सभामुखको विशेषाधिकार कटौतीको प्रस्तावबाट सत्ता गठबन्धन भयो ब्याक

काठमाडौं । सभामुखले गर्ने कामकारबाही कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने संशोधन प्रस्तावबाट सत्तारूढ दलहरू पछि हटेपछि प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सहमति भएको छ । शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेको आह्वानमा भएको छलफलमा सभामुखले सदनका कामकारबाही कार्यव्यवस्था समितिको नियमित परामर्शका आधारमा गर्ने सहमति भएपछि नियमावलीको गाँठो फुकेको हो ।

सत्तारूढ दलबाट सभामुखको कामकारबाही समितिको निर्णयबाट मात्र हुनुपर्ने संशोधन दर्ता भएपछि नियमावली पारितको प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

सत्तारूढ दलको प्रस्तावले सभामुखको विशेषाधिकारमा समेत अङ्कुश लाग्न लागेको भन्दै विपक्षी दल र पूर्वसभामुखहरूले समेत आपत्ति जनाएका थिए । संसदीय मान्यता र स्थापित अभ्यासविपरीत अधिकार कटौतीको प्रस्ताव भएको भन्दै नियमावली पारितको प्रक्रिया रोकिएको थियो । दलीय सहमतिसँगै आइतबारको बैठकमा नियमावली पारित गर्ने सहमति भएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनलाई पारितको प्रक्रिया अघि बढाउने सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ । “नियमावलीका विषयमा एकप्रकारको सहमति भएको छ । सचिवालयले सम्भावित कार्यसूचीमा प्रकाशन गरेको छ । सकेसम्म भोलि नै नियमावली पारितको तयारी छ,” गिरीले भने ।

मुख्य विवादित बनेको संशोधनलाई भाषा मिलाएर स्वीकार गर्ने राजनीतिक रूपमा सहमति भएको नेकपा एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताए । गिरीले भने, “पेचिलो रहेको नियम १३ को संशोधन (सभामुखको अधिकारबारे)मा भाषा मिलाएर अघि बढ्ने कुरा भयो । सभामुखले निर्णयका आधारमा हैन, अधिवेशन चालु भएका बेला नियमित परामर्शमा र नभएको अवस्थामा आवश्यकताअनुसार परामर्शमा अघि बढ्ने भन्ने शब्दावली राखेर अघि बढ्ने सहमति भयो ।”

दलीय सहमतिअनुसार सचिवालयले मस्यौदा गरेको नियम १३ को उपनियम ४ मा ‘उपनियम १ बमोजिमको समितिको बैठक अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा नियमित रूपमा र अन्य समयमा आवश्यकताअनुसार बस्नेछ’ भन्ने शब्दावली राख्ने दलीय सहमति भएको छ । यसअघि उपनियम चारमा सभामुखले गर्ने काम कारबाही कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुने व्यवस्था प्रस्तावित थियो । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।