरजग्गाको कारोबार ठप्प भई आर्थिक मन्दी आएको छ । अर्थविद्हरुले पनि घरजग्गाको कित्ताकाट सरकारले रोकेर अर्थतन्त्रमा ५० अर्बकै हाराहारीमा नोक्सान पुगेको सुझाव दिएका थिए । कित्ताकाट खोल्ने कुरामा भूमिब्यवस्था मन्त्रालयका यसअघिका सचिव दामोदर रेग्मी र निवर्तमान मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले असहयोग गरेको निष्कर्ष निकालेर दुवैलाई तत्तत् जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको योजनाबमोजिम नै भूमिब्यवस्था मन्त्रालयले कित्ताकाट खोल्ने सम्बन्धी मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दा सरकारले कित्ताकाट खुल्ला गरेको बिषयले प्राथमिकता पायो । तर मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय भूमिब्यवस्था मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेन । मालपोत र नापीका भ्रष्ट कर्मचारीले कित्ताकाट खोलेपछि घुसको कारोबार नहुने भएकाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै गुपचुप पारिदिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषदले सामान्य परिमार्जन गरेर पुनः प्रस्ताव पठाउन भूमिब्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सचिव रेग्मीले उक्त निर्देशनलाई पालना गर्न आवश्यक ठानेनन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएर रोकिएको कित्ताकाट खुल्ला भन्ने आशामा बसेका जग्गा कारोबारीहरु जिल्लाराम भएका छन् । सचिव रेग्मी र मुख्यसचिव बैरागीले असहयोग गरेपछि सरकारले बजेटमा नै कित्ताकाट खुलाउने नीति ल्याउनुपरेको छ ।

सचिव रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीकै पालामा भूमिब्यवस्था मन्त्रालयबाट सार्वजनिक खरिद अनुमगमन कार्यालयमा सरुवा गरेका थिए । तर उक्त बैठकको माइन्युट नै नगरी बैरागीले लामो समय झुलाउँदै लगे । बैरागी र रेग्मीकै मिलेमतोमा कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको र रेग्मीको सरुवा समेत नगरेपछि प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव नै फेरेर बैकुन्ठ अर्याललाई बनाएका थिए । बैरागीले रोके पनि २०८० साउन ३ गते भएको सचिवहरुको सरुवा तथा पदस्थापनमा उनी सार्वजनिक खरिद अनुगमनमै पु¥याइएका छन् । सरकारको नीतिलाई नै असहयोग गरेकाले प्रधानमन्त्री उनीसँग रुष्ट भएका थिए । प्रधानमन्त्रीको योजनालाई असहयोग गरेकै कारण उनी खरिद अनुगमनमा सरुवा भएको बताइन्छ ।

बन्द भन्दै कित्ताकाटमा अरबौं घुस कारोबार

२०७४ साउन २६ गतेदेखि कित्ताकाट बन्द भएको भनेर नापी र मालपोत कार्यालयले गर्दैनन् । तर आनाको १ लाख घुस लिएर काठमाडौं उपत्यकाका कित्ताकाट हुँदैआएको छ । यसबीचमा कित्ताकाटमा यति भ्रष्टाचार भएको छ कि अरबौं रुपैयाँ घुस नै बुझाउन सेवाग्राही बाध्य भए । जग्गाको मूल्य बृद्धि अचाक्ली हुनुमा कित्ताकाट पनि एक कारण मानिएको छ ।

कित्ताकाट रोकिनुअघि मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले जग्गाको कारोबार गर्दा १०–२० हजार घुस लिने गरेका थिए । तर २०७४ साउन २६ मा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितले कित्ताकाट रोक्का गरेपछि मालपोत र नापीका कर्मचारीहरूको घुसको दर लाखबाट सुरु हुन थाल्यो । सरकारले कित्ताकाट रोक्यो । तर भूमाफिया र मालपोतका कर्मचारी मिलेर प्रतिआना १ लाखका दरले घुस लेनदेन गरी कित्ताकाट हुने क्रम बढ्यो । मालपोत र नापीका कर्मचारीले आनाको १ देखि २ लाखसम्म लिंदै कित्ताकाट गरिरहेका छन् ।

