काठमाडौं । आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निजी विद्यालयलाई १ महिनाको शुल्क छुट दिन आग्रह गरेको छ । तर सबै अभिभावकसँग निजी स्कुलले २०७६ चैतसम्मको शुल्क असुलिसकेका छन् ।
सरकारले चैत ५ सम्म परीक्षा सक्न निर्देशन दिएकाले शुल्क लिएर मात्र परीक्षामा विद्यार्थी सहभागी गराइने अन्यथा नगराइने चेतावनीपत्र अभिभावकहरुका नाममा पठाएर आतंक सृजना गरी असुली गरिसकेका छन् । चैतसम्म शुल्क असुलिसकेपछि अब निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिनुको कुनै औचित्य नै थिएन, छैन । निजी स्कुलले अर्को शैक्षिक सत्रमा पूरै शुल्क नतिरी भर्ना गर्दै गर्दैनन् । त्यसकारण निजी स्कुललाई सरकारले शुल्क छुट गर्न दिएको निर्देशनको कुनै अर्थ नै छैन ।
त्यसैगरी, सरकारले एक महिनाको घरभाडा छुट दिनका लागि पनि आग्रह गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरलाई राहत घोषणा गरेको छ ।
त्यसैगरी मदिरा र महंगा गाडी आयातमा रोक लगाइएको छ भने सुनको आयातमा कटौती गरिएको छ । विद्युत महसुल र खाद्यान्नमा छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको २५ लाखको बिमा गरिएको छ । इन्टरनेट शुल्क २५ प्रतिशत कम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
