झपिन्द्रकुमार खत्री
विश्व समाज आज कोभिड–१९ को महामारी बाट गुज्रिरहेको छ । यस विषयलाई ध्यानमा राख्दै शैक्षिक क्षेत्रका समस्यालाई सही र बैज्ञानिक ढंगबाट समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालको स्कूलदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शैक्षिक अध्ययन अध्यापन प्रभावित बनेको बर्तमान सन्दर्भमा सरकार र सरोकार पक्षले समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।
महामारीपछि भएको बन्दाबन्दीले नेपालका करिब ७० प्रतिशत शिक्षाक्षेत्रका बिद्यार्थी, प्राध्यापक र शिक्षकलाई प्रविधिको नजिक बनाएको छ भने ३० प्रतिशत बिद्यार्थी पहुँचबाट अझै पनि बञ्चित छन् । अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई बिशेष शिक्षानीति लागु गरेजस्तै सरकारले समग्र विद्यार्थीको पठनपाठनका लागि बिशेष नीति र ठोस कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।
बैदिक शिक्षादेखि वर्तमान प्रविधियुक्त शिक्षासम्म आइपुग्दा नेपालको शिक्षाको बिकासको इतिहास धेरै लामो भएतापनि उपलब्धिको हिसाबले निकै कमजोर अवस्थामा छ । एक बर्षमा परिणाम प्राप्त गर्नु छ भने अन्न खेती गर्नु, दश बर्षमा परिणाम प्राप्त गर्नु छ भने फलफुल खेति गर्नु तर जीवनलाई नै परिणाममुखी बनाउनु छ भने शिक्षाको खेती गर्नु भन्ने भनाइ छ । यो भनाइमा सत्यता छ किन भने शिक्षा त अनिवार्य छ तर अव प्राविधिक शिक्षाविना देश समृद्ध बनाउन कठिन छ ।
नेपालमा अब आधारभूत शिक्षाबाट प्राविधिक शिक्षा लागु गरी शिक्षालाइ श्रमसँग, श्रमलाई सिपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाइ समृद्धिसँग जोडेरमात्र मुलुक परिवर्तन र विकासको बाटोमा अगाडी बढाउन सकिन्छ । आफ्नो व्यवसाय गर्ने र आफै कमाइ गरेर खाने संस्कृतिको विकास नहुनुमा हामीले अहिलेसम्म प्राप्त गर्दै आएको अनुत्पादक औपचारिक शिक्षा नै हो । विगत लामो समयको कालखण्डमा अनुत्पादक शिक्षा देशले अँगालेको भएर नै देश विकास भएन र अब प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाट देशको भविष्य अगाडि बढाउनु अनिवार्य भएको छ ।
बन्दाबन्दीले प्रविधिमा पहुँच छ त ?
कोरोना महामारीको कारणले सबै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ र शिक्षा क्षेत्रमा पनि यसको प्रभाव झन् बढी परेको छ । इन्टरनेटको अवस्थाको कुरा गर्दा नेपालमा २०१९ को तथ्याङ्कअनुसार लगभग ६३ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरु भएको देखिन्छ । तर यसको मतलब ६३ प्रतिशत व्यक्तिमै यो सुविधा रहेको भने होइन । त्यसमा पनि ४९ प्रतिशतले इन्टरनेट मोबाइलबाट प्रयोग गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । मोबाइल प्रयोगकर्ताको भने अवस्था भिन्न छ । सेयरकास्ट इनिसियटिभ नेपालले २०१९ मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार ९६ प्रतिशत घरपरिवारसँग मोबाइल फोन प्रयोग भएको र झन्डै ६१ प्रतिशतले स्मार्ट फोन प्रयोग गर्ने देखाएको छ । त्यसमध्ये ५९ प्रतिशतले डाटाबाट र ३४ प्रतिशतले ब्रोडब्यान्ड र वाइफाईबाट इन्टरनेट प्रयोग गरेको पाइएको छ । त्यस्तै विद्युतको कुरा गर्ने हो भने विद्युत प्रगति प्रतिवेदनअनुसार हाल ९५.५ प्रतिशत नेपालीमा विद्युत पुगेको बताइएको छ । तर अति विकट गाँउहरुमा आजसम्म पनि पहुँच देखिंदैन । अर्को पाटो शिक्षकहरुसँगको अनलाइन कक्षा र यसको तयारी सम्बन्धी योग्यतामा भर पर्दछ । नेपालमा झन्डै ४० प्रतिशत शिक्षकलाई राम्रोसँग कम्प्युटर नै चलाउन आउँदैन । महात्वपूर्ण कुरा विद्यार्थीहरुमा कम्प्युटरको पहुँच हो । हामी अनुमान गर्न सक्छौं सरकारी स्कूलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग कम्प्युटर नगण्य बराबर नै छ । यस्तो अवस्थामा अनलाइन कक्षा त संचालन गर्न सकिएला तर सबैको पहुँच भने सम्भव देखिदैन ।
प्रविधिमा लगानी अपरिहार्य किन ?
