काठमाडौं, ९ चैत । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोरोना संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको शनिबारको बैठकबाट गठन भएको कोभिड १९ विरूद्ध क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यदलको आइतबार विहान कार्यदलका संयोजक पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ ।
१ सार्वजनिक क्वारेन्टाइन स्थल सम्बन्धी मापदण्ड प्रोटोकलको मस्यौदा आजै तयार गरी बेलुका ६ बजेसम्म गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र ४ वटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) रहेको टोलीले कार्य गरी पेश गर्ने ।
२ निर्णय नम्बर १ बमोजिमको टोलीको प्रतिवेदन मस्यौदा आए पश्चात सो बमोजिम आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन र बजेट व्यवस्थापन योजना सम्बन्धी कार्य अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र ४ वटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको टोलीले गरी भोलि विहान बजे पेश गर्ने ।
३. पर्यटन विभाग र नेपाल पर्यटन वोर्डले नेपाल होटल संघ र होटल व्यवसायी महासंघसँग समन्वय गरी कम्तिमा २ हजार व्यक्ति क्षमताका लागि उपयुक्त होटलहरूको स्थान सहितको विवरण तयार गरी भोली विहान १० बजे पेश गर्ने ।
४ काठमाडौका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले इचंगुुनारायण स्थल र बलम्बुस्थित मनमोहन अस्पतालको भवन परिसरको निरीक्षण गरी आवश्यक पर्दा कति व्यक्ति क्षमतामा प्रयोग गर्न सकिन्छ विवरण तयार गरी भोली विहान १० बजे पेश गर्ने ।
५ प्यासन, एन प्याब्सन र हिसानका प्रतिनिधीले आपसी समन्वयमा कम्तिमा २ हजार ब्यक्ति क्षमताका होस्टेल र स्कूलको स्थानसहितको विवरण तयार गरी भोलि विहान पेश गर्ने ।
६. राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, वुटवल र धरानमा रहेका होस्टल तथा रङ्गशाला (टेन्ट बाट निर्माण गर्न सकिने सहित) मा क्वारेन्टाइनको लागि व्यवस्थापन गर्न सकिने क्षमता एकिन गरी भोली विहान १० बजे पेश गर्ने ।
७ उल्लिखित निर्णयानुसार नेपाल सरकारले उपत्यकामा कम्तीमा ६ हजार व्यक्ति क्षमताको सार्वजनिक क्वारेन्टाइन स्थल तत्काल निर्माण गर्न सम्बन्धित सबै निकायहरू संयुक्तरूपमा परिचालित हुने र उक्त सार्वजनिक क्वारेन्टाइन स्थललाई आवश्यक पर्दा तुरून्त अस्थायी अस्पतालमा रूपान्तरण गर्न सकिने गरी तयारी गर्ने ।
८ कोभिड १९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति समक्ष देहाय बमोजिम क्षमताका क्वारेन्टाइन प्रयोग गर्न सक्ने गरी तयार गर्न देहाय बमोजिम प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन हुन सिफारिश गरी पेश गर्ने ।
प्रत्येक प्रदेशले कम्तीमा २ हजार क्षमताका
प्रत्येक महानगरपालिकाले कम्तिमा २ हजार क्षमताका
प्रत्येक उपमहानगरपालिकाले( कम्तिमा १ हजार क्षमताका
सबै जिल्ला सदरमुकाम रहेका नगरपालिका र गाउँपालिकाले कम्तिमा (हिमाली क्षेत्रको हकमा) ५ सय व्यक्ति, पहाडी क्षेत्रको हकमा १ हजार व्यक्ति र तराई क्षेत्रको हकमा १ हजार व्यक्ति क्षमताका क्वारेन्टाइन्स्थल ।