२०७४ साउन २६ पछि काठमाडौं उपत्यकाका डिल्लीबजार, चावहिल, कलंकी, ललितपुर, भक्तपुर, टोखा, मनमैजु, साँखु जस्ता मालपोत कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने हो भने कर्मचारी र जग्गा कारोबारीको मिलेमतोमा काठमाडौं लगायत जग्गा कारोबार बढी हुने सहरमा हजारौं हजार रोपनी जग्गा कित्ताकाट भएको अभिलेख फेलापर्नेछ । ६ बर्षदेखि रोकिएको छ भन्दै कित्ताकाटका नाममा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै अर्बौ अर्ब घुस असुली भएको भूमि ब्यवस्था मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् । यस्तो ब्रम्हलुट रोक्नका लागि कित्ताकाट खोल्न भूमि ब्यवस्था मन्त्रालयले सहयोग नगरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आक्रोशित भएर सचिव रेग्मीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरिदिएका छन् । र, समन्वय गर्नसक्ने क्षमता भएका युवा सचिव गोकर्णमणि दवाडीलाई भूमिब्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा गरेका छन् ।

तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री दहितले निहीत स्वार्थका आधारमा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरे । तर मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा आनाको १ लाख रुपैयाँसम्म घुस लिएर कित्ताकाट गर्न थाले । मालपोत र नापीका कर्मचारीले सेवाग्राहीले घुस नदिए मन्त्रालयको निर्णय देखाउने, घुसमा कुरा मिलेपछि धमाधम कित्ताकाट गर्दैआएका थिए ।

यसरी काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सयौं रोपनी जग्गा २०७४ साउन २६ देखि २०८० असार मसान्तसम्म भएकोे छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २०७५ मा छानबिन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सरकारले रोकेपछि भएका कित्ताकाटको विवरण उल्लेख गरेको थियो । नापी र मालपोतका कर्मचारीले कित्ताकाट बन्द छ भन्दै आनाको लाख घुस असुली गर्न छाडेका छैनन् ।

जग्गा खण्डीकरण रोक्ने उद्देश्यले गरेको भनिए पनि त्यो देखावटीमात्र भएकाले कित्ताकाट खुलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत निर्देशन दिएको थियो । कित्ताकाटका नाममा जग्गा कारोबारीले आनाको दरले घुस असुले पनि त्यसबाट मारमा भने सर्वसाधारण नागरिक नै पर्दैआएका छन् । जग्गा कारोबारीले आनाको १ लाख घुस बुझाए पनि जग्गा बिक्री गर्दा त्यो घुससमेत जोडेर लिने गरेका छन् ।

जग्गा कारोबारीले घुसबापत बुझाएको १ लाखको ३ लाखस्म्म जोडेर जग्गा बिक्री गर्दछन् । त्यसको मारमा विदेशमा मजदुरी गरेर वा ऋण गरेर जग्गा किन्ने नागरिक पर्दैआएका छन् ।
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत कँडेलसहित ५ कर्मचारी २०७७ असार २ मा पक्राउ परेपछि अख्तियारले २०७७ असार ५ मा जग्गाको खण्डिकरण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले गरेको कित्ताकाट रोक्काको निर्णय सच्याउन सुझाव दिएको थियो ।

कित्ताकाट रोक्काको निर्णयले जग्गाको खण्डिकरण नियन्त्रण नभएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारले यस सम्बन्धी भएका निर्णयहरूमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको थियो ।

कित्ताकाटको निर्णयले भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै थुप्रै उजुरीहरू आइरहेको अख्तियारले जनाएको थियो । कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णयहरूले विभिन्न १० वटा जटिलता उत्पन्न भएको अख्तियारले औंल्याउँदै कित्ताकाट खोल्न निर्देशन दिएको थियो ।