आजको पुस्ता नयाँ प्रविधिमा चासो राख्ने पुस्ता हो । यसैले दैनिक सिक्ने क्रममा पनि प्रविधिकै प्रयोग गर्न सकियो भने दिगो र प्रभावकारी सिकाइ हुन्छ । सिकाइमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने सान्दर्भिक डिजिटल शैक्षिक सामग्री चाहिन्छ । कम्प्युटर मात्र दिएर हुँदैन । कक्षागत र विषयगत बालमैत्री शैक्षिक सामग्री पनि हुनुपर्छ । सबै सामग्रीहरू राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा आधारित हुनैपर्छ । साझा शिक्षा ईपाठले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँगको सहकार्यमा यस्ता डिजिटल शैक्षिक सामग्री (ईपाठ) तयार पारेको छ । यसमा आवश्यकता अनुसार आवाज, चित्र, एनिमेशन र अक्षरको प्रयोग भएको छ । हालसम्म कक्षा १ देखि ८ सम्मका अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र कक्षा १ देखि ४ सम्मका नेपाली विषयका ईपाठहरू तयार भएका छन् । हरेक ईपाठ नेपाली र अंग्रेजी दुबै भाषामा तयार पारिएको छ ।
भर्चुअल कक्षा प्रभावकारी
वैकल्पिक उर्जाको हरेक घरमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? साधारण मनोविज्ञानका साथ अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई अनलाइन मनोविज्ञानमा कसरी प्रेरित गर्ने ? विदेशीले बनाइदिएका अनलाइन शैक्षिक प्लेटफर्म, जस्तै– जुम, गुगल क्लास, भोव, मिट जस्ता प्लेटफर्ममा कहिलेसम्म विश्वस्त हुने ? साथै यस्ता अनलाइन प्लेटफर्मको डाटा सेक्युरिटीसम्बन्धी प्रश्न उठिरहेकाले यसमा पनि सचेत हुन जरुरी छ । अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षकहरुको आइटी ट्रेनिङ कसरी गर्न सकिन्छ ? समान, सर्वसुलभ र निःशुल्क शैक्षिक नीति अवलम्बन गरेको नेपालको शिक्षा हुनेखानेका लागि वरदान र निम्न वर्गका लागि यही कुरा अभिषाप सावित हुन सक्छ र चर्को शैक्षिक शुल्क असुल्ने निजी शैक्षिक संस्थालाई शुल्क बढाउने नीतिगत अवसर बन्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्नँ ।
दुर्गम क्षेत्रमा ९५ प्रतिशत विजुलीको पहुँच भएता पनि नेपालको भौगोलिक बनोट र वस्तुस्थितिले गर्दा हावाहुरी, बाढीपहिरो, चट्याङले यसलाई धेरै नै प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता पूर्वाधारसहित के नेपालमा अनलाइन शिक्षा आज नै सुरु गर्न सकिएला त ? अझ गम्भीर कुरा त नेपाली परिवारका हरेक घरमा विद्यार्थीलाई अनलाइन शिक्षाका निम्ति एक व्यक्ति, एक ट्याब, एक पढ्ने कोठा उपलब्ध गराउन सम्भव छ त ? नेपालमा कहिले भूकम्प, कहिले महामारी त कहिले अनेकौँ प्राकृतिक प्रकोपले असर गरिरहेको अवस्थामा देश जस्तै शिक्षालाई पनि लकडाउन हुन नदिन अनलाइन शिक्षा प्रणाली सुरु गर्नु आजको आवश्यकता छ । तसर्थ पहिलो चरणमा अत्याधिक नेपालीको सुलभ पहुँच भएको रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट सबै तहका कक्षाको सुरुवात गर्न सकिन्छ ।
हीनताबोधमा ख्याल गर्नु आवश्यक
अनलाइन कक्षा संचालन गर्दा हुनेखाने र हुँदाखाने वर्गलाइ सरकारले ध्यानमा राखी नीति बनाउनु आवश्यक हुन्छ । गरिव परिवारको विद्यार्थीले ल्यापटप र कम्प्युटरको सुबिधा नपाउने र हुनेखाने बर्गका विद्यार्थीको पहुँचमा मात्र पुग्ने अवस्था निर्माण भयो भने त्यसले विद्यार्थीमा हीनताबोध हुनसक्छ । हीनताबोध हुन र अनुभव गर्न नदिनको निम्ति सरकारले समान पहुँच हुनेगरी समानताको आधारमा नीति ल्याउनु जरुरी छ । सरकारी संयन्त्रलाई ठोस रुपमा परिचालन गरी हरेक विद्यार्थी प्रविधिको पहँुचमा भयो कि भएन भन्ने कुराको निगरानीसहित अनुगमन गर्यो भने फलदायी हुनसक्छ ।
शिक्षा र सिकाईको तरिका परिवर्तन
