मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दै, आर्थिक प्याकेज घोषणा हुने

काठमाडौँ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, लकडाउनको अवधि थप्ने लगायतका विषयमा छलफल गर्न आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने बैठकले दैनिक ज्यालादारीबाट जीविकोपार्जन गर्ने मजदुर, उद्योगी व्यवसायीका लागि प्याकेजको घोषणा गर्ने बताइएको छ ।

लकडाउनले करिब १६ लाख मजदुरको जीवन गुजारामै संकट पैदा भएको छ । चैत ११ देखि १८ सम्म घोषित लकडाउनको अवधि कोरोना संक्रमणको महामारी फैलिइरहेकाले थप हुने संभावना छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले एक सय ५० युनिटसम्म बिजुलीमा २० प्रतिशत छुटको समेत घोषणा गर्न लागेको समाचार छ । 

लक डाउनको अवधि थप्न गर्नेलगायका विषयमा निर्णय गर्न आइतबार दिउँसो उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठक बसेको छ । कम्तीमा थप दुई साता लकडाउन लम्बिने सम्भावना छ ।

नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि ज्यालादारी काम गर्ने मजदुरदेखि विपन्नहरुलाई खाद्यान्नकै संकट हुने भएको छ । 

तर छिमेकी देश भारतमा मोदी सरकारले १ लाख ७० करोड अर्ब डलरको रुपैयाँको राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आर्थिक राहत प्याकेज घोषणा गरेकी हुन्  ।

१ लाख ७० लाख करोडको राहत प्याकेजको घोषणा गर्दै उनले भने कि यो भोकमरी नहुन सरकारको प्रयास हो । अर्थमन्त्री निर्मलाले सरकारको ध्यान दैनिक ज्याला मजदुर र लकबन्दीको प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका गरिबहरूलाई सहयोग गर्ने कुरामा केन्द्रित रहेको बताएकी छन् । 

अर्थमंत्रीले भने जनतालाई प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्ना योजना अन्तर्गत खाना उपलब्ध गराइनेछ । प्रत्येक व्यक्तिलाई ८० किलोग्राम खाद्यान्न छुट्याइन्छ ।

अर्थ राज्यमन्त्री अनुराग ठाकुरले सरकारले खाद्यान्न र पैसा दुबैलाई सहयोग गर्ने बताएकी छन् । उनले ८० करोड गरीबले आगामी तीन महिनामा ५ केजी बढी रासन (गहुँ वा चामल) पाउनेछन् । यसका साथै, प्रत्येक परिवारलाई उनीहरूको मन पर्ने एक किलो दाल दिइनेछ ।