काठमाडौं । मण्डिखाटार निवासी शिवराज बुढाथोकीले २० महिनाको छोरालाई ज्वरो र रुघाले ग्रस्त बनाएकोले २०७६ चैत १३ गते बिहानै अन्तर्राष्ट्रिय मैत्री बाल अस्पतालमा फोन गरी सोधपुछ गरे । तर उक्त अस्पतालले ज्वरो आएको बिरामी त हामी लिंदैनौ, टेकु लैजानू भने । उक्त अस्पतालले बिरामी लिन इन्कार गरेपछि नेपाल प्रहरी अस्पतालमा लगि जँचाएर ल्याए । सामान्य ज्वरो आएका बिरामी समेत नलिएपछि आफूले प्रहरी अस्पतालमा लगेर जँचाएर ल्याएको कुरा बुढाथोकीले सामाजिक संजाल फेसबुकमा राखेका छन् ।
लकडाउनको तेस्रो दिन उनले अन्तर्राष्ट्रिय बालमैत्री अस्पतालमात्र होइन, बसुन्धराको इशान बाल तथा महिला अस्पतालमा पनि फोन गरेर बच्चालाई ज्वरो आएकाले देखाउनुपर्ने बताए । उक्त अस्पतालले पनि अस्वीकार गरिदियो । बुढाथोकी नेपाल प्रहरी सेवामा कार्यरत अधिकृत भएकाले प्रहरी अस्पतालमा चिनजानका चिकित्सक भएकाले अनुरोध गरी छोराको उपचार गराएर ल्याए । तर अरु सर्वसाधारण नागरिक ज्वरो आएर जँचाउन गए पनि प्राइभेट अस्पतालले लिंदैनन् । अरु बेला सामान्य ज्वरो आएका र पखाला लागेका बिरामीलाई पनि जटिल छ भनेर भर्ना गरी बीसौं हजार रुपैयाँ असुल्ने मुनाफाखोर अस्पताल देश कोरोना भाइरससँग जुधिरहेको बेला पूर्णतया गैरजिम्मेबार बनेका छन् ।
देशभर लकडाउनका कारण हिंडडुल समेत गर्न नपाएका नागरिकहरु नजिकको अस्पतालमा ज्वरो चेकजाँच समेत नभएपछि थप त्रसित भएका छन् । यो बुढाथोकीको मात्र होइन, अहिले उपत्यकामा सबैको पीडा हो । ज्वरो आएका बिरामी कोरोना संक्रमित पो हो कि भन्ने आशंका गर्दै प्राइभेट अस्पतालले जाँच्न छाडेका छन् । कोरोना आशंकित बिरामी जाँच गर्ने चिकित्सकको लागि आवश्यक पर्सनल प्रोटेक्ट इक्युमेन्ट(पीपीई) लगायत मेडिकल सामग्री नै सरकारले नदिएकाले फर्काउने गरेको तर्क गर्ने गरेका छन् ।
विगतमा सहज अवस्था हुँदा लाखौं लाख रुपैयाँ बिरामीबाट असुली गरी अकूत कमाउने प्राइभेट अस्पतालले राष्ट्रमा महामारी फैलिंदा पीपीई लगायतका मेडिकल सामग्री आफैं ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो कि होइन ? हिजो सहज अवस्थामा ऐननियम विपरीत बिरामीसँग लुट्ने आज संकटमा राज्यले मेडिकल सामग्री दिएन भन्दै पन्छिनुले उनीहरुको गैरजिम्मेवारीपन टड्कारो देखिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका किष्ट मेडिकल कलेज ग्वार्को, ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल धापासी, अल्का अस्पताल पुल्चोकदेखि प्रायः सबै मेडिकल कलेज र अस्पतालले ज्वरो आएका बिरामीको पनि जाँच गर्न छाडेका छन् ।
झापाको बिर्तामोडमा संचालित मनमोहन, बिर्तासिटी, अञ्जली, ओमसाई, पाथिभरा र भद्रपुरको सरकारी अस्पताल मेची अञ्चल अस्पताल लगायतले आकस्मिक उपचारका निम्ति अस्पताल पुगेका बिरामीलाई गेटबाटै फर्काएका छन् ।

कोरोनाको उपचार गर्नुपर्छ भनेर बाग्लुङको बागलुङको मुक्तिनाथ अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर नै संचालकहरुले बन्द गरेर गैरजिम्मेवारीताको पराकाष्टा नै देखाएपछि स्थानीय प्रशासनको निर्देशनमा केही दिनपछि खोल्न बाध्य भएका छन् ।
स्पेनमा कोरोना भाइरस काबुबाहिर पुगेपछि र प्राइभेट अस्पतालले गैरजिम्मेवारी देखाएपछि सबै राष्ट्रियकरण गरिएको छ । त्यस्तै अवस्था नेपालमा आउन लागेको छ । उपत्यकाका प्राइभेट अस्पताललाई सरकारले नियमन गर्नु जरुरी भइसकेको छ । सरकारको निर्देशन अटेर गरेर संकटको घडीमा बिरामीको उपचार नगर्ने अस्पताल राष्ट्रियकरण गर्न बाटो खुल्ला हुनेछ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बिरामी नजाँच्ने प्राइभेट अस्पताल राज्यले लिनसक्ने बताएका छन् । नेपाल न्यूज डटकमलाई शनिबार दिएको अन्तर्वार्तामा मुख्यमन्त्री राईले बिरामीको उपचार नगर्ने प्राइभेट अस्पताल कब्जा गर्ने बताएका छन् ।
‘निजी अस्पतालसँग छलफल गर्नुपर्छ’
पब्लिक हेल्थका विज्ञ तथा कन्सलट्यान्टका रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा काम गर्नुभएका मनोज भट्ट निजी अस्पतालहरुसँग छलफल गरी उनीहरुको समस्याका बारेमा बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ–‘विद्यमान संकटमा निजी अस्पतालहरुले सहयोग गरेनन् भन्ने तथ्यहरु आइरहेका छन् । निजी अस्पतालहरुसँगै छलफल गरौं के समस्या हो ? उनीहरुको समस्या ‘निजी अस्पतालहरुको योगदानलाई राज्यले कसरी लिने गर्दछ भन्ने पनि हुन सक्दछ ।’ राज्यले उक्त वातावरण बनाउनुपर्दछ । संयन्त्र बनाउनु पर्दछ । उक्त संयन्त्रभित्र कति राज्यले सहयोग गर्ने, कति निजी अस्पतालले सहयोग गर्ने आदि आदि बिषयमा स्पस्ट कार्यविधि बनाउनुपर्दछ ।’
भट्टको भनाइ छ–चिकित्सा बिज्ञानसँग काम गर्ने आयोग, प्रतिष्ठान, मन्त्रालय आदि छन् त छलफल गर्न, कार्यबिधि बनाउन । सबैलाई थाहा छ कुनै पनि चिज त्यतिबेलासम्म निजी रहन्छ अथवा निजित्वको हिसावले निर्णय हुन्छ जसले अर्को क्षेत्र, समुदाय वा समूहलाई बृहत् असर (Spillover effects or externalities) गर्दैन जव एउटाको क्रियाकलापले अर्कोलाई बृहत् असर गर्दछ त्यो सार्वजनिक (Public) हुन जान्छ । सार्वजनिकमा कसरी परिणत हुन्छ त्यो अर्को बिषय हो ।