विद्यार्थीहरू बढी ती ठाउँहरूमा छन् जहाँ वाइफाई वा कुनै नेटवर्क कभरेज पाउन गाह्रो छ । तर यो कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि त्यस्तो विकल्प नभएको विद्यार्थीहरूले हाम्रो अनलाइन कक्षाको रेकर्ड गरिएको भिडियो र अडियो फाइलहरू प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ । सीमित नेटवर्क कभरेजका कारण ग्रामीण ठाउँहरूमा टाढा रहेका केही विद्यार्थीहरूका हकमा भौतिक रुपमा नजिक हुने समस्याहरू छन् । भिडियो साझेदारी र फाइल साझेदारी ५ प्रतिशत विद्यार्थीका लागि प्राप्त गर्न गाह्रो छ । यद्यपि काठमाडौं उपत्यका बाहिरका विद्यार्थीले एनटीसी वा एनसेलको डाटा प्याकहरू प्रयोग गर्न सक्दछन् र उनीहरूको मोबाइल फोनमा इन्टरनेट पहुँच सर्वसुलभ हुनुपर्दछ । जो विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा कनेक्ट हुन सक्षम छैनन्, उनीहरूलाई भिडियो रेकर्डिङहरू र फाइलहरू पठाउन एसिन्क्रोनस तरिकाहरू प्रयोग गर्न सम्भव छ ।
अनलाइन कक्षा संचालनका लागि एक विशाल क्षेत्र छ र पाठ्यक्रम मोड्युलमा केही समावेश गर्नु आवश्यक भने देखिन्छ । कलेजहरू ती ठाउँहरू हुन् जहाँ विभिन्न संकायका कम्तीमा २०० देखि ३०० विद्यार्थीको धेरैजसो भेला हुन्छन् रयो विद्यार्थी र शिक्षण संकायको सुरक्षाको कुरा हो र कुनै जोखिम लिन सकिन्न । त्यसो भए लकडाउन पछि कम्तीमा एक महिनाको लागि अनलाइन कक्षार प्लेटफर्महरूलाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुनेछ, जबसम्म यो सुनिश्चित गर्न सक्दैनौं कि त्यहाँ विद्यार्थी र शिक्षकहरूको स्वास्थ्यलाई कुनै जोखिम छैन । विश्वका धेरै प्रख्यात विश्वविद्यालयहरू पहिले नै अनलाइन मूल्यांकनहरू, सुविधा प्रबन्धन र पाठ्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । तैपनि, विद्यार्थीहरुको निर्धारणको आधारमा मूल्याकन गरिन्छ र परीक्षाहरू अनलाइन गरिन्छ । हामीले शिक्षाको अनलाइन मोडका साथ अगाडि बढ्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ र ‘कक्षामा टेक्नोलोजी’ र ‘शिक्षाको लागि टेक्नोलोजी’को अवधारणालाई सम्बोधन गर्न योजनाहरू विकास गर्नुपर्नेछ ।
हामीले शिक्षामा अगाडि बढाउनका लागि टेक्नोलोजीको परिवर्तनलाई स्वीकार्नुपर्दछ । हामीले नियमित पठनपाठन र अनलाइन कक्षाको सम्मिश्रणको सम्भावनाबारे छलफल गर्नु आवश्यक छ । जहाँसम्म स्रोतहरू, असाइनमेन्टहरू, ई–लाइब्रेरी र आन्तरिक परीक्षाको सवाल छ, यी बिषय अनलाइन कक्षाको दायरामा आउँदछन् ।
बर्तमान अवस्थामा हामी केवल संकटको समयमा व्यवस्थापन गर्दैछौं तर यदि विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षाको वैधताको लागि नीतिगत निर्णय गरेको खण्डमा हामी निश्चित रूपमा हाम्रो पाठ्यक्रम मोड्युलमा छलफल गर्न र पुनः पाठ्यक्रम डिजाइन गर्न सक्दछौं । यसको लागि हामीले उत्पादकत्व र संचार अभिबृद्धि गर्न प्रविधि पूर्वाधार र स्रोतमा लगानी गर्नुपर्नेछ । वास्तवमा हामीले एक अनलाइन पुस्तकालयमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ जुन विद्यार्थीहरूको लागि विभिन्न विषयहरूको सन्दर्भमा सबै सन्दर्भहरू छन् । यदि त्यहाँ त्यस्तो समय आयो जब कलेजहरूले महिना र वर्षसम्म रहनुपर्नेछ, तब पक्कै पनि विश्वविद्यालयहरू र सरकारले पुनः डिजाइन गरिएको पाठ्यक्रम मोड्युलको साथ आउनु पर्नेछ । मूल्यांकन, वर्ग र परीक्षा, हरेक सुविधा अनलाइन हुनुपर्छ जो परिकल्पना स्थिति मात्र हो । अनलाइन र अफलाइन कोर्षहरूको मिश्रित मोड्युलको साथ जान सक्दछौं र अनलाइन कक्षाको लागि सैद्धान्तिक विषयहरु दिन र नियमित अभ्यासको लागि प्रयोग गर्न सक्छौं । भविष्यमा यो मोडेलले नेपालको शिक्षा क्षेत्र डिजिटल नेपालतर्फ परिवर्तन गर्न मद्दत गर्नेछ ।
विभेद छ कि छैन ?
