काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण बैशखमा सुरु हुने शैक्षिक सत्र असोज लाग्दासम्म सुरु हुन सकेको छैन । अनलाइन क्लास प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आइ नै रहेको छ । तर पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनलाइन भर्ना र विद्यार्थी अभिलेखिकरण प्रक्रिया शुरु भएको बताएको छ । कोभिड–१९ को कारण ५ महिनादेखि ठप्प रहेको पठनपाठन शुरु हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
हिजो बिहीबार विद्यार्थी सिकाइ निर्देशिका–२०७७ जारी भएलगत्तै मन्त्रालयले विद्यालयमा उपस्थित नभई भर्ना, विद्यार्थी अभिलेखीकरण र शिक्षकलाई विद्यालयको सम्पर्कमा रहने बाटो खुला भएको दाबी गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका जारी नै नगरी अधिकांश विद्यालयले अभिभावकहरुसँग २०७७ बैशाखदेखिको शुल्क बुझाउन ताकेता गरि नै रहेका छन् । बैंकमा गएर शुल्क बुझाउन अभिभावकका मोवाइलमा म्यासेज पठाएर निजी स्कुलहरुले हैरान पार्दैआएका छन् । अब शिक्षा मन्त्रालयले नै शुल्क लिनू भनेपछि निजी स्कुललाई अभिभावकहरुसँग पढाउँदै नपढाई ५ महिनाको शुल्क असुली गर्ने बाटो खुलेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सरकारको निर्देशनबमोजिम असोज १ गतेदेखि मात्र वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ शुरु हुने भएको बताउँदै त्यस अघिको प्रक्रिया सञ्चालन गर्न बाधा नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले भनेका छन् ‘मन्त्रालयले केही दिनमा कार्ययोजना सार्वजनिक गरी असोज १ गतेबाट पढाइ शुरु गर्ने तयारी गरिरहेका छौं, त्यसअघिका प्रक्रिया शुरु गर्न कुनै बाधा हुनेछैन ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले कार्ययोजना निर्माण गरिरहेको छ । कार्ययोजनामा कति दिन पढाउने, कहिलेसम्म कोर्स पूरा गर्नेलगायत सम्पँर्ण विषय समावेश गरिएको हुन्छ । मन्त्रालयले पाठ्यभार समायोजनको विषयसमेत कार्ययोजनामा समाविष्ट गर्ने भएको छ ।
त्यसअघि मन्त्रालयले शुल्क, भर्ना, कक्षा सञ्चालनलगायतका विषयमा आइतबारभित्र सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसअघि स्थानीय सरकारको अधिकार हस्तक्षेप गरी मन्त्रालयले निजी विद्यालयले सञ्चालन गरेको अनलाइन कक्षाको शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशिकामा सबै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका, रेडियो, एफएम रेडियोमा पहुँच भएका, टेलिभिजनमा पहुँच भएका, कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका र इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका समेत गरी पाँच विषयमा वर्गीकरण गरेको छ ।
यो प्रणालीअन्तर्गत कक्षा सञ्चालन हुनासाथ सोबमोजिम समूह विभाजन गरिएका विद्यार्थीहरूको सिकाइ सहजीकरणको मँल जिम्मेवारी विद्यालयले तोकेको शिक्षकको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
चालू शैक्षिक सत्रमा वैकल्पिक प्रणालीबाट अध्यापन गराइने भएकाले सबै सरोकारवालाई आ–आफ्नो कामको जिम्मेवारी तोकेको छ । मन्त्रालय, प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयले, स्थानीय तह, शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्र, शिक्षा समन्वय इकाइ, अभिभावक, शिक्षक महासंघ, प्रअ र विद्यालय शिक्षकको भुमिकासमेत उल्लेख गरेको छ ।
निर्देशिकाअनुसार अब स्थानीय तहको अनुमतिमा विद्यालयले वैकल्पिक शिक्षाबाट पढाएबापत शुल्क लिने बाटो खुलेको छ । निर्देशिकाको ३० नम्बर बुँदामा स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । १८ पृष्ठ लामो निर्देशिका जारी भएसँगै वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ निर्देशिका र सोबमोजिम भए गरेका सबै काम कारबाहीे निर्देशिका अनुरुप हुने उल्लेख छ ।