नेपालमा बिद्यालयदेखि बिश्वबिद्यालयसम्मको शिक्षा मिश्रित मोडेल को छ जहाँ सामुदायिक शिक्षा र निजी शिक्षाको रुपमा विभेदकारी छ । स्रोत र साधनको परिचालन र बितरणका हिसाबमा पनि विभेद छ । एकातिर निशुल्क सामुदायिक शिक्षा र अर्कोेतिर महँगो निजी शिक्षा । सामुदायिक शिक्षालयमा पढ्ने गरिब र निम्न बर्गका छोराछोरी छन् भने निजी शिक्षामा पढ्ने सम्भ्रान्त बर्गका छोराछोरी छन् । एउटा देशमा दुईखालाको शिक्षा नीति लागु हुँदा जनशक्ति पनि दुई खालको उत्पादन हुने खतरा छ र यसलाई समान शिक्षामा रुपान्तरण गर्नका लागि अनलाइन कक्षाको माध्यमबाट समान प्रबिधिको पहुँचसहितको प्राविधिक शिक्षाको मोडेलमा रुपान्तरण गर्न सकियो भनेमात्र शिक्षाभित्रको विभेदको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष के त ?
सरकारले अनलाइन कक्षा संचालन र पाठ्यक्रम निर्माण गरी समुदायमा पठन संस्कृतिको विकास गर्न सहयोग पुर्याउनका लागि ई–पुस्तकालयको अवधारणा तयार पार्नुपर्दछ । नेपाली, अंग्रेजी र स्थानीय भाषाका सामग्रीहरू संकलन गरेर तयार पारी अनलाइन र अफलाइन दुबै तरिकाबाट पुस्तकालय प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसमा हजारौँको संख्यामा डिजिटल पुस्तक, अडियो पुस्तक, भिडियो तथा अभ्यास गर्ने सामग्रीहरू उपलव्ध गराउन सकिन्छ । यसमा ई–पाठ, बाल पाठमाला लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरू राख्न सकिन्छ । अफलाइन प्रयोग गर्दा डेक्सटप कम्प्युटरमा नेटवर्किङ मार्फत सकिन्छ भने ल्यापटप र मोवाइलमा यी सामग्री प्रयोग गर्न राउटरको सहयोग लिन सकिन्छ । यसलाई विद्यालय, क्याम्पस, पुस्तकालय तथा सार्वजनिक स्थानमा राखेर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
‘विश्वव्यापी कोरोना भाइरस महामारीले निम्त्याएको एउटा कल्पना नै नगरिएको आर्थिक–सामाजिक संकटका कारण संसारभरिकै परिवारहरूको स्रोत साधन रित्तिंदै गइरहेको छ’ युनिसेफका कार्यकारी निर्देशक हेनरिएटा फोरले भनेका छन्, ‘परिवारहरूमा आइपरेको आर्थिक संकटको स्तर तथा गहनता हेर्दा त्यसले बालगरिबी घटाउनका लागि बर्षौसम्म गरिएका प्रगतिहरूलाई पछाडि धकेल्दै बालबालिकालाई अत्यावश्यक सेवाहरूबाट बन्चित गराउने खतरा देखिएको छ । संयुक्त पहलहरू नगरिएको खण्डमा मुश्किलले जीवनयापन गरिरहेका परिवारहरू गरीबीमा धकेलिन सक्नेछन् र अत्यन्तै गरीब परिवारहरूले दशककै अत्यन्तै उच्च अभावको अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’ सामाजिक सेवाहरू वा क्षतिपूर्तिजन्य अवसरहरूमा अत्यन्तै गरीब परिवारहरूको पहुँच नभएमा नियन्त्रण तथा भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने कुराहरूमा उनीहरूको क्षमता कम हुन्छ, र त्यसले उनीहरूलाई झन संक्रमणको जोखिममा धकेल्छ । तसर्थ आज शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि सुव्यवस्थित अनलाइन कक्षाको पाठ्यक्रमलाई नीतिगत रुपमा लागु गर्नुपर्दछ ।
(लेखक अनेरास्ववियू केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुन् ।)
